काठमाडौँ : सर्वोच्च अदालतले सरकारी वकिलको एक मुद्दामा महान्यायाधिवक्ता रमन श्रेष्ठलाई कारण देखाऊ आदेश दिएको छ।
लागू औषध कारोबार मुद्दामा मुख्य अभियुक्तलाई उन्मुक्ति दिन भूमिका खेलेको अभियोगमा निलम्बनमा रहेका सहन्यायाधिवक्ता टेकबहादुर घिमिरेको मुद्दामा सर्वोच्चका न्यायाधीश प्रकाश राउतको एकल इजलासले कारण देखाऊ आदेश दिएको हो।
आफूलाई निलम्बन गरिएपछि घिमिरले यसअघि पनि अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए। अदालतले अन्तरकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्दै उनको निलम्बनलाई 'होल्ड'मा राखेको थियो। सर्वोच्चमा सपना प्रधान मल्लाको इजलासले निलम्बनको निर्णय मगाउँदै त्यतिबेलासम्मका लागि निलम्बनको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न नगराउन आदेश जारी भएको थियो।
अदालतको आदेश बोकेर घिमिरे महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा हाजिर हुन गएका थिए। तर, महान्यायाधिवक्ताले हाजिर गर्न नदिएपछि उनी पुन: अदालतमा अवहेलनाको मुद्दा लिई पुगेका हुन्।
घटना के हो?
लागू औषध कारोबार मुद्दामा मुख्य अभियुक्तलाई उन्मुक्ति दिन भूमिका खेलेको अभियोगमा निलम्बनमा रहेका सहन्यायाधिवक्ता टेकबहादुर घिमिरे निलम्बनमा थिए।
औषधी निर्माणका लागि आयात गरिएको रासायनिक पदार्थ लागू औषध कारोबार गिरोहलाई बिक्री गरेको मुद्दालाई कमजोर बनाएको आरोप घिमिरेमाथि लगाइएको छ। पूर्व सभासद् समेत रहेका मधुसुदन अग्रवाल तथा आशीष अग्रवाल र अमित अग्रवाललाई विपक्षी नै नबनाई अग्रवालको कम्पनीका कामदारलाई मात्र मुद्दा चलाएको आरोप उनीमाथि लागेको थियो। निलम्वित घिमिरे जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंका तत्कालीन प्रमुख समेत हुन्।
प्रहरी अनुसन्धानमा अग्रवालद्वारा सञ्चालित ‘एसआर फर्मास्युटिकल्स्’ले आयातित रसायन दुरुपयोग गरेको पुष्टि गरेको थियो। प्रहरी अनुसन्धान अनुसार अग्रवालको कम्पनीको गुड मेनिफेक्चिरिङ प्रोडक्ट (जिएमपी) लाइसेन्स समेत रद्द भएको थियो। तर, मुद्दा चलाउँदा भने प्रहरीले प्रमुख दोषी मानेका अग्रवाललाई विपक्षी बनाइएको थिएन। अग्रवालाई उन्मुक्ति दिएको आरोप घिमिरेमाथि लागेको थियो।
सर्वोच्चले सरकारी वकिलको अनियमितता सम्वन्धमा न्याय सेवा आयोगको सहमतिमा विभागीय कारवाहीको प्रक्रिया समेत अवलम्वन नगरिएकाले कारवाहीको प्रक्रियामा प्रश्न उठाएर छानविन यथास्थितिमा राख्न आदेश दिएको थियो। कारवाही गर्दा मन्त्रिपरिषदले सरकारवादी मुद्दा सम्वन्धी ऐन २०४९ को कार्यविधि पूरा नगरेको आदेशमा उल्लेख गरेको थियो।
लगत्तै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले उनीमाथिको छानबिन रोकेको थियो।
