काठमाडौं : सरकारले संविधान संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिएको छ। संविधानको दोस्रो संशोधनका लागि गत मंसिर १४ गते सरकारले संसद्मा दर्ता गरेको प्रस्ताव फिर्ता लिएको हो।
हिजोको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संसद्मा विचाराधीन प्रस्ताव फिर्ता लिएर अर्को प्रस्ताव लैजाने निर्णय गरेको थियो। आजको संसद् बैठकमा कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री अजयशंकर नायकले 'नेपालको संविधान दोस्रो संशोधन-२०७३ फिर्ता लिने' कार्यसूचीमा राखिएको थियो।
सरकारका तर्फबाट विधेयक फिर्ता लिने प्रस्तावमा संसद्को बहुमतले स्वीकृत गरेपछि विधेयक फिर्ता भएको हो।
मधेसी दललाई सहमतिमा ल्यानका लागि गत मंसिर १४ मा संसद्मा लगेको प्रस्ताव नेकपा एमालेले ४२ दिनसम्म ११ वटा बैठक अवरुद्ध पारेपछि १२औं बैठकमा पुस १४ गते मात्र संसद्मा दर्ता भएको थियो। एमालेको होहल्लाका बीचमै दर्ता भएको विधेयक सोमबार फिर्ता लिँदा भने सर्वसम्मत भयो। विधेयक फिर्ता लिने पक्षमा सत्तारुढ सांंसदहरुले हुन्छ भने पनि 'विधेयक फिर्ता लिनुपर्छ' भन्ने प्रस्तावको विपक्षमा एमाले सांसद मौन बसेपछि विधेयक सर्वसम्म फिर्ता भएको हो।
भ'राष्ट्रघाती' विधेयक'को संज्ञा दिएर संसद्मा विधेयक लैजानै नदिने घोषणा गरेर संसद् अवरोध गरी सडक संघर्षमा समेत उत्रिएको एमालेले पछिल्लो समय भने संसदीय प्रक्रिया नरोक्ने तर विपक्षमा मतदान गरेर फेल गर्ने घोषणा गरेको थियो। सरकारले एमालेसहित मधेसीलाई पनि सहमत गराउने गरी चारबुँदे संशोधन फिर्ता लिएर पाँचबुँदे नयाँ संशोधन लैजाने निर्णय मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट गरिसकेको छ।
अहिले रहेको विधेयकमा सीमांकनको विषयले बढी विवाद ल्याएको भन्दै सीमांकन बाहेकका पाँच बुँदामा संशोधन लैजाने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको हो।
यद्यपि प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले भने संविधानको धारा २७४ को संशोधनका विषयमा विमति राखिसकेको छ।
