काठमाडौं : सरकारले गठन गरेको स्थानीय तहको संख्या थप्ने प्रक्रियामा प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले पनि सहभागी भएको छ। सरकारले उपप्रधान तथा स्थानीय विकास मन्त्री कमल थापाको संयोजकत्वमा गठन गरेको स्थानीय तहको संख्या वृद्धिका विषयमा मापदण्डसहित सुझाव निर्माण कार्यदलमा प्रतिपक्षी एमालेले सहभागिता जनाएको हो।
स्थानीय तहको संख्या थप गर्न मापदण्डसहित सुझाव पेश गर्न सोमबार सरकारले पाँच मन्त्री सम्मिलित कार्यदल गठन गरेको थियो। त्यस लगत्तै कार्यदलका संयोजक तथा स्थानीय विकासमन्त्री कमल थापाले ११ वटा जिल्लाका जिल्ला समन्वय समितिलाई स्थानीय राजनीतिक दलको सहभागितामा नयाँ मापदण्ड अनुरुपको संख्या सिफारिस गर्न परिपत्र जारी गरेका थिए।
परिपत्र जारी गरेपछि नेकपा एमालेले 'प्रतिपक्षलाई छलेर संख्या थप्न लागेको' भन्दै त्यसको विरोधमा संसद अवरोध सुरु गरेको थियो।
मगलबार र बुधबरको बैठक अवरुद्ध पारेको एमालेसँग सरकारले परिपत्र फिर्ता लिने तर संख्या थप्ने विषयमा प्रतिपक्षसहितको सहभागितामा निर्णय लिने समझदारी भएपछि बुधबार साँझ संसद्को अवरोध हटेको थियो।
त्यसपछि बसेको कार्यदलको पहिलो बैठकमा एमाले प्रमुख सचेतक भानुभक्त ढकाल र पूर्व कानुनमन्त्रीसमेत रहेका एमाले नेता अग्नि खरेल सहभागी भए। मधेसी मोर्चाका नेताहरु पनि उनीहरुको प्रस्तुतिप्रति सकारात्मक देखिए।
'एमाले सकारात्मक भयो भन्दा पनि एमाले संख्या थप्ने विषयमा नकारात्मक छैन,' राष्ट्रिय जनता पार्टीका नेता लक्ष्मणलाल कर्णले भने, 'अब सचिवालयले भोलिसम्म प्राविधिक रिपोर्ट तयार पार्छ। त्यसपछि राजनीतिक रुपमा त्यसमाथि छलफल र निर्णय हुन्छ।' उनले संविधान संशोधन र कानुन संशोधन गर्ने सहमतिको प्रक्रियामा एमालेको सहभागिता खुशीको विषय भएको बताए।
एमाले प्रमुख सचेतक भानुभक्त ढकालले स्थानीय तहको संख्या थप्ने विषयमा गठन भएको कार्यदलमा आफूहरु सहभागी भएको र संविधानअनुरुप त्यसलाई अघि बढाउन आग्रह गरेको बताए।
'राष्ट्रिय समस्या समाधान गर्नका लागि प्रमुख प्रतिपक्ष र मधेश केन्द्रित दलहरुसँग बसेर समाधान खोज्ने प्रयास गर्यो्, त्यसमा सबैपक्ष बसेर राष्ट्रिय समस्या समाधान गर्न सकिन्छ भनेर हामीले पनि कुरा राखेका छौ,' प्रमुख सचेतक ढकालले भने, 'त्यसरी खोजिने समाधान संविधान, कानुन र विधि प्रक्रिया अनुरुप हुनुपर्छ।'
कार्यदलको आज बसेको पहिलो बैठकमा मधेसी नेताहरुले मधेशमा ४८ दशमलव चार प्रतिशत जनसंख्या रहेको भन्दै त्यही हाराहारीमा स्थानीय तहको संख्या मधेशमा हुनुपर्ने बताएका थिए। राष्ट्रिय जनता पार्टीका नेता सर्वेन्द्रनाथ शुक्लले 'जनप्रतिनिधि सधै जनताकै हुने भन्दै जनसंख्याको अनुपातले स्थानीय तह वा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण हुने बताए। उनले सरकारले पठाएजस्तो ११ जिल्लामा मात्र संख्या थप्ने नभएर पूरै मधेशमा थप गर्नुपर्ने बताएका थिए।
बैठकमा एमाले नेता अग्नि खरेलले जनसंख्याको अनुपात हेर्दा 'दुई नम्बर प्रदेश भन्दा तीन नम्बर प्रदेशमा करिब एकलाख बढी जनसंख्या छ' भन्दै संख्या दुई नम्बरमा नभएर तीन नम्बर प्रदेशमा थप्नुपर्ने बताएका थिए।
त्यसपछि दुबै पक्षबीचको कुराकानीका आधारमा भोलिसम्म प्राविधिक प्रतिवेदन तयार पार्न सचिवालयलाई निर्देशन दिएर बैठक सकिएको थियो।
कार्यदलको सचिवालय हेर्ने संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास सचिवको सचिवालयलाई स्थानीय तहको संख्या विस्तार र त्यसको मापदण्ड तयार गरी प्राविधिक प्रतिवेदन पेश गर्न भोलिसम्मको समय दिइएको छ। '१७ गतेसम्म प्रतिवेदन नै तयार पारेर पेश गरिसक्नुपर्ने छ,' राष्ट्रिय जनता पार्टीका नेता कर्णले भने, 'त्यसैले हामी भोलि साँझ वा पर्सि बसेर प्राविधिक प्रतिवेदनलाई राजनीतिक सहमतिमा एउटा टुंगोमा पर्या उने छौं।'
संविधान संशोधन विधेयकमा संशोधन लैजाने समय शुक्रबार साँझसम्म भएको र आगामी आइतबारको संसदमा संविधान संशोधन विधेयक निर्णयार्थ पेस गर्ने सम्भावना रहेकाले त्यस अघि नै सहमतिमा पुग्ने कार्यदलको तयारी छ।
कार्यदलमा पाँच मन्त्री रहे पनि आजको बैठकमा स्थानीय विकास मन्त्रीसहित रक्षामन्त्री बालकृष्ण खाँण र कानुन मन्त्री अजयशंकर नायक मात्र सहभागी थिए। प्रतिपक्षी एमालेका भानुभक्त ढकाल र अग्नि खरेल थिए भने संघीय गठबन्धनका तर्फबाट सर्वेन्द्रनाथ शुक्ल, लक्ष्मणलाल कर्ण, रेणु यादव, केशव झा लगायत थिए।
