काठमाडौं : आगामी वैशाख ३१ गते हुने स्थानीय निकायको निर्वाचनमा बालबालिकाको प्रयोग पूर्ण रुपमा निषेध गरिनु पर्ने माग राख्दै १३ वटा संघ–संस्थाले संयुक्त वक्तव्य जारी गरेका छन्।
बालबालिकाका निमित्त गैरसरकारी संस्थाहरुको महासंघ–नेपाल (सीएनएफएन) को अगुवाइमा आयोजना भएको कार्यक्रममा घोषित स्थानीय तहको निर्वाचन पूर्व, निर्वाचन अवधिभर र निर्वाचन पश्चात बालबालिका प्रयोग नगर्न सम्बन्धित निकायलाई ध्यानाकर्षण गराइएको हो। निर्वाचनको मिति तय भइसकेको तथा निर्वाचन आयोगले निर्वाचनसम्बन्धी आचारसंहिता जारी गरिसकेको अवस्थामा उनीहरुको प्रयोग गरिए बालअधिकारविरुद्ध हुने विभिन्न एक दर्जन संघ–संस्थाका प्रतिनिधिहरुले बताएका छन्।
कार्यक्रममा सीएनएफएनका अध्यक्ष मनोजकुमार कँडेलले नेपाल सरकार र मुख्य राजनीतिक दलहरुले बालबालिका र विद्यालयलाई शान्ति क्षेत्रका रुपमा स्वीकार गरी कुनै पनि राजनैतिक गतिविधिमा बालबालिकालाई संलग्न नगर्ने तथा विद्यालयलाई राजनैतिक थलोको रुपमा प्रयोग नगर्न बालबालिकाका निमित्त गैरसरकारी संस्थाहरुको महासंघ नेपालसमक्ष विगतमा लिखित प्रतिबद्धता गरिसकेको स्मरण गराएका थिए।
कार्यक्रममा निजी तथा आवसीय विद्यालय एसोसिएसन नेपालका उपाध्यक्ष सूर्यबहादुर अधिकारीले यो अभियान कोठे अभियान नभई राष्ट्रिय अभियान भएको बताए। उनले भने, ‘यो अभियानले सकारात्मक बनाउन सञ्चारमाध्यामको ठूलो भूमिका हुन्छ। बालबालिकाको प्रयोग गरी हुने कुनै पनि त्यस्ता अवैध गतिविधिलाई न्यूनीकरण गर्न समाजमा सबैले भूमिका खेल्नुपर्छ।’ विभिन्न बहानामा १६ वर्ष मुनिका बालबालिकालाई निर्वाचनमा प्रयोग गर्न नुहने तर्क बालबालिका खोजतलास समन्वय केन्द्रका प्रमुख डीएसपी विश्व खड्काले राखे।
संगठनले विद्यालय परिसरभित्र कुनै पनि राजनैतिक सभा, सम्मेलन, वैठक, माइकिड, जुलुस, र्याली तथा धर्ना नगर्ने/नगराउने, बालबालिकालाई निर्वाचन प्रचार-प्रसारसम्बन्धी कार्यमा प्रयोग नगर्ने, सभा, सम्मेलन, बैठक, र्याली, धर्ना तथा जुलुसमा प्रयोग नगर्ने/नगराउने, बालबालिकाले अध्ययन गर्ने विद्यालय तथा शैक्षिक संस्थाहरु बन्द नगर्ने/नगराउने, बालबालिकालाई विद्यालय जान र त्यस प्रयोजनको निमित्त प्रयोग गरिने सवारी साधनहरुको आवागमनमा बाधा-व्यवधान र अवरोध सृजना नगर्ने/नगराउने लगायतका विभिन्न क्रियाकलाप तथा गतिविधिहरुमा निषेध गर्न माग गरेको छ।
