काठमाडौं : निर्वाचन आयोगमा ६३ दलले मात्र हस्ताक्षरको नमुना बुझाएका छन्। आयोगमा दर्ता भएका दलको संख्या १ सय १० भए पनि निर्वाचन प्रयोजनका लागि ८० दलले मात्र नाम दर्ता गराएका थिए। त्यो संख्या घट्दै अब ६३ मा झरेको छ।
आयोगले आगामी वैशाख ३१ मा हुने स्थानीय तह निर्वाचनमा भाग लिने दललाई आफ्नो उम्मेदवारको आधिकारिकताका लागि प्रदेश वा केन्द्रीय प्रतिनिधिबाट मनोनयनमा हस्ताक्षर गर्नुपर्ने भन्दै गत २६ गतेसम्मको म्याद तोकेको थियो।
सो अवधिमा ३७ दलले मात्र हस्ताक्षर बुझाए पनि प्रमुख दलले नै थप म्याद मागेपछि आयोगले हिजो ३० गतेसम्मको म्याद मागेको थियो। त्यस अवधिमा हस्ताक्षरको नमुना बुझाउने दलको संख्या ६३ कायम भएपछि निर्वाचनमा दलीय रुपमा भाग लिने संख्या पनि त्यति मात्रै कायम भएको हो।
'स्थानीय चुनावका लागि दलको उम्मेदवार भनेर प्रमाणित गर्न आयोगले हस्ताक्षर मागेको हो,' निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता सूर्यप्रसाद शर्माले भने, 'अब हस्ताक्षर नै नबुझाएपछि आयोगले उहाँहरुले यति सिट जित्नुभयो भनेर रेकर्ड राख्दैन।' दलको आधिकारिक उम्मेदवार नभएपछि विजयी उम्मेदवारलाई कुन दलको भनेर उल्लेख नगरी फलानो व्यक्ति भनेर मात्र घोषणा हुने उनले बताए।
संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरुले आफ्नै चुनाव चिह्न पाउँछन् भने त्यस बाहेकका दललाई आयोगले चुनाव चिह्न प्रदान गर्छ। तर हस्ताक्षर नबुझाउने दलले अब दलीय रुपमा चुनाव चिह्न पाउनेछैनन्। अर्थात्, उनीहरुको हैसियत पनि अब स्वतन्त्रमै रुपान्तरित भएको छ।
निर्वाचन आयोगले मागेको हस्ताक्षरको नमुना प्रमुख दलसहित चुनावमा भाग नै नलिने घोषणा गरेको मधेसी मोर्चा आबद्ध संघीय समाजवादी फोरमले पनि बुझाएको छ।
मधेसबाटै प्रतिनिधित्व गर्ने विजय गच्छदारको पार्टी नेपाल लोकतान्त्रिक फोरम, रुक्मिणी चौधरीको संघीय लोकतान्त्रिक मञ्च (थरुहट), मेघराज नेपाली निशादको मधेस समता पार्टी लगायतले भने हस्ताक्षर बुझाएका छन्।
बाँकी दलले भने चुनावमा भाग लिएमा उम्मेदवारले मात्र चुनाव चिह्न पाउनेछन्।
