.jpg)
काठमाडौँ : दुई वर्षअघि गठन गरिएको कर फर्छ्यौट आयोगले राज्यले पाउने २० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व मिनाहा गरेको तथ्य फेला परेको छ।
चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट लुम्बध्वज महत संयोजक एवं उमेशप्रसाद ढकाल र आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक चूडामणि शर्मा सदस्य रहेको आयोगले राज्यको ढुकुटीमा आउने राजस्व मिनाहा गरेको हो।
आयोगमा कूल १७२६ निवेदन परेकोमा १०६९ वटा उपर कारबाही गरी कर बक्यौता मिनाहा दिने निर्णय गरेको थियो। कूल ४० अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ बराबरको बक्यौता मिनाहाका लागि निवेदन परेको थियो। त्यसमध्ये आयोगले ३० अर्ब ५२ करोड ५८ लाख रुपैयाँ बराबरको निवेदन फर्छ्यौट गरेको थियो। जसमा ९ अर्ब ५४ करोड ६१ लाख रुपैयाँ कर तिर्न लगाएर बाँकी २० अर्ब ९८ करोड रुपैयाँको बक्यौता मिनाहा गरेको हो। कूल निवदेन परेको मध्ये १० अर्ब ३० करोड ७६ लाख रुपैयाँ फर्छ्यौट हुन बाँकी रहेको छ।
३० अर्ब फर्छ्यौट गर्दा आयोगले ६८.७३ प्रतिशत बक्यौता रकम मिनाहा दिएको हो। उक्त बक्यौता ‘विवादित भएर पुनरावलोकन एवं मुद्दामा गएको नभई करदाताले अटेर गरेर नबुझाएको रकम’को रुपमा सरकारी लेखा परीक्षण गर्ने महालेखा परीक्षकको कार्यालयले ठहर गरेको छ। महालेखाले बुधबार राष्ट्रपतिलाई आफ्नो बार्षिक प्रतिवदेन बुझाउँदै कर फर्छ्यौट आयोग गठन गरेर राज्यले पाउने रकम मिनाहा दिने प्रवृत्तिमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।
‘विवादित रकमको समाधान गर्न कर फर्छ्यौट आयोगको गठन गरेको भनिए पनि विवादित रकमभन्दा कर नतिरी बसेका करदाताको रकम बढी रहेको देखिन्छ,' महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ, 'जसले गर्दा कर नतिरी बस्ने र आयोग गठन गरी मिनाहा गराउने प्रवृत्तिले प्रश्रय पाउने अवस्था देखापरेको छ।’
कर फर्छ्यौट आयोग ऐन २०३३ अनुसार गठन हुने यस्ता आयोगले कर कार्यालयले निर्धारण गरेको राजस्वमा चित्त नबुझाई प्रशासनिक पुनरावलोकन, राजस्व न्यायाधिकरण, अदालत वा अन्य निकायमा निवेदन दिएका करदाताको कर फर्छ्यौट गर्ने सैद्धान्तिक व्यवस्था छ।
तर, आयोगले मुद्दा मामिलामा गएका या निर्धारित कर पुनरावलोकन माग गर्ने भन्दा कर तिर्न अटेर गर्नेहरुको निवेदन प्राथिमकताका साथ फर्छ्यौट गरेको थियो। कूल १७२६ निवेदन मध्ये १०३७ वटा कर निर्धारित कर तिर्न अटेर गर्नेहरुको आवेदन थियो। उनीहरुले १२ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ बराबरको कर फर्छ्यौटका लागि निवेदन दिएकोमा ९ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ फर्छ्यौट भएको हो। यस्ता अटेर गरेर बस्ने करदातालाई आयोगले ८ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी मिनाहा गरिदिएर एक अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ मात्र तिर्न लगाएको छ।
यसरी वक्यौता रकम छुट पाउनेमा केही सरकारी कम्पनीका अलावा अर्बौं कारोबार गर्ने निजी क्षेत्रका कम्पनीहरु छन्। निजी कम्पनीको बक्यौता रकममा ९८ प्रतिशतसम्म मिनाहा गरिएको छ। ठूला करदाता कार्यालय अन्तर्गतका २०४ कम्पनीले बक्यौता रकममा मिनाहा पाएका छन्।
आयोगले आन्तरिक राजस्व कार्यालय क्षेत्र नं ३ को ९७ प्रतिशत, आन्तरिक राजस्व कार्यालय क्षेत्र नं १ को ९९ प्रतिशत, आन्तरिक राजस्व कार्यालय भैरहवाको ९८.९६ प्रतिशत, आन्तरिक राजस्व कार्यालय चितवनको ९९.७२ प्रतिशत, आन्तरिक राजस्व कार्यालय मोरङको ९९ प्रतिशत र आन्तरिक राजस्व कार्यालय झापाको ९८ प्रतिशतसम्म राजस्व बक्यौता मिनाहा दिने गरी सम्झौता गरेको छ।
‘कर परीक्षणबाट निर्धारण भएको उठ्नुपर्ने राजस्व संकलन गर्नुपर्नेमा मिनाहा दिँदा कूल राजस्व संकलनमा प्रत्युत्पादक स्थिति कायम हुने अवस्था श्रृजना हुने देखिन्छ,' महालेखाले औँल्याएको छ, 'ठूलो रकम कर निर्धारण गरी लक्ष्य पूरा गर्ने तर राजस्व असुली नभई आयोग गठन गरि मिनाहा दिने अवस्थाले लक्षित कर परीक्षण गुणस्तरीय हुन सकेको देखिदैन।’
नियतमै खोट
सरकारले कर फर्छ्यौट आयोग गठन गर्दा पुरानो एवं विवादित रुपमा बक्यौता रहेको राजस्व रकम फर्छ्यौट गर्ने उद्देश्य बताए पनि कम्पनीहरुलाई छुट दिने भित्री तयारी अनुरुप यस्ता निर्णय लिने गरेको व्यवहारले पुष्टि गरेका छन्। सोही कारण आयोगको निर्णय सकेसम्म लुकाउने गरिएको छ। आयोगले संवैधानिक निकाय महालेखा परीक्षककोलाई समेत प्रतिवदेन दिन लामो समय झुलाएको थियो।
गत वर्षको २२ मंसिरमा आयोगले अर्थमन्त्री समक्ष आफ्नो प्रतिवदेन बुझाएको थियो। तर, आयोगले उक्त प्रतिवदेन माग गर्दा लामो समयसम्म उपलब्ध हुन नसकेको भन्दै झुलाएको थियो। गत चार २० माघको मन्त्रिस्तरीय निर्णयपश्चात् मात्र ४ फागुनमा प्रतिवेदन महालेखाको हात परेको थियो। आयोगलाई आर्थिक वर्ष २०६९/७० अघि निर्धारण भएका कर एवं महसुल उपर चित्त नबुझाई प्रशासनिक या न्यायिक पुनरावलोकनमा गएका मुद्दा फर्छ्यौटको जिम्मा आयोगलाई दिइएको थियो। जबकि पुनरावलोकनमा गएका भन्दा कर तिर्न अटेर गर्नेहरु आयोगको नजरमा ‘प्यारा’ भएर मनग्ने छुट पाए।
कर सम्बन्धी प्रचलित कानुनहरुलाई मिच्ने गरी आयोगले निर्णय गरेको छ। ‘कर सम्बन्धी कानून बमोजिम सामान्यतया करपरीक्षण गर्ने अवधि ४ वर्ष रहेकोमा सो परीक्षणलाई समेत बन्देज लगाउने २०६९/०७० को ठूलो बक्यौता रकम मिनाहा दिने गरी सम्झौता भएको कानूनसम्मत छैन’ महालेखाको ठहर छ।
संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले आइन्दा यस्ता आयोग गठन नगर्नु भनेर दिएको निर्देशन समेत अटेर गर्दै तत्कालीन सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले आयोग गठन गरेको थियो। दरबारका आसेपासे कम्पनीलाई कर उन्मुक्ति दिन पञ्चायत कालमा बनाइएको उक्त ऐन अहिले पनि भ्रष्टाचार वैध बनाउने आधार बनाउने गरिएको छ।
