काठमाडौं : प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्ति प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतलाई कीर्ते कागज बुझाएको आरोपमा सरकारले नवराज सिलवाललाई फौजदारी अभियोगमा कारबाही गर्ने तयारी गरेको छ।
बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा सिलवाललाई विभागीय कारबाही गर्ने विषयमा छलफल भएको महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्री कुमार खड्काले पहिलोपोस्टलाई बताए। 'तर कारबाहीको निर्णय भने भइसकेको छैन', उनले भने। महानिरीक्षक अर्याललाई दर्ज्यानी चिह्न दिने कार्यक्रम र प्रहरी समन्वय समिति (पिसिसी) बैठकमा अनुपस्थित भएको भन्दै चैत ३१ गते प्रहरी प्रधान कार्यालयले सिलवाललाई स्पष्टिकरण सोधेको थियो।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ तथा महान्यायाधिवक्ता रमनकुमार श्रेष्ठसहितको बैठकमा डिआइजी सिलवालले नक्कल प्रतिसमेत राख्न नमिल्ने कार्य सम्पादन मूल्यांकन विवरणलाई तोडमोड गरेर अदालतमा बुझाएको देखिएकोले सरकारी कागजात कीर्ते आरोपमा कारबाही गर्न छलफल भएको हो।
छलफलमा प्रधानमन्त्रीले चुनावको मुखमा विवादित विषयलाई लिएर निर्णय गर्दा के कस्तो असर पर्छ भन्ने बारेमा महान्यायाधिवक्तासँग सुझाव माग गरेका थिए।
महान्यायाधिवक्ता श्रेष्ठले अदालतले फिर्ता पठाएको सक्कल कागजपत्रकै आधारमा सरकारले प्रहरी महानिरीक्षकमा प्रकाश अर्याललाई नियुक्त गर्दा अर्कै प्रकृतिको कागज सिलवालले अदालतमा पेश गरेकाले आवश्यक अनुसन्धान गरिने बताए।
'अदालतले फिर्ता गरेको कार्य सम्पादन मूल्यांकन फाइलका आधारमा सरकारले प्रहरी महानिरीक्षकमा अर्यालजीलाई नियुक्त गरेको हो,' श्रेष्ठले भने, 'नियुक्ति बदर गर्न माग गर्दै भोलिपल्ट अदालत गएका सिलवालजीले अर्कै कागज पेश गर्नुभएको छ।'
कार्यसम्पादन मूल्यांकन फाइल कसैले पनि राख्न नपाउने व्यवस्था हुँदाहुँदै सिलवालले आफ्नोसहित अर्यालको पनि विवरण अदालतमा पठाएकाले आवश्यक अनुसन्धान हुने उनले बताए। 'अनुसन्धानबाट कस्तो रिपोर्ट आउँछ त्यसै अनुसार कारबाही हुने नहुने टुङ्गो लाग्छ' उनले भने।
गत चैत २८ गते सरकारले डिआइजी प्रकाश अर्याललाई नेपाल प्रहरीको आइजी नियुक्त गरेपछि भोलिपल्ट अदालत खुल्ने बित्तिकै डिआइजी नवराज सिलवाल कार्यसम्पादन मूल्याङकनमा अर्यालभन्दा आफू अगाडि रहेको दावी गर्दै अदालत पुगेका थिए।
उनले आफ्नो र अर्यालको कार्यसम्पादन मूल्यांकन फाइल अदालतमा बुझाएका थिए। सिलवालले अदालतमा बुझाएको फाइल सरकारी रेकर्डमा भएको भन्दा फरक परेपछि प्रधानमन्त्री, महान्यायाधिवक्तालगायतको बैठकमा छलफल भएको हो।
प्रधानमन्त्रीले सिलवालले पेश गरेको मूल्यांकन विवरणमाथि आवश्यक अनुसन्धान थाल्न निर्देशन दिइसकेका छन्। महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले पनि यस बारेमा काम थालिसकेको छ।
यता सिलवाल भने २० दिनका लागि बिरामी विदामा बसेका छन्। स्रोतका अनुसार 'फरेन्सिक जाँच' मा सिलवालले पेश गरेको मूल्यांकन विवरणमा त्रुटि देखिएको छ।
आफैमाथि कारबाही हुने अवस्था देखिएपछि सिलवालले रिट फिर्ता लिने तयारी गरेको स्रोतको दावी छ। तर सिलवालले पहिलोपोस्टसँगको कुराकानीमा कुनै पनि हालतमा रिट फिर्ता नलिने र अदालतको निर्णय नै आफ्नो लागि अन्तिम हुने बताए।
उनले रिट फिर्ता लिए सरकारले कारबाही प्रकृया रोक्ने, नलिए सरकारी कागज किर्ते अभियोगमा कारबाही चलाउने तयारी भएको स्रोत बताउँछ।
बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा सिलवाललाई विभागीय कारबाही गर्ने विषयमा छलफल भएको महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्री कुमार खड्काले पहिलोपोस्टलाई बताए। 'तर कारबाहीको निर्णय भने भइसकेको छैन', उनले भने। महानिरीक्षक अर्याललाई दर्ज्यानी चिह्न दिने कार्यक्रम र प्रहरी समन्वय समिति (पिसिसी) बैठकमा अनुपस्थित भएको भन्दै चैत ३१ गते प्रहरी प्रधान कार्यालयले सिलवाललाई स्पष्टिकरण सोधेको थियो।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ तथा महान्यायाधिवक्ता रमनकुमार श्रेष्ठसहितको बैठकमा डिआइजी सिलवालले नक्कल प्रतिसमेत राख्न नमिल्ने कार्य सम्पादन मूल्यांकन विवरणलाई तोडमोड गरेर अदालतमा बुझाएको देखिएकोले सरकारी कागजात कीर्ते आरोपमा कारबाही गर्न छलफल भएको हो।
छलफलमा प्रधानमन्त्रीले चुनावको मुखमा विवादित विषयलाई लिएर निर्णय गर्दा के कस्तो असर पर्छ भन्ने बारेमा महान्यायाधिवक्तासँग सुझाव माग गरेका थिए।
महान्यायाधिवक्ता श्रेष्ठले अदालतले फिर्ता पठाएको सक्कल कागजपत्रकै आधारमा सरकारले प्रहरी महानिरीक्षकमा प्रकाश अर्याललाई नियुक्त गर्दा अर्कै प्रकृतिको कागज सिलवालले अदालतमा पेश गरेकाले आवश्यक अनुसन्धान गरिने बताए।
'अदालतले फिर्ता गरेको कार्य सम्पादन मूल्यांकन फाइलका आधारमा सरकारले प्रहरी महानिरीक्षकमा अर्यालजीलाई नियुक्त गरेको हो,' श्रेष्ठले भने, 'नियुक्ति बदर गर्न माग गर्दै भोलिपल्ट अदालत गएका सिलवालजीले अर्कै कागज पेश गर्नुभएको छ।'
कार्यसम्पादन मूल्यांकन फाइल कसैले पनि राख्न नपाउने व्यवस्था हुँदाहुँदै सिलवालले आफ्नोसहित अर्यालको पनि विवरण अदालतमा पठाएकाले आवश्यक अनुसन्धान हुने उनले बताए। 'अनुसन्धानबाट कस्तो रिपोर्ट आउँछ त्यसै अनुसार कारबाही हुने नहुने टुङ्गो लाग्छ' उनले भने।
गत चैत २८ गते सरकारले डिआइजी प्रकाश अर्याललाई नेपाल प्रहरीको आइजी नियुक्त गरेपछि भोलिपल्ट अदालत खुल्ने बित्तिकै डिआइजी नवराज सिलवाल कार्यसम्पादन मूल्याङकनमा अर्यालभन्दा आफू अगाडि रहेको दावी गर्दै अदालत पुगेका थिए।
उनले आफ्नो र अर्यालको कार्यसम्पादन मूल्यांकन फाइल अदालतमा बुझाएका थिए। सिलवालले अदालतमा बुझाएको फाइल सरकारी रेकर्डमा भएको भन्दा फरक परेपछि प्रधानमन्त्री, महान्यायाधिवक्तालगायतको बैठकमा छलफल भएको हो।
सिलवालको रिट : जसमा सिलवाल र प्रकाश अर्यालको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनको फाराम बुझाइएको उल्लेख छ।
सिलवालको रिटमा आफ्नै नम्बर बढी रहेको जिकिर।
प्रधानमन्त्रीले सिलवालले पेश गरेको मूल्यांकन विवरणमाथि आवश्यक अनुसन्धान थाल्न निर्देशन दिइसकेका छन्। महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले पनि यस बारेमा काम थालिसकेको छ।
यता सिलवाल भने २० दिनका लागि बिरामी विदामा बसेका छन्। स्रोतका अनुसार 'फरेन्सिक जाँच' मा सिलवालले पेश गरेको मूल्यांकन विवरणमा त्रुटि देखिएको छ।
आफैमाथि कारबाही हुने अवस्था देखिएपछि सिलवालले रिट फिर्ता लिने तयारी गरेको स्रोतको दावी छ। तर सिलवालले पहिलोपोस्टसँगको कुराकानीमा कुनै पनि हालतमा रिट फिर्ता नलिने र अदालतको निर्णय नै आफ्नो लागि अन्तिम हुने बताए।
उनले रिट फिर्ता लिए सरकारले कारबाही प्रकृया रोक्ने, नलिए सरकारी कागज किर्ते अभियोगमा कारबाही चलाउने तयारी भएको स्रोत बताउँछ।
