काठमाडौँ : स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि ३० दिन बाँकी भए पनि स्थानीय तहले के के काम गर्न पाउने हुन् भन्ने अन्यौल यथावत् छ। सरकारले अझै संसदमा स्थानीय तहको शासन सञ्चालन सम्बन्धी विधेयक पठाएको छैन।
कानुन मन्त्रालयले विधेयक मन्त्रिपरिषद् तथा प्रधानमन्त्री कार्यालय पठाए पनि विधेयक अझै पारित भएको छैन। तर पहिलोपोस्टले प्राप्त गरेको विधेयकको प्रारम्भिक खाकामा गाउँपलिका र नगरपालिकालाई सेवा शुल्क र करसहित ९ प्रकारका अधिकार दिइएको छ।
कस्ता-कस्ता कर?
गाउँपालिका र नगरपालिकाले वित्तीय अधिकारको रुपमा सम्पति कर र घरजग्गा कर लगाउन सक्नेछन्। यसरी गाउँपालिका र नगरपालिकाले कर निर्धारण गर्दा घर जग्गाको आकार प्रकार बनौट र उपयोग वा अचल सम्पतिको उत्पादनशील उपयोगको अवस्थाका आधारमा लगाउने छन्।त्यस्तै गाउँपालिका र नगरपालिकाले कर निर्धारण गर्दा जीवनस्तर, आर्थिकस्तर र खर्च गर्न सक्ने क्षमता हेर्नुपर्नेछ। त्यस्तै घर जग्गाको बजार मूल्य तथा घर पुरानो हुँदै गए ह्रास मूल्यको आधारमा निर्धारण गर्नेछ। कर निर्धारण गाउँसभाले गर्नेछ।
त्यस्तै गाउँपालिका र नगरपालिकालाई आफ्नो क्षेत्रभित्रको जग्गामा भूमिकर अर्थात् मालपोत उठाउने अधिकार हुनेछ। मालपोत जग्गाको उपयोगको आधारमा फरक पर्नेछ।
गाउँपालिका र नगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्र कुनै व्यक्ति वा संस्थाले भवन, घर, पसल, ग्यारेज, गोदाम, टहरा, छप्पर, कारखाना, जग्गा वा पोखरी पूरै वा आंशिक तवरले बहालमा दिए पनि कर लगाउन सक्नेछन्।
त्यस्तै कसैले व्यापार व्यवसाय वा सेवामा पूँजीगत लगानी र आर्थिक कारोबारको आधारमा व्यवसाय गरे त्यसमा समेत व्यवसाय कर लगाउन सक्नेछ।
गाउँपलिका र नगरपलिकाले आफ्नो क्षेत्रमा तरकारी बजार वा पसलहरु निर्माण गरेर बहाल बिरौटी शुल्क तोक्न सक्नेछ।
त्यस्तै नगरपालिकाले र गाउँपालिकाले आफ्नो क्षेत्रमा सवारी साधनहरुलाई पार्किङ सेवा उपलब्ध गराएर शुल्क तिराउन सक्नेछन्।
त्यस्तै जडिबुटी, कवाडी र जीवजन्तुमा कर लगाउन पाउनेछन्। कुनै संस्था वा व्यक्तिले उन खोटो, जडिबुटी, कवाडी माल, जीवजन्तुको हाड, सिङ, प्वाँख, छाला लगायत व्यवसायिक वस्तु उपयोग गरे वापत पनि कर लगाउन सक्नेछ।
गाउँपलिका र नगरपालिकाले ट्रेङ्किङ्, कायकिङ, क्यानोनिङ, बञ्जी जम्प, जीपफ्लायर र र्याफ्टिङ लगायतका व्यवसायमा पनि सेवा शुल्क लगाउन सक्नेछ। दुई गाउँपालिकाको सिमाना नदी भएको र त्यस्तो नदीमा दुवैको अधिकार भएमा संयुक्त रुपमा करको बाँडफाँड र दर तय गर्नुपर्नेछ।
त्यस्तै सेवा शुल्क तोक्ने अधिकार पनि गाउँपालिका र नगरपालिकालाई हुनेछ। खानेपानी, बिजुली, धारा, अतिथि गृह, धर्मशाला, पुस्तकालय, सभागृह र त्यस्तै अन्य सेवा सुविधा दिएर शुल्क लिन सक्नेछ।
त्यस्तै फोहोरमैला व्यवस्थापन, सरसफाइ, ढल निकास, सडक बत्ती जस्ता सुविधा दिएर पनि गाउँपालिका र नगरपालिकाले शुल्क लिन सक्नेछन्।
शौचालय, पौडी पोखरी, व्यायमशाला, गेष्ट हाउस, पर्यटकिलय स्थल, छात्रवास, शव दाहगृहबाट पनि शुल्क लिन सक्नेछन्।
संविधानमा गाउँपलिका र प्रदेशको साझा अधिकारको सूची समेत छन्। त्यस्तोमा भने प्रदेशले दरहरु तय गर्नेछन्। कर उठाउने जिम्मा भने गाउँपालिका र नगरपालिकालाई हुनेछ। ट्रक, कार लगायतका सवारी साधनको दर प्रदेशले तोक्नेछ भने उठाउने काम नगरपालिका र गाउँपलिकाले गर्नेछ। तर टाँडा, रिक्सा, अटो रिक्साको सवारी करको दर निर्धारण र संकलन गाँउपालिका आफैँले गर्नेछ।
घरजग्गाको रजिष्ट्रेशन शुल्क प्रदेशले तोक्नेछ भने शुल्क उठाउने जिम्मा भने गाउँपालिका र नगरपालिकालाई हुनेछ। तर यसरी संकलन भएको कर प्रदेश स्तरको कोषमा जम्मा हुनेछ। तर यस्तो कर भने पछाडि बाँडफाँड हुनेछ। तर यस्तो बाँडफाँडका लागि प्रदेशको अर्थ सचिव स्तरको समितिले आधारहरु अनुसार गर्नेछ।
गाउँपालिका र नगरपालिकामा चैत १५ भित्रै बजेट, बैशाख १५ भित्रै पारित
गाउँपालिका र नगरपलिकाले राजश्व, सेवा शुल्क, आय व्यय, ऋण र अनुदानको माध्यमबाट अनुमानित बजेट तयार गर्नेछन्। केन्द्रमा जस्तै बजेट अनुमान समिति रहनेछ। त्यस्तै गाउँपालिका र नगरपालिकामा योजना हेर्ने महाशाखा समेत रहनेछ। गाउँपालिका र नगरपालिकाले प्रत्येक वर्ष पुस महिना भित्र बजेटको निर्धारण र योजनाहरु तय गर्नुपर्नेछ। त्यसरी बजेट प्रक्षेपण गर्दा तीन वर्षको प्रक्षेपण गर्नुपर्नेछ। गाउँपालिका र नगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृतले त्यस्तो बजेटको सीमा प्रत्येक वर्षको माघ १५ गते वडालाई उपलब्ध गराउनुपर्नेछ।
गाउँपालिका र नगरपलिकाले २५ बर्षका लागि आन्तरिक ऋण लिन सक्ने प्रावधान समेत विधेयकको मस्यौदामा छ। सरकार जमानी बसेर लिएको ऋण गाउँपालिका र नगरपालिकाले नतिरे सरकारले उपलब्ध गराउने अनुदानबाट कट्टा समेत गर्न सक्नेछ।
गाउँपालिका र नगरपालिकाको सभामा प्रमुख वा अध्यक्षले चैत १५ गते भित्रमा बजेट पेश गर्नुपर्नेछ। बजेट गाउँपालिका र नगरपालिकाको कार्यपालिकाबाट पारित गरेर सभामा पेश गर्नुपर्नेछ।
बजेटको छलफल १५ दिनमा सक्नुपर्ने तथा अन्य परिमार्जन ५ दिनमा गर्नुपर्नेछ। वैशाख १५ गते भित्रै गाउँपालिका र नगरापलिकाले बजेट पारित गरिसक्नुपर्ने प्रावधान विधेयकमा छ।
