काठमाडौं : न्यायपरिषद्ले संवैधानिक इजलासलाई पूर्णता दिएको छ। प्रधान न्यायाधीशको नेतृत्वमा संवैधानिक विवाद निरुपणका लागि संविधानले संवैधानिक इजलासको व्यवस्था गरे पनि न्याय परिषद्ले न्यायाधीश सिफारिस नगर्दा पूर्णता पाउन सकेको थिएन।
कल्याण श्रेष्ठले प्रधान न्यायाधीशबाट अवकाश पाएपछि इजलासले पूर्णता पाएको थिएन। प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्की भएपछि इजलास बस्न सकेको छैन।
इजलास गठनमा ढिलाइ भएपछि २०७३ चैत १० गते सर्वोच्चले तत्काल इजलास गठनका लागि आदेश दिएको थियो।
न्यायपरिषद्को बिहीबार बसेको बैठकले रिक्त रहेको इजलासको सदस्यमा न्यायाधीश दिपकराज जोशी र देवेन्द्र गोपाल श्रेष्ठको नाम सिफारिस गरेको हो।
पाँच सदस्यीय इजलासमा प्रधान न्यायाधीश बाहेकका सदस्य न्यायपरिषद्ले तोक्न व्यवस्था छ। अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीको मुद्दाको सुनवाइको क्रममा 'नैतिक आचरण'को ब्याख्यालाई संवैधानिक इजलासमा मुद्दा लैजान वरिष्ठ अधिवक्ताहरुले माग गरेक थिए।
संवैधानिक इजलासमा हाल १ सय ६१ मुद्दा विचाराधीन छन्। इजलासले पूर्णता नपाउँदा मुद्दा पेशीमा चढ्न सकेको छैन। इजलासमा प्रधान न्यायाधीश कार्की, बरिष्तठतम् न्यायाधीश गोपाल पराजुली, ओमप्रकाश मिश्र मात्र सदस्य छन्। वैजनाध उपाध्यायले अवकाश पाएका कारण परिषद् सदस्य रिक्त थियो। त्यस्तै कल्याण श्रेष्ठ सर्वोच्चबाट बाहिरदेखि नै अर्को पद रिक्त थियो।
न्यायपरिषद्ले लामो समय पूर्णता नपाउँदा तथा बैठक नबस्दा इजलास गठन हुन सकेको थिएन। न्याय परिषद्ले पूर्णता पाएपछि प्रधानन्यायाधीश कार्कीले उच्च अदालतमा न्यायाधीश सिफारिस गरेकी थिइन्। यद्यपि उनले इजलासलाई पूर्णता दिनेमा भने ध्यान पुर्याउन सकेकी थिइनन्।
