काठमाडौँ : सरकारले संविधान संशोधनका लागि दर्ता गरेको नयाँ विधेयकमा स्थानीय तहका अध्यक्ष/प्रमुख र उपाध्यक्ष/उपप्रमुखको अधिकार कटौती गर्न प्रस्ताव गरिएको छ।
संविधानको धारा ८६ को उपधारा २ को (क) मा रहेको गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखले राष्ट्रिय सभा गठनका लागि मतभार फरक पर्ने गरी मतदान गर्न पाउने अधिकार कटौती गर्न प्रस्ताव गरेको हो।
राष्ट्रिय सभाका सांसदहरुले राष्ट्रपति चयनका लागि समेत मतदान गर्न पाउनेछन्। यसरी गाउँपालिका र नगरपालिकाका अध्यक्ष/प्रमुख र उपाध्यक्ष/उपप्रमुखले राष्ट्रिय सभा सदस्यका लागि हालेको मतले राष्ट्रपति निर्वाचनसमेत प्रभावित हुन सक्थ्यो।
तर सरकारले नयाँ दर्ता गरेको संशोधनमा गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख भन्ने शब्द झिक्न प्रस्ताव गरिएको छ।
संविधानको धारा ८६ (२) को 'क'ले राष्ट्रिय सभामा प्रदेश सभाका सदस्य, गाउँपालिकाका अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष, नगरपालिकाका प्रमुख तथा उपप्रमुखहरु रहेको निर्वाचक मण्डलबाट प्रदेश सभाका सदस्य, गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखको मतको भार फरक हुनेगरी प्रत्येक प्रदेशबाट आठ जना निर्वाचित हुने' व्यवस्था गरेको छ।
यस्तो छ नयाँ प्रस्ताव -
