काठमाडौँ : सरकारले ११ जिल्लामा स्थानीय तहको संख्या हेरफेरका लागि गरेको परिपत्र फिर्ता लिएपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले संसद् बैठकको अवरोध हटाएको छ। एमालेले मंगलबारको बैठक र बुधबार दिनभर निर्वाचन घोषणा भएपछि पनि स्थानीय तहको संख्या थप्ने गरी परिपत्र गरिएको भन्दै विरोधमा संसद अवरोध गरेको थियो।
दिनभर दलहरुबीच पटक पटक संसदको अवरोध हटाउने विषयमा छलफल भए पनि सहमति हुन सकेको थिएन। परिपत्र फिर्ता लिन सरकार तयार भए लगत्तै संसद बैठक सुचारु भएको हो।
यसैबीच संविधान संशोधन विधेयक संसदमा सैद्धान्तिक छलफलका लागि पेश भएको छ। कानुन मन्त्री अजयशंकर नायकले विधेयक छलफलका लागि पेश गरेका हुन्।
यसअघि सरकारले ल्याएको संविधान संशोधन छलफल योग्य नभएको भन्दै विरोध गरेको एमालेले यसपटक भने छलफलमा भाग लिएको छ। एमालेले संसद अवरोध गर्नुका साथै टेबल गर्दा समेत होहल्ला गर्दै विरोध जनाएको थियो। सरकारले उक्त संशोधन फिर्ता लिएर नयाँ संशोधन संसदमा पेश गरेको हो। नयाँ संशोधन माथि भने एमालेले प्रक्रियामा भाग लिएको हो।
छलफलका क्रममा एमाले सांसद प्रकाश ज्वालाले सीमाङ्कनका विषयमा अहिलेको संविधान संशोधन विधेयक ब्याक भएको जस्तो देखिएपनि उनले संसदीय दल विरोधमा रहेको बताए।
त्यस्तै सांसद रेवतीरमण भण्डारीले नागरिकताको प्रावधानको संविधानको मान्यता विपरित संविधान संशोधन गर्न खोजेको आरोप लगाए। 'संशोधनका माध्यमबाट देशको हैसियत माथि प्रश्न गर्ने गम्भिर खालको प्रश्न खडा गरेको छ', भण्डारीले भने।
