काठमाडौँ : नेकपा एमालेले प्रदेश नं २ र प्रदेश नं ५ का गरी ८ जिल्लामा स्थानीय तहको संख्या थप्ने मधेसी मोर्चा र सरकारबीचको सहमति अनुसार सरकारले गरेको परिपत्रको विरोधमा संसद अवरोध गरेको छ।
संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले सिराहा, सर्लाही, महोत्तरी, रौतहट, बारा, नवलपरासी, रुपन्देही र कपिलवस्तुमा पुरानो वडाका हिसाबमा पुन: गाउँपालिका र नगरपालिकाको संख्या र सीमाना पुनरावलोकन गर्न परिपत्र गरेको थियो।
परिपत्र गरेको भोलिपल्टै संसद बैठकमा कडा रुपमा प्रस्तुत हुँदै एमालेले मन्त्रीको जवाफ माग गरेको हो।
वैशाख ११ गते सरकारलाई पठाएको पत्रमा वैशाख १४ गतेभित्र जिल्लाहरुलाई नयाँ संरचना सिफारिस गर्न भनिएको थियो। संघीय समाजवादी फोरम नेपालका संसदीय दलका प्रमुख सचेतक शिवजी यादवका अनुसार मोर्चा र सत्तारुढ दलहरुबीच वैशाख १९ गते मनोनयन दर्ता अघि नै संख्या टुङ्ग्याउने सहमति भएको थियो।
तर एमालेले संसदमा निर्वाचन प्रभावित तुल्याउन खोजिएको भन्दै स्थानीय तहको संख्या थप्न खोजिएकोमा विरोध जनाएको हो।
संसद बैठकमा एमाले सांसद गंगालाल तुलाधरले निर्वाचन माथि नै षड्यन्त्रको तानाबाना बुनिएको आरोप लगाए। उनले संवैधानिक स्थानीय तह पुर्नसंरचना आयोगको प्रतिवेदन खण्डित हुनेगरि स्थानीय तह निर्वाचन गर्न खोजे निर्वाचनको वातावरण भाँडिने चेतावनी समेत दिए।
सरकारले जिल्लाहरुमा ३१ हजार ५ सय जनसंख्या भएको स्थानमा नगरपालिका घोषणा गर्न सक्नेगरि नयाँ मापदण्ड जिल्लामा पठाएपछि एमाले आक्रोशित भएको हो।
यसअघि स्थानीय तह पुर्नसंरचना आयोगले ७ सय १९ स्थानीय तह निर्धारण गर्दा तराईमा नगरपालिका लागि ६० हजार जनसंख्याको मापदण्ड तोकेको थियो। जसमा १५ प्रतिशत तल माथि भए नगरपालिका बन्न सक्ने प्रावधान राखेको थियो। पहाडमा नगरपालिकाका लागि ३१ हजार र हिमालमा १३ हजार र भित्रि मधेसमा ३२ हजार जनसंख्याको मापदण्डको आधारमा तल माथि हुनसक्ने गरि सिफारिस आयोगले गरेको थियो।
तर सरकारले पछि स्थानीय तहको संख्या ७ सय ४४ पुर्याउँदा भने जनसंख्यालाई मापमदण्डको रुपमा समावेश नगरेको आयोगका सदस्य रहेका सुनिल रञ्जन सिंहले बताए।
उनले आफूले आयोगमा रहँदा नै जनसंख्याको आधारमा स्थानीय तह निर्धारण गर्नुपर्ने फरक मत राखेको तर बल्ल आएर सरकारले गर्न खोजेको बताए। 'मेरो फरक मत अनुसार नै एड्रेस भैरहेको रहेछ, तर ढिला भयो', उनले पहिलोपोस्टसित भने।
सरकारले नयाँ मापदण्ड तय गर्दै सिफारिस गर्न जनसंख्यालाई मुख्य आधार मान्नु भन्दै परिपत्र गरेको हो। परिपत्रको विषयहरुमा प्रवेश नगरेपनि एमालेले निर्वाचन प्रभावित तुल्याउन खोजिएको भन्दै विरोध गरेको छ।
एमालेको अवरोध पछि संसद बैठक बुधबार ११ बजेसम्मका लागि स्थगित भएको छ।
