काठमाडौं : व्यवस्थापिका–संसद् सार्वजनिक लेखा समितिले कर फछ्र्योट आयोगको नाममा कर छुट दिइएको भन्दै छानबिन प्रक्रिया अगाडि बढाउने भएको छ।
समितिको आजको बैठकले कर फछ्र्योट ऐन, २०३३ अनुसार कर छुट दिइएको भन्दै तत्काल कर छुटसम्बन्धी विवरण उपलब्ध गराउन अर्थमन्त्रालय, राजस्व विभाग र तत्कालीन कर फछ्र्योट आयोगका पदाधिकारीलाई निर्देशन दिएको छ।
आयोग गठन गरेर राज्यलाई प्राप्त हुने राजस्व हिनामिना गरिएको र केही व्यक्तिलाई मात्रै फाइदा पुर्याउनेतर्फ लागिएको भन्दै समितिले कुनै पनि प्रकारको छुट दिइनु कानुनी राज्यको समेत उपहास भएको समितिको ठहर छ।
समितिले कर छुटसम्बन्धी विषयमा भएका सम्पूर्ण निर्णय उपलब्ध गराउन सम्बद्ध पक्षलाई निर्देशन दिइएको सभापति डिआर उपाध्यायले जानकारी दिए।
यस्तै समितिले सरकारले कर फछ्र्योटका लागि आयोगलाई दिएको कार्यदेश र त्यसले गरेका काम कारबाहीको प्रतिवेदनसहितको विस्तृत विवरण दुई साताभित्र उपलब्ध गराउनसमेत निर्देशन दिएको छ।
सभापति उपाध्यायकाअनुसार विवरण पेस गर्दा करदाता, निवेदनमा उल्लिखित बक्यौता रकम, करदातासँग गरेका सम्झौताका आधार र कारण, छुट रकम, असुल भएको रकम र करदाताको हालको अवस्थासहितको विस्तृत विवरण माग्ने निर्णय गरिएको छ।
कर असुलीमा विवाद उत्पन्न भएपछि सरकारले २०७१ सालमा चार्टड एकाउन्टेट लुम्बध्वज महतको अध्यक्षतामा तीन सदस्यीय आयोग गठन गरेको थियो। आयोगले एक हजार ६९ करदाताबाट असुल हुनुपर्ने रु ३० अर्ब ५२ करोड ५८ लाखमध्ये रु नौ अर्ब ५४ करोड ६१ लाखमा सम्झौता गरी अरु कर छुट दिइएको थियो।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयको विस्तृत प्रतिवेदनमा कर छुटसम्बन्धी विषय समावेश गरिएको र सो विषय प्रष्ट भएपछि थप छलफल गर्ने निर्णय समितिले गरेको छ।
बैठकमा सांसद धनराज गुरुङले कर फछ्र्योटका नाममा ९९ प्रतिशतसम्म छुट दिइएको बताए। सांसद भरतकुमार शाह, रुपा महर्जन, विकास लम्साल, राजेन्द्र केसी, ऋषिकेश पोखरेल र हरिचरण साहलगायतले गैरकानुनी रुपमा कर छुट दिइएको भन्दै तत्काल असुलउपर गर्न माग गरे। -रासस
क
May 6, 2025 | २३ बैशाख २०८२
