काठमाडौं : उद्योग विभागका महानिर्देशक प्रदीप कोइराला एनसेलका प्रवन्ध निर्देशक साइमन पर्किन्ससहितका १० जना विदेशी कर्मचारीलार्इ भिसा थपको सिफारिस नगरेको आरोपमा उद्योग मन्त्रालय तानिएका छन्।
निर्वाचन आचारसंहिता लागेको बेलामा समेत मन्त्रालयले हताररहतार निर्वाचन आयोगसँग सहमति लिएर तीन महिनामै कोइरालाको सरुवा गरेको हो।
युरोपेली टेलिकम कम्पनी टेलियासोनेराले लगानी फिर्ता गरेपछि मलेसियाली टेलिकम कम्पनी एक्जियटाको उच्च व्यवस्थापनसहितको टोली नेपाल आएको थियो। पर्किन्ससहितको टोली अप्रिल महिनादेखि नै नेपाल आएर काम थालेका थिए।
मन्त्रालय उच्च स्रोतका अनुसार कोइरालाले पर्किन्ससहितको एनसेलका १० कर्मचारीको भिसा थप गर्न अस्वीकार गरेका थिए। एनसेलले दश कर्मचारीको भिसा एक वर्ष थप गर्नका लागि आग्रह गर्दै उद्योग विभागमा निवेदन दिएको छ।
विदेशी नागरिकले वर्किङ भिसाका लागि उद्योग विभागबाट सिफारिस लिएपछि मात्रै अध्यागमनले भिसा दिने प्रावधान छ। स्रोतका अनुसार पूँजीगत लाभकर नतिरेको कम्पनीको कुनै पनि स्वीकृति दिनु उपयुक्त नहुने भन्दै कोइरालाले भिसा सिफारिस गर्न अस्वीकार गरेका थिए। पर्किन्ससहितका १० जना विदेशी कर्मचारीको भिसाको म्याद जुलार्इसम्म छ।
'उद्योगमन्त्री नवीन्द्रराज जोशीलार्इ निरन्तर माथिबाट दवाब आइरहेको थियो' स्रोतले भन्यो, 'प्रधानमन्त्री कार्यालयवाटै दवाब आएपछि उहाँ पनि बाध्य हुनुभएको हुनसक्छ।' संसदीय समितिले पूँजीगत लाभकर नतिरेसम्म एनसेललाई कुनै पनि सेवा र सुविधा नदिन निर्देशन दिएको थियो।
कोइराला सरुवा भएपछि विभागमा मन्त्रालयकै सहसचिव शंकर अर्याल गएका छन्। उनी यसअघि कम्पनी रजिष्टार कार्यालयमा प्रमुख भएर लामो समय काम गरेका थिए।
उद्योग मन्त्रालयका सचिव शंकरप्रसाद कोइरालाले निर्वाचन आयोगको सहमतिमा महानिर्देशकको सरुवा गरेको बताए। 'कोइरालालाई काजमा उद्योग विभागमा पठाइएको थियो, उनले भने, सरुवा होइन्, अहिले उनको काज मात्रै फिर्ता गरिएको हो।'
यसअघि उद्योगमन्त्री नवीन्द्रराज जोशी आफैले एनसेलको क्यास रिप्यार्टिएशनमा सहयोग गरेको भन्दै उद्योग विभागका महानिर्देशक महेश्वर न्यौपानेलाई मन्त्रालय तानेका थिए। कर विवाद चलिरहँदा एनसेलको क्यास रिप्याट्रिएशनलाई सहज हुने गरी उनले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई पत्र लेखेका थिए। उद्योगको त्यही पत्रलाई प्राधिकरणले नेपाल राष्ट्र बैंक पठाएपछि त्यही पत्रको आधारमा चोर बाटोबाट एनसेलले आठ अर्व ३६ करोड रुपैयाँ विदेश पठाएको थियो।
न्यौपानेलाई मन्त्रालयमा तानेपछि जोशीले कोइरालालाई विभाग पठाएका थिए। विभिन्न जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारी भएका कोइराला निडर थिए।
उनले उद्योग विभागमा हुने ढिलासुस्ती र भष्ट्राचारलार्इ हटाउन प्रयास गरेका थिए। तीन महिनाकै अवधिमा उनले घुस अन्त्यका लागि सिसीटिभी क्यामरा जडान गरेर कर्मचारीको निगरानी समेत सुरु गरेका थिए।
