3.JPG)
काठमाडौँ : वैशाख ९ गते मधेसी मोर्चासँग सरकारले दुई चरणमा निर्वाचन गर्ने सहमति गर्यो। ठीक त्यसको भोलिपल्ट बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले दुई चरणमा निर्वाचनको घोषणा गर्दै मिति तय गर्यो – वैशाख ३१ पहिलो र जेठ ३१ गते दोश्रो चरण।
एकै चरणमा देशभर निर्वाचन गर्ने घोषणा गर्दै बैशाख ३१ को मिति तोकेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड मोर्चासँगको सहमति पछि प्रदेश १, २,५ र ७ मा मिति सार्न तयार भए।
सरकारले दुई चरणमा निर्वाचनको मिति तय गरे लगत्तै ११ बैशाखको संसद बैठकमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले तीन प्रश्न उठाए।
पहिलो, दुई चरणको बीचमा बजेट ल्याउन आचारसंहिता अनुसार मिल्दैन।
दोश्रो, बीचमा लामो अन्तर भएकाले मतगणना गर्दै फेरि निर्वाचन गराउने हो कि, के हो? मतपेटिकाको एक महिना सुरक्षा कसरी हुन्छ?
तेश्रो, जेठ ३१ को मितिको बीचमा मुस्लिमको रमजान पर्व पर्छ। त्यसैले त्यस्तो अवस्थामा निर्वाचन गराउँदा पानी नखाई कसरी उनीहरुले मतदान गर्छन्?
ओलीकै शब्दमा उनले उठाएको प्रश्नमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले सिधा प्रतिवाद गरेका थिए। 'तपाँइहरु रमजानमा चुनाव नगरौँ भन्ने हाम्रो प्रस्तावमा कांग्रेसले मानेन भनेर प्रचार गर्नुस्', देउवाले ओलीलाई जवाफ दिएका थिए।
तर पछिल्लो राजनीतिक माहौल पुन: दुई चरणबाट एक चरणको निर्वाचनमा फर्किएको छ। शुक्रबारको सर्वदलीय बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' ले दुई चरणमा निर्वाचन गर्न प्राविधिक समस्या रहेको भन्दै घुमाउरो पारामा एकै चरणमा निर्वाचनको प्रस्ताव गरे।
मधेसकेन्द्रित दलहरु पनि निर्वाचनको चरणका विषयमा पुर्नविचार गर्न तयार देखिएका छन्। राष्ट्रिय जनता पार्टीका नेताहरुले संशोधन मात्र आफ्नो अजेण्डा भएको उल्लेख गर्दै चरणका विषयमा कुनै प्रश्न नरहेको बताएका छन्। तर मधेसकेन्द्रित अर्को दल संघीय समाजवादी फोरमले भने स्पष्ट रुपमा एकै चरणको निर्वाचनको पक्षमा तर्क गर्दै आएको छ।
स्थानीय तहको संख्या थप गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा संघीय मामिला मन्त्रालयले आयोजना गरेको बैठकमा संघीय समाजवादीकी नेतृ रेणुकुमारी यादवले अन्य दलहरुसँग प्रश्न गरिन् – के जेठ ३१ गते चुनाव होला? उनले बैशाख ३१ मा केही प्रदेशमा निर्वाचन हुने र बाँकीमा नहुने अवस्था आए अन्य प्रदेश पछाडि पर्ने तर्क गरिन्। साथै एकसाथ निर्वाचन गर्नुपर्ने बताइन्।
दुई चरणको निर्वाचनका विषयलाई पुन: एकै चरणमा हुने गरी मिति तय गर्ने विषयमा भने कांग्रेस अझै स्पष्ट छैन। वैशाख लगत्तै सरकारको नेतृत्व आफ्नो हातमा पर्ने अपेक्षा गरिरहेका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले जेठ ३१ अघि आफ्नो हातमा सरकार आउने आशा गरिरहेका छन्। तर निर्वाचन फेरि एकैचरणमा हुने अवस्था बने सत्तामा ढिलाई हुने आशंका कांग्रेसमा छ।
तर माओवादी केन्द्र र एमालेले भने निर्वाचन एकै चरणमा गर्न चाहिरहेका छन्।
माओवादी केन्द्र स्थानीय तहको निर्वाचन एकै चरणमा गराउँदा आफ्नो सत्ताको आयु केही लम्बने अपेक्षामा छ। त्यति मात्र होइन मधेस आन्दोलनको माग अनुसार संविधान संशोधन गरेको र निर्वाचन गराएको जसमा माओवादी आफ्नो छवि सुध्रने देख्छ।
माओवादी केन्द्रका नेताहरुले आफू सत्तामा रहेको बेलामा समेत अहिले निर्वाचन गराउन नसके फेरि अनुकूल वातावरण नबन्ने बताउने गरेका छन्। त्यसकारण माओवादी अहिले निर्वाचन गराउने र सत्ता पनि रक्षा गर्ने रणनीतिमा देखिन्छ।
एमालेमा भने पहिलो निर्वाचनमा आफू हार्दा तलको माहौल झनै बिग्रने चिन्तामा देखिन्छ। अनि माथिको निर्वाचन आफूले जिते बजेटमार्फत् तलको निर्वाचनमा सत्तारुढले प्रभावित तुल्याउने भएकाले एकै चरणको पक्षमा छ।
दुई बजेटको बीचमा सत्ता परिवर्तन भए आफूलाई अप्ठेरो पर्ने, थप लामो समय सत्ताबाट विमुख हुनुपर्ने अवस्था आउन सक्ने आंकलन एमाले नेताहरुले गरेका छन्। यस्तोमा सरकार परिवर्तनका बेला भूमिका नै नरहन सक्ने एमाले नेताहरु सशंकित छन्।
दुई चरणको निर्वाचनका विषयमा बालुवाटारको सर्वदलीय बैठकपछि एमाले नेता अग्नि खरेलको अभिव्यक्तिमा त्यो स्पष्ट हुन्छ।
खरेलले भनेका छन् - ‘मतगणना सन्दर्भमा पहिलो निर्वाचन पछिको मतगणनाले अर्कोलाई प्रभावित पार्छ, त्यसकारणले गणना गर्न हुँदैन। हामीले एकैपटक हुनुपर्छ भनेका छौँ। बजेटको मितिको सार्न पनि हुँदैन, चुनावको बीचमा बजेट ल्याउनु हुँदैन।'
