इन्टरनेशनल क्रिकेट काउन्सिल आईसीसीले नयाँ आर्थिक मोडेल र नयाँ विधान पास गरेको छ।
विश्व क्रिकेटको सर्बोच्च निकाय आईसीसीको दुबईमा ५ दिनसम्म चलेको बोर्ड र कमिटि बैठकले विभिन्न निर्णयहरु गरे, जसमा नयाँ अर्थिक मोडल र नयाँ विधान समेत छन्।
भारतीय क्रिकेट बोर्डको विरोधकाबीच पनि बहुमतले उक्त निर्णयहरु पास भएका हुन्।
बैठकले सन् २०१४ मा तयार पारेको आर्थिक मोडललाई परिवर्त गर्दै नयाँ मोडल पारित गरेको हो। जसअनुसार क्रिकेट संघहरुले पाउने रकम मुख्य आकर्षण रहेको छ।
आम्दानी वितरणको नयाँ प्रस्ताव अनुसार भारतीय क्रिकेट बोर्डले सन् २०१६ देखि २०२३ को अवधिमा सबैभन्दा धेरै रकम पाउनेछ।
भरतीय क्रिकेट बोर्डले २९३ मिलियन डलर पाउनेछ भने इंग्ल्यान्ड क्रिकेट बोर्डले १४३ मिलियन डलर, जिम्बावेले ९४ मिलियन डलर र बाँकी ७ फुल मेम्बरहरुले समान १३२ मिलियन डलर प्राप्त गर्ने छन्।
एसोसिएट देशहरुले २८० मिलियन डलर प्राप्त गर्ने भएका छन्। एसोसिएटहरुले पनि केहि फुल मेम्बरले भन्दा धेरै रकम पाउने भएको छ। १३-१ भोटले यस निर्णय पारित भएको हो।
यस्तै १२-२ भोटले नयाँ विधान पास गरेको हो। आगामी जुनमा हुने आइसीसीको फुल काउन्सिल बैठकमा यी निर्णयलाई कार्यन्वयनको लागि पेश गरिने छ।
नयाँ विधान अनुसार अन्य फुल मेम्बर सदस्यको संख्या बढाउन सकिने प्रावधान छ। यस्तै अफिलिएट मेम्बर खारेज गर्दै अब देखि फुल मेम्बर र एशोसिएट मेम्बर गरी दुई क्याटेगोरी मात्र रहने सहमति भएको छ।
यस्तै स्वतन्त्र महिला डिईरेक्टर रहने, सबै बोर्ड मेम्बरको बराबर भोटिङ राइट रहने, साधारण सभामा सबै सदस्य राष्ट्रहरुले भाग लिन पाउने लगायतका प्रावधान पारित भएका छन्।
यसैगरी नेपाली क्रिकेटको सर्वोच्च संस्था क्यान निलम्बनमा रहेको अवस्थामा नेपाली राष्ट्रिय टोलीमा अनुबन्धन भएका खेलाडीको बाँकी तलब भुक्तानी गर्ने निर्णय पनि भएको छ।
