काठमाडौं : कमल थापा उपप्रधानमन्त्री बनेपछि क्याबिनेटको वरियता विवादको केन्द्रमा थिए उपप्रधान तथा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधि। अघोषित रुपमा क्याबिनेट बहिस्कार देखि वरियता जोडिने औपचारिक समारोहहरुमा समेत अनुपस्थित रहँदै आएका उनी आजको क्याबिनेटमा एकाएक देखिए।
गृहमन्त्रीका हैसियतले संसदमा सम्बोधन गर्न जाँदा समेत 'आउट अफ रुल' उपस्थित भएका उनी एकाएक मन्त्रिपरिषदको पोर्टफोलियोमा तेस्रो स्थानमा रहन तयार भए। पदमा रहिरहने र क्याविनेटमा अनुपस्थित रहने उनको शैलीले राजनीतिको 'गाईजात्रे पारा' व्यख्या गरिरहेको थियो। बीचमा उनले राजिनामा दिनेसम्मका विषय चर्चामा रहे। तर, यी सबै घटनाक्रमका बीच चर्को विवादित विषयवस्तु सहजै सुल्टिए झै उनी मन्त्रिपरिषदको बैठकमा उपस्थित भए।
तोकिएको समयमा निर्वाचन हुने या नहुने भन्ने आशंकाहरु मधेसी मोर्चा र सरकारबीच भएको सहमतिसँगै केही मत्थर भएको छ। संविधान संशोधन परिमार्जनसँगै दुई चरणमा निर्वाचन गर्ने सहमतिले निर्वाचनको विषयमा लागेको तुवाँलो केही हटेको छ। यसको केही हदसम्म श्रेय निधिले पनि पाएका छन्। त्यसैको परिणाम उनी मन्त्रिपरिषद बैठकमा उपस्थित भए।
निर्वाचनमा मधेसी मोर्चालाई ल्याउने भूमिकामा निधिको प्रयासलाई नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले महत्वपूर्ण भएको भन्दै वरियताको हठ त्याग्न आग्रह गरेका थिए। स्रोतका अनुसार निर्वाचनको अवस्था, मधेसी मोर्चालाई यस प्रकृयामा सहभागिता गराउनुपर्ने र सुरक्षा व्यवस्थालाई बलियो बनाउनुपर्ने भएकाले तेस्रो वरियतामै रहेर पनि काम गर्न देउवाले आग्रह गरेपछि उनी तयार भएका हुन्। उनले 'देश, मधेश र राजनीतिक अवस्था'का कारण यो विवादलाई थाँती राखेको कांग्रेस स्रोतले जनाकारी दियो।
संविधान संशोधन परिमार्जन र दुई चरणमा निर्वाचन हुने विषयमा मधेसी मोर्चाबीच सहमति भएपछिको पहिलो क्याबिनेट मिटिङमा उनी उपस्थित भएर आफ्नो अडानलाई यू टर्न गराएका हुन्।
