काठमाडौँ : मंगलबार सरकारले दर्ता गराएको संविधान संशोधनमा एउटा यस्तो धारा संशोधनको प्रस्ताव गरिएको छ जुन राजनीतिक दलहरुले अजेण्डा बनाएका थिएनन्।
दलहरुले मुद्दा नबनाएपनि सरकारले संविधानको मिस्टेक सच्याउन धारा २१५ को उपधारा ९ संशोधन गर्न प्रस्ताव गरेको हो। स्थानीय तहको निर्वाचन भएर यदि कुनै गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्षको पद रिक्त भएको भए धारा २ सय १५ को उपधारा ९ राजनीतिक अजेण्डा बन्न सक्थ्यो। तर सरकारले मंगलबार ल्याएको संशोधनमा त्यो मिस्टेक सुधार्न खोजेको देखिन्छ।
खासमा धारा २१५ मा गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष सम्बन्धी व्यवस्था छ। उक्त धाराको उपधारा ९ मा 'अध्यक्ष वा उपाध्यक्षको एक वर्षभन्दा बढी पदावधि बाँकी रहेको अवस्थामा उपधारा ७ बमोजिम पद रिक्त हुन गएमा बाँकी अवधिका लागि रिक्त पदको पूर्ति उपनिर्वाचद्वारा हुनेछ', भन्ने उल्लेख छ।
उपधारा ९ ले उपधारा ७ बमोजिम रिक्त भए भनेपनि पद रिक्त हुने व्यवस्था संविधानको धारा २१५ को उपधारा ८ मा थियो।
सोही मिस्टेकलाई सच्याउन उपधारा ७ को स्थानमा उपधारा ८ लेख्न संशोधनमा प्रस्ताव गरिएको हो।
यो 'मिस्टेक' संविधानको पहिलो संशोधन २०७२ फागुनमा हुँदासमेत पत्ता लागेको थिएन।
