काठमाडौँ : राजनीतिक दलहरुले ७ सय ४४ स्थानीय तहमा गाउँपालिका र नगरपालिकामा उम्मेद्वारको टुङ्गो लगाउँदैछन्। गाउँपालिका र नगरपालिकामा अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा नगरप्रमुख र उपप्रमुखको उम्मेद्वारी दर्ता वैशाख १८ मा हुँदैछ।
गाउँपालिका र नगरपालिकाका अधिकांश अध्यक्ष र प्रमुख पदमा पुरुषको उम्मेद्वारी पर्ने प्रारम्भिक संकेत देखिएको छ। तर स्थानीय तह निर्वाचन ऐनले अध्यक्ष वा उपाध्यक्षमध्ये एक महिला उम्मेद्वार अनिवार्य गरेका कारण उपाध्यक्षमा महिला उम्मेद्वार धेरै हुने देखिन्छ।
नयाँ संविधानले उपाध्यक्षलाई समेत शक्तिशाली बनाएको छ। संविधानको धारा २१७ ले उपाध्यक्षको नेतृत्वमा न्यायिक समिति रहने व्यवस्था गरेको छ। जसले स्थानीय अदालतको रुपमा काम गर्नेछ। न्यायिक समितिलाई मुलुकी ऐनको घरजग्गा महलको विषयदेखि, अंशवण्डाको विवाद हेर्नेसम्मको अधिकार दिएको छ। तीन सदस्यीय यस्तो अदालतको नेतृत्व गाउँपालिकामा उपाध्यक्ष र नगरपालिकामा उपप्रमुखले गर्नेछन्।
.JPG)
संविधानको धारा २१७ को व्यवस्था अनुसार स्थानीय तहको शासन सञ्चालनका व्यवस्था गर्न तयार गरिएको विधेयकको ड्राफ्टमा यस्ता अधिकारबारे खुलाइएको छ। विधेयकमा कूलो, पोखरी विवाद, पानीको बाँडफाँड विवाद, बाटो मिचेको विवाद, चौपाय विवाद हेर्नेछ।
त्यस्तै अंशवण्डा अन्तर्गत खान लगाउन दिनु पर्ने लगायतका विषयका विवाद पनि उपाध्यक्ष र उपप्रमुखले हेर्नेछ।
के छ अन्तराष्ट्रिय अभ्यास?
भारतमा स्थानीय अदालतको रुपमा लोक अदालत छन्। केही राज्यमा आदिवासी (Tribal) अदालत पनि कार्यरत छन्। यस्तो अदालतलाई फौजदारी र देवानी दुवै किसिमका मुद्दा हेर्ने अधिकार छ। यस्ता अदालतमा कानुनविद् बाहेकका व्यक्ति समेत न्यायाधीश हुन सक्ने प्रावधान छ।पाकिस्तानमा पनि स्थानीय अदालतको रुपमा मोबाइल अदालत छन्। यस्ता स्थानीय अदालतमा न्यायाधीश नै गाउँ गाउँमा पुगेर मुद्दा छिनोफानो गर्छन्। पाकिस्तानमा यस्ता अदालतलाई सडक अदालतको अभियानको रुपमा अगाडि बढाइएको थियो।
यद्यपि न्यायिक समितिको रुपमा जनताद्वारा चुनिएको व्यक्तिसहित तीन सदस्य रहने नेपालको व्यवस्था भने मौलिक प्रकारको छ। यस्ता मुद्दामा न्यायिक समितिको निर्णयविरुद्ध जिल्ला अदालतमा पुनरावेदन लाग्नेछ।
अरु के के हुनेछ अधिकार?
त्यस्तै उपाध्यक्ष र उपप्रमुखलाई बजेट अनुगमन समितिमा पनि राखिएको छ। बजेट गाउँपालिका र नगरपालिकाको बजेट तयारीका लागि उपाध्यक्षलाई पदने राखिएको छ।
त्यस्तै कुनै प्रभावशाली उपाध्यक्ष भएको अवस्थामा भने उसले गाउँपालिकाको नियमावलीमार्फत नै पनि आफ्नो अधिकार सुरक्षित गर्न सक्नेछ। कार्यविभाजन नियमावलीले अध्यक्ष र प्रमुख, उपाध्यक्ष र उपप्रमुख र वडा अध्यक्षहरुको कार्यविभाजन गर्नेछ। कार्यविभाजन गरिएपछि सो निमायवली स्वीकृत वा संशोधन गरेर केन्द्र सरकारलाई जानकारी दिनुपर्नेछ।
