
काठमाडौँ : दलको निर्वाचन चिह्न 'आँखा' लिएर निर्वाचनमा जान नपाएका डाक्टर बाबुराम भट्टराई यतिखेर चौतर्फी टेन्सनमा छन्। माओवादी छाडेर आफ्नै पार्टी खोलेका भट्टराई निर्वाचनलाई लिएर असमञ्जसमा छन्। टेन्सन बढ्ने भट्टराईका केही कारण यस्ता छन् -
चिह्नको टेन्सन
निर्वाचनमा जाँदा आफ्नो दलको निर्वाचन चिह्न नपाएपछि स्वतन्त्र निर्वाचन चिह्नको प्रचार गर्न भट्टराईले चाहेका छैनन्। निर्वाचन आयोगले स्वतन्त्र चिह्नको मत गनेर दलको नाममा उल्लेख गर्ने वचन दिएपनि भट्टराई दबाबमा छन्। पार्टीका अन्य नेता र कार्यकर्ताले पनि अहिले एउटा निर्वाचन चिह्न र पछि अर्को निर्वाचन चिह्नको प्रचार गर्नुपर्दा अप्ठेरो पर्ने बताएपछि भट्टराई दबाबमा आएका हुन्।कालिकोट, सुर्खेतका कार्यकर्ताले भट्टराईलाई फोन गरेरै माओवादी केन्द्रका नेता कार्यकर्ताले निर्वाचन चिह्न नपाउने भन्दै पार्टीमा फर्कन नयाँ शक्तिका कार्यकर्तालाई फकाउन थालेको बताएपछि भट्टराई तनावमा परेका हुन्।
.jpg)
प्रचण्डको टेन्सन
निर्वाचन आयोगले चुनाव चिह्न मतपत्रमा नछापेपछि भट्टराईले राजनीतिक दलका नेताहरुलाई भेटेरै आफ्नो समस्या सुनाएका थिए। दलीय चिह्नको विषयमा निर्वाचन आयोगसँग प्रधानमन्त्रीले कुरा गर्ने बताएपनि प्रधानमन्त्रीले नमिलाइदिएको भट्टराईको आरोप छ। उनले पछिल्लो समय ट्विटमा समेत सरकार र माओवादी केन्द्रलाई गाली गर्ने गरेका छन्। भट्टराई निकट स्रोतका अनुसार उनी बेला बेला माओवादीलाई लिएर झोक्किने गरेका छन् – 'माथिबाट प्रचण्ड ऐन बिगार्ने, तल कार्यकर्ता भड्काउने।' चुनाव चिह्नबारे एमाले अध्यक्ष केपी ओलीसँग कुरा गर्न खोज्दा ओलीले समेत उनलाई समय दिएका थिएनन्। यो तीतो उनले ट्विटबाटै पोखेका थिए।आफू भारतमा, यता स्थानीय निर्वाचन ऐन
भट्टराईको नयाँ शक्ति नेपाल ७५ जिल्लामा दर्ता छ। ७५ जिल्लामा उम्मेद्वारी दिने निर्णय पनि गरेको छ। तर संसदमा रहेका दलले मात्र निर्वाचन चिह्न पाउने गर स्थानीय निर्वाचन ऐन बन्दा भट्टराई भारतमा थिए। फर्किएपछि भट्टराईले कसरी यस्तो ऐन बन्यो भन्ने जिज्ञासा राखेका थिए। उनले पार्टीका नेताहरुले ऐन निर्माणको बेला सशक्त भूमिका देखाउन नसकेकोमा समेत गुनासो गरेका छन्।
निर्वाचन आयोगको टेन्सन
भट्टराईको पार्टी नयाँ शक्तिले गंगा चौधरीको पार्टी थरुहट तराई पार्टी लोकतान्त्रिकसँग एकता गरेको थियो। एकताको जानकारी निर्वाचन आयोगलाई पार्टीले दिएको छ। तर आयोगले आचारसंहित लागू भैसकेको अवस्थामा पार्टीबीच एकीकरण गराउन नसक्ने बताएपछि चिह्नको टुङ्गो लाग्न सकेको छैन। फागुन ९ गतेसम्म संसदमा रहेका दललाई मात्र आयोगले मान्यता दिएको छ। पार्टी एकता गरेर संसदमा पार्टीलाई चिनाउने प्रयत्नमा आयोगले ब्रेक लगाएपछि भट्टराई थप चिन्तित छन्। 