काठमाडौँ : सरकारले प्रदेश सभा गठन नभएसम्मका लागि अहिलेकै संसदले प्रदेशको सीमाङ्कन हेरफेर गर्न बाटो खोल्न संसदमा नयाँ संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएको छ।
सीमाङ्कन हेरफेरको प्रस्ताव प्रदेशसभाबाट स्वीकृत भएर आएपछि संघीय संसदले दुई तिहाईले पारित गर्नुपर्ने व्यवस्था संविधानमा छ।
संविधानको धारा २७४ को ८ मा रहेको 'बहुसंख्यक प्रदेश सभाबाट स्वीकृत भई आएको विधेयक संघीय संसदका दुवै सदनमा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा दुई तिहाइ बहुमतबाट पारित गर्नुपर्नेछ', भन्ने उल्लेख छ।
तर सरकारले दर्ता गराएको विधेयकमा भने – प्रदेश सभा गठन नभएसम्मका लागि संघीय संसदले प्रदेश सभाको सहमति नभए पनि उपधारा ४ को खण्ड (क) बमोजिमको विषयसँग सम्बन्धित विधेयक पारित गर्न सक्नेछ', भन्ने व्यवस्था गरेको हो।
उपधारा ४ को (क) मा 'प्रदेशको सीमाना परिवर्तनको विषय भए यसरी सीमाना परिवर्तन हुने सम्बन्धित सबै प्रदेशको प्रदेश सभामा' संसदका सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षले जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
संविधानमा कुनै एउटा प्रदेशको सीमाना परिवर्तन गर्नुपर्दा अन्य ६ वटा प्रदेशको सभाबाट समेत अनुमोदन गराउनुपर्ने हालको व्यवस्था छ
जसलाई सरकारले संशोधन गर्दै सीमाना परिवर्तन हुने प्रदेश मात्रमा सीमित राख्न खोजेको हो। अर्थात् प्रदेश ५ को सिमाना परिवर्तनको विषय अब प्रदेश १ वा २ को सभाले अनुमोदन गर्नुपर्ने छैन।
तर प्रदेशको अधिकार सूची हेरफेर गर्नुपर्ने अवस्थामा भने सबै प्रदेशबाट अनुमोदन गर्नुपर्नेछ।
सरकारले संशोधनमा अहिलेको व्यवस्थापिका संसदले प्रदेश सभाको अधिकार प्रयोग गर्न सक्ने व्यवस्था समेत प्रस्ताव गरेको छ।
संविधानको धारा २९६ को उपधारा ४ संशोधन गरि 'संविधान बमोजिम प्रदेश सभा गठन नभएसम्मक लागि प्रदेश सभाको अधिकार उपधारा १ बमोजिम व्यवस्थापिका संसदले प्रयोग गर्न सक्नेछ', भन्ने संशोधन ल्यएको हो। संविधानको धारा २९६ को १ मा संविधानसभा रुपान्तरित संसद बन्ने उल्लेख छ।
सोही रुपान्तरित संसदलाई प्रदेश सभाको अधिकार प्रयोग गर्न सक्ने गरी संशोधन ल्याएको हो।
तर प्रदेश सभा गठन भएको १ वर्षपछि भने संसदले त्यस्तो प्रदेश सभाको अधिकार प्रयोग गर्न नमिल्ने बन्देजको व्यवस्था समेत सरकारले प्रस्ताव गरेको छ।
सीमाङ्कन मिलाउन आयोग
सरकारले संविधानको धारा २८७ मा क थप गर्दै स्थायी संघीय आयोग गठनको प्रस्ताव गरेको छ। सरकारले प्रस्ताव गरेको यस्तो आयोगलाई प्रदेशको संख्या समेत थप गर्ने अधिकार दिन प्रस्ताव गरिएको हो। अर्थात् अहिले नेपालमा सात प्रदेश भएकोमा यो आयोगले प्रदेशको संख्या ६ अथवा ८ कायम गर्न समेत सक्ने गरि संशोधन सरकारले ल्याएको हो।
संशोधनमा भनिएको छ – प्रदेशको संख्या तथा सीमाना हेरफेर सम्बन्धि विषयमा सिफारिस गर्न नेपाल सरकारले एक संघीय आयोग गठन गर्न सक्नेछ।'
यस्तो आयोगको कार्यादेश भने गठन भएका बेला तत्कालिन सरकारले निर्धारण गररे अनुसार हुने व्यवस्था गरिएको छ।
वर्तमान संविधानमा संघीय आयोगको व्यवस्था संक्रमणकालीन व्यवस्थ अन्तर्गतको धारा २९५ को (१) मा रहेकोमा त्यसलाई संक्रमणकालीन व्यवस्थाबाट सारेर स्थायी आयोग बनाउन लागिएको हो।
