काठमाडौँ : मन्त्रिपरिषद्ले संसदमा दर्ता गराएको संविधानको दोश्रो संशोधन प्रस्ताव परिमार्जन गरी प्रदेशको अधिकार थप कटौति गर्ने भएको छ।
‘सहमति’को साटो ‘परामर्श’
सरकारले संसदमा दर्ता गराइसकेको संविधान संशोधनमा प्रदेशको ‘सहमति’मा मात्र सीमाङ्कन हेरफेर गर्न सकिने उल्लेख छ। तर मधेसी मोर्चासँग शनिबारको सहमतिको आधारमा सरकारले अब केवल प्रदेशसँगको ‘परामर्श’मा सीमाङ्कन हेरफेर गर्न सकिने प्रावधान संविधानमा राख्ने भएको छ।
मन्त्रिपरिषद्को बैठकपछि सरकारका प्रवक्ता सुरेन्द्र (राम) कार्कीले 'प्रदेशको सीमा हेरफेर गर्दा प्रदेशको सहमति लिने र जानकारी दिने भन्ने स्थानमा 'प्रदेशको परामर्शमा हेरफेर गर्ने' भन्ने शब्द राख्न लागिएको जानकारी दिए।
सरकारले संसदमा दर्ता गराएको संविधानको धारा २७४ को ४ मा यसअघि सीमाङ्कनको विषय 'सभामुख वा अध्यक्षले त्यस्तो विधेयक सदनमा पेश भएको ३० दिनभित्र सहमतिका लागि' प्रदेश सभामा पठाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको थियो। अब ‘सहमति’को स्थानमा ‘परामर्श’ भन्ने शब्द राख्न लागिएको हो।
संसदमा रहेको संविधान संशोधन प्रस्तावमा भएको व्यवस्था
संघीय आयोग समावेशी र समानुपातिक
त्यस्तै संविधानको धारा २८७ को ‘क’ मा संघीय आयोगको व्यवस्था गर्ने गरी सरकारले संशोधन दर्ता गराएको थियो। त्यसमा पनि परिमार्जन गर्दै त्यस्तो आयोगको नाममा 'समावेशी र समानुपातिक' भन्ने शब्द राखिने भएको छ।
सरकारका प्रवक्ताका अनुसार मधेसी मोर्चा र संघीय गठबन्धनको सहमतिको आधारमा संघीय आयोगमा ‘समानुपातिक, समावेशी’ शब्द जोडिएको हो।
संसदमा रहेको संविधान संशोधन प्रस्तावमा भएको व्यवस्था
भाषामा आयोगको सिफारिश
त्यस्तै भाषाका विषयमा धारा ७ पनि परिमार्जन हुने भएको छ। संविधानको धारा ७ मा सरकारी कामकाजको भाषा सम्बन्धी व्यवस्थामा – ‘देवनागरी लिपिमा लेखिने नेपाली भाषा सरकारी कामकाजको भाषा हुनेछ' भन्ने उल्लेख छ।
संविधानमा भएको व्यवस्था
अब संशोधनमा त्यस लगत्तै (क) थप गरेर – भाषा आयोगको सिफारिसमा नेपाल सरकारले सरकारी कामकाजको भाषा भनी निर्णय गरिएका भाषाहरुलाई संविधानको अनुसूचीमा समावेश गर्नेछ', भन्ने व्यवस्था राखिने भएको छ।
यसअघि (क) को व्यवस्था उपधारा २ पछि राख्ने गरी सरकारले संशोधन राखेको थियो। संविधानको धारा ७ को उपधारा २ मा ‘नेपाली भाषाका अतिरिक्त प्रदेशले आफ्नो प्रदेशभित्र बहुसंख्यक जनताले बोल्ने एक वा एकभन्दा बढी अन्य राष्ट्रभाषालाई प्रदेश कानून बमोजिम प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषा निर्धारण गर्न सक्नेछ', भन्ने प्रावधान थियो।
फास्ट ट्रयाकमा संशोधन
यसैबीच सरकारले संविधान संशोधन विधेयक फास्ट ट्र्याकमा अगाडि बढाउने निर्णय समेत गरेको छ। साथै सरकारले मोर्चालाई आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता लिन र प्रतिपक्षी एमालेलाई संशोधन प्रस्तावमा सहमतिका लागि आग्रह गरेको छ।
