काठमाडौँ : राप्रपाको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति बैठकमा सरकार छाड्ने कि नछाड्ने विषयमा चर्काचर्की भएको छ।
महामन्त्री राजेन्द्र लिङ्देनले सरकार छाड्नुपर्ने धारणा बैठकमा राखेका थिए। स्रोतका अनुसार निर्वाचन आयोगविरुद्ध कडा रुपमा प्रस्तुत हुनुपर्ने तथा सरकारको काम कारवाहीको विषयलाई लिएर लिङ्गदेनले 'नोट अफ डिसेन्ट' लेखेर अगाडि जाने बताएका थिए।
तर आपूर्ति मन्त्रीसमेत रहेका दीपक बोहोराले सरकारको बचाउ गरेका थिए। उनले सरकारको मोर्चाको उपयोग गर्नुपर्ने बताएका थिए। बोहोरा राप्रपा नेपाल र राप्रपाको एकता अघिदेखि नै मन्त्री रहँदै आएका छन्।
बैठकमा चर्काचर्की भएपछि सरकारमा उपप्रधानमन्त्री रहेका अध्यक्ष थापाले भने थामथुम पार्न खोजेका थिए। उनले 'पर्ख र हेर'को नीतिमा पार्टी रहेको बताएका थिए।
राप्रपाका प्रवक्ता सुशीलकुमार श्रेष्ठले पहिलोपोस्टसित सरकारको विषयमा कुराकानी भएको भएपनि चर्काचर्की नभएको दावी गरे।
'आजै सरकार छाडेर आन्दोलनमा जाने कि के गर्ने भन्ने कुरा भयो', श्रेष्ठले भने, 'हाम्रो आन्दोलवन त निर्वाचन आयोग सँग हो। सरकार छाडिहाल्नुपर्ने अवस्था होइन। सरकार छाड्नुपर्ने अवस्था आए छाड्नुपर्नेमा एकमत छ।'
निर्वाचन र आन्दोलन सँगसँगै
राप्रपाले स्थानीय तहको निर्वाचनसँगसँगै आन्दोलनका कार्यक्रम समेत अगाडि बढाउने भएको छ। आयोगले यसअघि राप्रपाको विधानबाट हिन्दुराष्ट्र राजसंस्था शब्द संविधानसँग बाझिएको भन्दै हटाउने निर्णय गरेको थियो। राप्रपाले गत चैत ७ गते आयोगको निर्णय विरुद्ध प्रदर्शन गर्दै ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो।
राप्रपाले निर्वाचन आयोगलाई आफ्नो विधानका विषयमा भएको निर्णय सच्याउन स्मरण पत्र दिने भएको छ। त्यस्तै बैशाख ५ गते ७ सय ४४ गाउँ र नगरपालिकामा आयोगको निर्णयको प्रतिलिपी जलाउने आन्दोलनको कार्यक्रम तय गरेको छ। त्यस्तै बैशाख ८ गते ७२ जिल्लामा विरोध सभा र काठमाडौँ उपत्यकामा शक्ति प्रदर्शन र निर्वाचन आयोग अगाडि १ घण्टा धर्ना दिने कार्यक्रम समेत राप्रपाले सार्वजनिक गरेको छ।
'अप्रजातान्त्रिक निर्णय भएकाले आन्दोलन गर्नुपर्छ भन्ने निचोड छ', उनले भने, 'निर्वाचन आयोगमा पुर्नविचार गर्ने क्रममा देखिदैँन। पार्टीले आवाज उठाउनुपर्छ र नसच्चिएसम्म संघर्ष गर्नुपर्छ भन्नेे हाम्रो निर्णय हो।'
