काठमाडौँ : प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव संसदमा दर्ता भएको छ। सरकारको नेतृत्व गरिरहेको माओवादी केन्द्र र सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेसका २४९ सांसदहरुले संयुक्त रुपमा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेका हुन्।
प्रस्तावकमा नेपाली कांग्रेसका मीन विश्वकर्मा र माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक टेकबहादुर बस्नेत रहेका छन् भने समर्थकमा दुवै पार्टीका २४९ सांसदहरु सदस्य छन्।
संवैधानिक प्रावधानअनुसार कम्तिमा एक चौथाई सांसदको सङ्ख्या पुर्याएर संसदमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता हुन्छ। संसदले औपचारिक रुपमा महाभियोग प्रक्रिया सुरु गरिसकेपछि कारबाहीको टुङ्गो नलागेसम्म प्रधान न्यायाधीश पदबाट निलम्बित हुनेछन्।
संविधानको धारा १०१ को उपधारा ६ मा महाभियोगको प्रक्रिया प्रारम्भ भएपछि त्यस्तो कारबाहीको टुङ्गो नलागेसम्म आफ्नो पदको कार्य सम्पादन गर्न नपाउने उल्लेख छ।
संसद सचिवालयले महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको जानकारी राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाइसकेको सभामुखका प्रेस सल्लाहकार बासुदेव शर्मा 'बबिन'ले बताए।
यसअघि अख्तियार प्रमुख लोकमान सिंह कार्कीविरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको जानकारी संसद सचिवालयले संवैधानिक परिषद, प्रधानमन्त्री कार्यालय, राष्ट्रपति कार्यालय र अख्तियारमा पठाएलगत्तै उनको पद निलम्बनमा परेको थियो।
सर्वोच्चले आजै प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीसहितको बृहत् पूर्ण इजलासले आइजी मुद्दामा गरेको फैसलाको पूर्ण पाठ सार्वजनिक गरेको थियो। त्यसलगत्तै संसदमा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको हो।
किन महाभियोग?
महान्यायाधिवक्ता रमन श्रेष्ठका अनुसार तीन वटा कारणले प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीमाथि महाभियोग प्रस्ताव लगाउनु परेको हो-- कार्यपालिकाको अधिकारमा हस्तक्षेप
- आइजीपी नियुक्ति प्रकरणमा पहिलो भएकोलाई दोस्रो र दोस्रो भएकोलाई पहिलो बनाएको
- अदालतमा गुटबन्दी गरेको
अब के हुन्छ?
संसदको कार्यसञ्चालन नियमावली २०७३ मा संसद अधिवेशन चलिरहेका बेला संवैधानिक निकायका प्रमुख तथा सदस्यलाई महाअभियोग लगाउन कूल सांसदको एक चौथाई सांसदले सूचना दर्ता गरे सूचना दर्ता भएको एक साताभित्र संसदमा छलफल गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।त्यसपछि संसदमा भएको छलफललाई प्रस्तावका रुपमा महाअभियोग सिफारिश समितिमा लगिनेछ। सिफारिश समितिले प्रस्तावमा अध्ययन गरेपछि फेरि त्यसलाई संसदमा पेश गर्ने र संसदमा छलफलपछि निर्णयार्थ पेश गर्ने व्यवस्था छ।
संसदमा भएका कूल सांसदमध्ये दुई तिहाई सांसदले महाअभियोग प्रस्तावको पक्षमा मतदान गरे महाअभियोग सिफारिश गरिएका व्यक्ति पदमुक्त हुने व्यवस्था संविधानमा छ। पास हुन दुई तिहाई सांसद चाहिए पनि महाभियोग प्रस्तावको प्रक्रिया सुरु भएपछि प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीले प्रधान न्यायाधीशको हैसियतमा काम गर्न पाउने छैनन्।
