काठमाडौँ : संवैधानिक व्यवस्था अनुसार संघीय प्रदेशको सीमाङ्कनको अन्तिम छिनोफानो संघीय आयोगबाट गर्ने क्षेत्रधिकारमा मन्त्रिपरिषद् प्रवेश गरेको छ। आयोगको सिफारिसमा सीमाको अन्तिम टुंगो लगाउनुपर्ने व्यवस्था भए पनि सरकारले प्रदेश ४ र ५ का दुई जिल्लाको सीमाङ्कन टुंगाे लगाएको हो।
दुइ चरणमा निर्वाचन गर्ने निर्णयपछि सरकारले सीमा मन्त्रिपरिषदबाटै टुंगो लगाएको हाे। मन्त्रिपरिषद् बैठकले सीमाङ्कनको विषयमा बुधबार आकस्मिक निर्णय लिएको हो।
संविधानको अनुसूचीमा नवलपरासी र रुकुम दुई फरक-फरक प्रदेशमा परेको थियो। प्रदेश नं ४ मा नवलपरासीलाई बर्दघाट सुस्ता पूर्व र प्रदेश नं ५ मा नवलपरासी बर्दघाट सुस्ता पश्चिम भनेर उल्लेख गरिएको थियो।
त्यस्तै रुकुम पनि प्रदेश ५ मा पूर्वी भाग र प्रदेश ६ मा रुकुम पश्चिम भाग भनेर लखिएको छ। तर कुन कुन क्षेत्र कता पर्ने वा सीमाना कहाँबाट हुने भन्ने तय संविधानमा गरिएको थिएन।
संविधानमा सीमाङ्कनका प्राविधिक विषय संघीय आयोगमार्फत टुङ्गयाउने उल्लेख छ। तर संविधान जारी भएको लामो समय बित्दा समेत आयोग समेत गठन हुन सकेको छैन।
निर्वाचन आयोगले सरकारको प्रदेश अनुसार निर्वाचन गराउने निर्णयपछी रुकुम र नवपरासीबारे स्पष्टता खोजेको थियो। लगत्तै मन्त्रिपरिषद्ले आयोगले गर्नुपर्ने काम आफैँ गरेको हो।
मन्त्रिपरिषद् बैठकपछि सूचना तथा सञ्चार मन्त्री सुरेन्द्र कार्कीले रुकुमका साविकका ११ गाविसलाई पाँच नंम्बर प्रदेशमा राख्ने निर्णय गरिएको जानकारी दिए। स्थानीय तहको कानुन बनेर लागू समेत भैसकेको अवस्थामा मन्त्रिपरिषद् बैठकले पुराना गाविसको आधारमा निर्णय लिएको हो।
त्यस्तै नवलपरासीको पनि तत्कालिन त्रिवेणी गाउँविका समितिका वडा नं ६ र ७ लाई त्यतिबेलाकै विनयी गाविसमा मिलाएर प्रदेश ४ मा समावेश गर्ने निर्णय लिएको हो।
यो सँगै तीन प्रदेश ४,५ र ६ को सीमाङ्कनको काम मन्त्रिपरिषद्बाट भएको छ। संविधान निर्माणका बेला सीमाङ्कन र जिल्ला टुक्र्याउने विषय विवादमा परेको थियो। दलहरुले प्राविधिक विषय संघीय आयोगबाट टुङ्ग्याउने सहमति गर्दै आयोगको परिकल्पना संविधानमा गरेका थिए। संविधानको धारा २ सय ९५ मा संघीय आयोगको व्यवस्था छ।
