काठमाडौं : पूर्वप्रधानमन्त्री स्वर्गीय गिरिजाप्रसाद कोइराला जोडिएको र तत्कालीन प्रतिपक्षले सडक र संसदमा चर्को विरोध गरी ५९ दिनसम्म संसद अवरुद्ध भएको चर्चित भ्रष्टाचार मुद्दा लाउडा कान्डमा दुई न्यायाधीशको राय बाझिँदा टुङ्गो पूर्ण इजलासले लगाउने भएको छ।
बहुचर्चित लाउडा विमान काण्डमा सर्वोच्च अदालतमा ८१औं पटक पेशी चढेपछि बुधबार फैसला हुँदै गर्दा शारदाप्रसाद घिमिरे र ईश्वरप्रसाद खतिवडाको संयुक्त इजलासमा राय बाझिएको हो।
लाउडा काण्डमा नेपाल वायुसेवा निगम (एनएसी) का तत्कालीन कार्यकारी अध्यक्ष हरिभक्त श्रेष्ठ र सञ्चालक तीर्थलाल श्रेष्ठलाई न्यायाधीश खतिवडाले दोषी ठहर गरेका छन्। तर अर्का न्यायाधीश घिमिरेले सबैलाई सफाइ दिनुपर्ने अडान राखेका छन्।
न्यायाधीश खतिवडाले हरिभक्तलाई तीन वर्ष कैद र ५० हजार जरिवाना तथा तीर्थलाल श्रेष्ठलाई एक वर्ष कैद र २५ हजार जरिवाना गर्ने निर्णय गरेका छन्।
घिमिरे र खतिवडामा तत्कालीन पर्यटन मन्त्री तारणीदत्त चटौत, सिद्धराज जोशी, गौरीनाथ शर्मा, रामराज उपाध्याय, उपेन्द्रप्रसाद उपाध्याय र पुष्करप्रसाद वाग्लेलाई सफाइ दिन भने मत मिलेको छ।
विदेशी नागरिक एन्ड्रिए मोलिनेरी र ओतमार लेन्जलाई पनि सफाइ दिन पनि मत मिलेको छ। खतिवडाले हरिभक्त र तीर्थलाई भने सफाइ दिन नमानेपछि मुद्दा पूर्ण इजलासमा पुगेको हो।
लाउडामा ठूलो भ्रष्टाचार भएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०५८ सालमा तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनमा दर्ता भएको मुद्दा विशेष अदालत गठन भएपछि विशेषामा ल्याइएको थियो। विशेषले लाउडामा मुछिएका सबैलाई २०६४ साउन २८ गते सफाइ दिएको थियो।
त्यसपछि मुद्दा २०६४ माघ १३ गते सर्वोच्च पुगेको थियो। पटक पटक पेशी चढ्दै बुधबार फैसला हुने क्रममा घिमिरे र खतिवडाको राय बाझिएको हो। यसमा ३८ करोड ९७ लाख रुपैयाँ बिगो दावी गरिएको छ।
कहाँ बाझियो मत?
न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको बाझिएको मत।
खतिवडाले के भनेका थिए?
यस्तो छ मुद्दा
तत्कालीन शाही नेपाल वायु सेवा निगम (आरएनएसी) ले चाइना साउथ इस्टको जहाज लिजमा लिएर चलाइरहेको थियो। कुनै गाइडलाइन बिनै जहाज भाडामा लिएर चलाएको चाल पाएपछि अख्तियारले निगम र पर्यटन मन्त्रालयलाई निर्देशन जारी गर्यो- आवश्यक गाइडलाइन बनाएर मात्र जहाज भाडामा लिनू।त्यति बेलासम्म सरकारले हचुवाका भरमा जहाज भाडामा लिने र ब्यवसायिक योजनाबिनै सञ्चालन गर्दै आइरहेको थियो। अख्तियारको निर्देशनपछि मन्त्रालयले जहाज भाडामा लिने बारे ६ बुँदे मार्गनिर्देशन बनायो।
संसदीय चुनाव आउनै लागेको थियो। प्रधानमन्त्री थिए गिरिजाप्रसाद कोइराला। प्रधानमन्त्री, मन्त्रीस्तरबाटै विदेशबाट जहाज भाडामा लिएर निगमलाई चलाउन दिने कुरा चलिरहेको थियो।
केही दिन चर्चा चलेपछि सरकारले निगमका कार्यकारी अध्यक्ष हरिभक्त श्रेष्ठलाई लाउडाको जहाज कस्तो रहेछ, आवश्यक अध्ययन गर्न अस्ट्रियाको भिएना पठायो। उनीसँगै गए अर्का सञ्चालक तीर्थलाल श्रेष्ठ।
सरकारले उनलाई कस्तो खालको जहाज हो आवश्यक अध्ययन गरेर आउन मात्र भनेको थियो। तर उनले भियनामा जहाज भाडामा लिने सम्झौतै गरिदिए।
जहाज भाडामा लिनका लागि सञ्चालक समितिको निर्णय अनिवार्य हुन्छ। तर उनले सञ्चालक समितिमा छलफलै नगरी आफूखुसी भियनामा सम्झौता गरिदिए।
अध्ययन गर्न गएको टोली सम्झौता गरेर फर्किएपछि निगमका कर्मचारीहरु तीब्र विरोधमा उत्रिए। तत्कालीन सञ्चालक रामेश्वर खनालले 'ठूलो भ्रष्टाचारको खेल भएको छ' भन्दै सञ्चालक समितिको बैठक नै बहिस्कार गरिदिए।
सञ्चालक र कर्मचारीबाटै भ्रष्टाचार भएको भन्दै तीब्र विरोध भइरहे पनि प्रधानमन्त्री कोइराला र तत्कालीन पर्यटनमन्त्री तारणीदत्त चटौतको भने 'लाउडा डिल' मा पूर्ण समर्थन थियो।
भाडामा ल्याउन लागेको विमान कहाँ उडाउने त्यसको अध्ययन भएको थिएन। उडाउने ठाउँका लागि लिनु पर्ने स्वीकृति पनि थिएन। भाडा पनि महँगो थियो।
भियनामा सम्झौता भए पनि त्यसलाई मूर्त रुप दिन निगमले सञ्चालक समितिबाट अनुमोदन गराएर औपचारिक पत्र लाउडालाई पठाउनु पर्ने हुन्थ्यो। विरोधमा रहेका कर्मचारीले पत्र लेख्दै लेखेनन्।
सञ्चालक समितिले पास नगरेको कुरामा हामी चिठ्ठी लेख्दैनौं भन्ने तर्क कर्मचारीको थियो।। अहँ हुँदै हुँदैन भनेर उनीहरुले पत्र नलेख्ने अड्डी लिए। कर्मचारीबाट असहयोग भएपछि सबै पत्रहरु हरिभक्त आफैले लेखे, भियना पठाए। सञ्चालक समितिबाट निर्णयसमेत गराएनन्।
गिरिजालाई बयान
विमान ल्याउने कुरा अन्तिम चरणमा पुगे पनि भुक्तानी दिन बाँकी थियो। भुक्तानीका लागि आवश्यक विदेशी मुद्रा उपलब्ध गराउन पर्यटन मन्त्रालयले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई पत्र लेख्नु पर्थ्यो।
त्यसैबेला चाइना साउथ इस्टलाई पनि भुक्तानी गर्नुपर्ने भएको थियो। दुबैका लागि विदेशी मुद्राबाट भुक्तानी सिफारिस गर्न निगमले पर्यटन मन्त्रालयमा पत्र लेख्यो।
मन्त्रालयमा पत्र पुगेपछि चाइना साउथ इस्टलाई आवश्यक विदेशी मुद्रामा भुक्तानी मिलाउन मन्त्री चटौतले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरे। तर लाउडाका लागि उनी हच्किए। लाउडामा ठूलो भ्रष्टाचार भएको भनेर निकै विरोध भइरहेको थियो।
आफैले निर्णय गर्दा अख्तियारमा परिने भयले उनले चाइना साउथर्नको सिफारिश गरे तर लाउडाको गरेनन्। उनले लाउडाका लागि भुक्तानी सिफारिस गर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लगे। मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयमाथि अख्तियार लगायतले प्रश्न उठाउन नपाउने कानुनी व्यवस्थाको फाइदा उठाउँदै चटौतले प्रस्ताव लगेका थिए।
पर्यटन मन्त्रालयले ल्याएको प्रस्तावलाई गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले अनुमोदन गर्यो। लाउडाका लागि आवश्यक भुक्तानी गर्ने निर्णय भयो।
नेपाल राष्ट्र बैकले भुक्तानी दियो। लाउडाको जहाज नेपाल आयो। तर चार महिनाभन्दा बढी उड्न सकेन। जहाज फिर्ता भयो। सरकारको करिब ३९ करोड रुपैयाँ डुब्यो।
आफ्नो गाइडलाइन पालना पनि नभएको र एउटै प्रकृतिको चाइना साउथ इस्ट र लाउडालाई भुक्तानी दिन फरक फरक प्रकृयाबाट निर्णय भएको भन्दै यो मुद्दालाई अख्तियारले तान्यो। अख्तियारले गिरिजाप्रसाद कोइरालासँग पनि बयान लियो। नीतिगत कुरा भएकाले अख्तियारले बोल्न मिल्दैन भनेर गिरिजाले आफ्नो बचाउ गरे। उनको बचाउलाई अख्तियारले पनि स्वीकार्यो।
अख्तियारले पर्यटन मन्त्री चटौत, निगमका कार्यकारी अध्यक्ष हरिभक्त श्रेष्ठलगायतलाई विपक्षी बनाएर विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्यो। तर विशेषले सबैलाई सफाइ दियो।
विशेषको निर्णय चित्त नबुझेपछि अख्तियारको तर्फबाट सरकार सर्वोच्च गयो। सर्वोच्चमा लामो सुनुवाइपछि बुधबार अन्तिम फैसला हुने दिन थियो। दुई न्यायाधीशको राय बाझिँदा अब यो मुद्दा पूर्ण इजलासमा पुगेको छ। र, अन्तिम फैसला आउन अझै समय लाग्ने भएको छ।
