यस्तो छ महाअभियोग लागेकै दिन सुशीलाले फैसला गरेको सुडान काण्डको भित्री कथा...

काठमाडौंः बहुचर्चित सुडान घोटाला मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले तत्कालीन महानिरीक्षकहरु ओमबिक्रम राणा, हेमबहादुर गुरुङ, रमेशचन्द ठकुरीसहित ठेकेदार कम्पनीका प्रतिनिधि शम्भु भारतीलाई दोषी ठहर गरेको छ। यसैगरी श्यामसिंह थापा, दीपकसिंह थाङदेन, दीपक श्रेष्ठ र रवीप्रताप राणा पनि दोशी ठहर भएका छन्। प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की र विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले उनीहरुलाई दोषी ठहर गरेको हो। 

के हो सुडान घोटाला? को को मुछिँदै थिए? 
२०६३ सालमा संयुक्त राष्ट्र संघले सुडानमा पिस किपिङ अपरेसन (शान्ति स्थापनार्थ काम) गर्नु पर्‍यो भनेर नेपाल सरकारलाई प्रस्ताना पठायो। शान्ति मिसनमा प्रहरीलाई पठाउँदै आएको सरकारले यसपालामा भने पैसा नभएकाले निरन्तरता दिन नसकिने मुड बनायो।

संयुक्त राष्ट्र संघले मिसनमा खटिनका लागि आवश्यक बन्दोबस्तीका सामान सम्बन्धित देशले नै किन्नु पर्ने र पछि मात्र त्यसको शोधभर्ना गर्दिन्थ्यो। पैसा पछि पाइने भएपनि तत्काललाई खर्च गर्न बजेट नभएको भन्दै सकार हच्किन खोजेको थियो।

माओवादी शान्ति प्रकृयामा थिए। पहिलो संविधानसभा निर्वाचनको चहलपहल सुरु भइसकेको थियो। विगतमा शान्ति मिसनमा खटिएर राम्रो (क्रेडिबिलिटी) मात्र बनेको थिएन आर्थिक लाभ पनि मनग्य हुने गरेको थियो। बजेटकै अभावमा काम रोकिँदा राम्रो हुँदैन भन्ने प्रहरी प्रशासन र तत्कालीन गृहमन्त्री कृष्ण सिटौलालाई लाग्यो।

पठाउन पनि मन छ। तर पैसा छैन। कसैले नेपथ्यबाट आइडिया निकाल्यो प्रहरीको कल्याणकारी कोषबाट खर्च गर्ने र पछि राष्ट्र संघबाट शोधभर्ना लिने। 

हो, यहीँबाट सुरु हुन्छ बहुचर्चित सुडान घोटाला
कल्याणकारी कोषबाट सरसामान खरीद गर्नु उचित हुन्छ भन्ने राय प्रहरीले गृहलाई दियो। कोषको पैसा प्रयोग गर्दा शोधभर्ना सँगै ब्याजलगायत अन्य आम्दानी गर्न सकिन्थ्यो भने कोषको ख्यातीसमेत बढेर जान्थ्यो। कोषले खर्च गर्ने मञ्जुरी प्रहरी हुँदै सरकारमा पुग्यो। योजना तत्काल स्वीकृत भयो।

शम्भु भारतीको इन्ट्री
खरीद प्रकृया सुरु भयो। शान्ति मिसनका लागि चाहिने आवश्यक सरसामानहरुको स्पेसिफिकेसनहरु मागिए। मोजा, लुगादेखि मेसिनरीसम्म किन्न लागिएको थियो। ८ वटा त आर्मर्ड पुलिस क्यारियर किन्न लागिएको थियो, अन्तत: यही ८ वटा बख्तरबन्द गाडीमा भ्रष्ट्राचार भएको भन्ने आधारमा मुद्दा सर्बोच्च अदालतसम्म पुगेको हो।

बख्तरबन्द गाडीको एउटाकै मूल्य करिब चार करोड रुपैयाँ पर्छ। बुलेट प्रुफ यो गाडीभित्रै हातहतियार, गोलाबारुद राख्ने तथा त्यसलाई फायरिङ गर्ने सुविधा हुन्छ। युद्धका लागि प्रयोग हुने गाडी भएकाले यसको मूल्य महँगो हुन्छ।

बख्तरबन्द गाडीलगायतका मेसिनरी तथा बन्दोबस्तीका सामान खरीद गर्न गृह मन्त्रालयमा सूचीकृत कम्पनीहरुसँग प्रहरीले कोटेसन माग्यो।

तीन वटा फर्मबाट कोटेसन आए। प्रहरीले तीन वटैसँग मूल्य घटाउन प्रस्ताव गर्यो। तीन वटामध्ये वेलायतको अस्योर्ड रिक्स लिमिटेडले मूल्य घटाउन सहमति जनायो, जसका मालिक थिए- माइकल राइडर, उनको कम्पनी आजको मितिमा इन्टरनेटमा कतै पनि भेटिँदैन। 

खरीदका लागि २०६४ भदौ १४ मा योजना तर्जुमा गरिएको थियो। २०६४ भदौं १४ मै सूचीकृत फर्महरुबाट सुरक्षासम्बन्धी सामग्री खरीद गर्न गृह मन्त्रालयले स्वीकृति दियो। भदौ १७ मा प्रहरीका एआइजी दीपक श्रेष्ठको संयोजकत्वमा खरीद समिति बन्यो। समितिले भदौ २५ सम्म कोटेसनको मिति तोकेको थियो।

प्रहरीको प्रस्ताव अनुसार मूल्य घटाउन अस्योर्ड रिक्सका नेपाल प्रतिनिधि शम्भु भारती तयार भए। उनले सामान्य मूल्य घटाएपछि प्रहरीले भदौ २६ गते नै भारतीको प्रस्तावलाई स्वीकृत गर्यो।

अनुगमन प्रतिवेदन नआउँदै खरीद सम्झौता
सुरक्षासम्बन्धी सामग्री खरीदको औपचारिक निर्णय गर्नुअघि प्रहरीले कस्ता सामान आवश्यक पर्ने रहेछ भनेर एउटा समूहलाई फिल्ड भिजिटमा पठाएको थियो।

फिल्डमा भिजिटमा गएको एआइजी दिपकसिंह थाङ्देन र एसएसपी कमल बमको टोली नफर्कँदै खरीद समितिले एस्योर्ड रिक्ससँग ठेक्का सम्झौता गरिसकेको थियो। फिल्ड भिजटबाट फर्किएको टोलीले ठेक्का सम्झौतामा उल्लेखमध्ये केही सामान अपुग हुने र केही बढि हुने प्रतिवेदन दिए।

त्यति नै बेला भारत सरकारले नेपाललाई केही सामान उपहार स्वरुप उपलब्ध गराएको थियो। सुडान मिसनमा प्रयोग गर्न मिल्ने कतिपय गाडी भारतले दिएकाले किन किन्नु पर्यो र भन्ने प्रश्न उब्जियो। त्यसलाई समाधान गर्न सजिलो बाटो पनि निकालियो। हामीलाई तीन वटा ट्रक, एक कार र १७ वटा जिप चाहिँदैन बरु त्यसको साटो हामीलाई सुडानमा चाहिने स्पेयर्स पार्टस् देउ भनेर प्रहरीले एस्योर्ड रिक्सलाई प्रस्ताव गर्यो। प्रस्ताव तुरुन्तै स्वीकृत पनि भयो।

फिल्ड भिजिटमा गएको टोलीले रिपोर्ट दिनुअघि नै प्रहरीले एस्योर्ड रिक्सलाई ४० करोड ५३ लाख ७६ हजार २२२ रुपैयाँ ३८ पैसाको कन्ट्राक्ट दिइसको थियो। फर्किएको टोलीले केही सामान अपुग हुने भन्दै रिपोर्ट दिएकाले थप तीन करोड जोडेर ४३ करोड ८१ लाख ७ हजार ७२ रुपैयाँ ५ पैसाको कन्ट्राक्ट बन्यो। थप तीन करोडका लागि छुट्टै प्रकृया अपनाइएन।

राष्ट्र संघलाई झुक्याएर एलसी संशोधन
अस्योर्ड रिक्ससँग कन्ट्राक्ट साइन भयो। हिमालयन बैंकमार्फत प्रतितपत्र (एलसी) पनि खुल्यो। मिसनका लागि आवश्यक सामान आउनुअघि त्यसको अनुगमन गर्ने, बख्तरबन्द गाडी चलाउने ड्राइभरहरुलाई तालिम दिइने, सामानहरु एउटा निश्चित मापदण्डभित्रको हुनुपर्ने, निश्चित ठाउँबाट तोकिएको स्थानमा सामान ढुवानी हुनु पर्ने बुँदाहरु एलसीमा उल्लेख गरिएको थियो।

संयुक्त राष्ट्र संघले दिएको स्पेसिफिकेसन अनुसार नै एलसी खोलिएको थियो। नेपाल मिसनमा जाने भएपछि के कस्तो सामान कसरी किन्ने रहेछ भनेर त्यसको अनुगभन गर्न एउटा टोली नेपाल आयो।

टोलीले २०६४ असोज २३ देखि ३० गतेसम्म सबै कागजपत्र ठिक छ छैन भनेर हेर्यो। उसले कात्तिक ७ र ८ तिर सबै ठिक छ भनेर प्रतिवेदन पनि दियो।

यहाँ एकदमै याद गर्नु पर्ने मिति छ। २०६४ असोज २२ गते एलसी खोलिएको थियो। यो भनेको युएनको टोली आउनु एक दिनअघि हो। असोज ३० गते जब युएनले अनुगमन सकायो त्यही दिन नेपाल प्रहरीले एलसीमा संशोधन गरेको छ। प्रतितपत्रको म्याद २००७ नोभेम्बर २६ बाट बढाएर २००९ अक्टुबर १५ तारिखमा पुर्‍याइयो।

सामान उपलब्ध गराउने कम्पनीलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने भुक्तानी तालिका पनि परिमार्जन गरियो। काम भएको दुई वर्षभित्रमा रकम भुक्तानी गरिने भन्ने व्यवस्थालाई संशोधन गरेर ६० प्रतिशत रकम २७ सेप्टेम्बर २००९ भित्र दिने र ४० प्रतिशत डकुमेन्ट आउने वित्तिकै तत्काल नै दिने गरि एलसी संशोधन गरियो।

सामान पठाउने स्थान, सामान पुर्याउनु पर्ने समयलगायतका व्यवस्था एलसीबाट हटाइयो। जहाँबाट पनि लोडिङ गरे हुने व्यवस्थाहरु खुला गरिए।

उपलब्ध गराउनु पर्ने सामानहरुको गुणस्तरीयताको प्रमाणपत्र नभए पनि हुने व्यवस्था गरियो। सामानलाई टेस्ट नगरे पनि हुने भयो। ड्राइभरलाई चलाउन तालिम दिनु पर्ने ब्यवस्था खारेजका साथै अन्य कैफियतहरुलाई पनि एलसीबाट हटाइयो।

अर्थात् अनुगमनमा आएको राष्ट्र संघको टोलीले आफ्नो अनुगमन सके लगत्तै एस्योर्ड रिक्ससँगको मिलेमतोमा प्रहरीले एलसी संशोधन गरेर देशलाई फाइदा हुने सबै ब्यवस्थाहरुलाई हटायो।

संशोधनपछि पनि थप कैफियत
एलसी संशोधनपछि कात्तिक १६ गते एस्योर्ड रिक्सले ४० प्रतिशत रकमको माग गर्दै डुकुमेन्टु पठायो। एसलसी संशोधन गरिसकेपछि पनि एस्योर्ड रिक्सको कागजपत्रमा धेरै कुराहरुमा कैफियत देखियो। मागिएको सामानभन्दा फरक क्वालिटी र स्टान्डर्डका सामानको लिस्ट पठाइएको थियो।

एस्योर्ड रिक्सको पत्र पाएपछि हिमालयन बैंकले एलसीमा उल्लेख भए अनुसारको कागजपत्र नआएको जानकारी प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई गरायो।

बैंकले एस्योर्ड रिक्सको डकुमेन्टमा धेरै नै कैफियत देखिएकाले पैसा भुक्तानी नगर्न पनि मिल्छ भनेर प्रहरीलाई २०६४ कात्तिक १६ गते पत्रै लेख्यो। बैंकको पत्र पाएको भोलीपल्टै प्रहरीले कैफियत देखिए पनि पैसा भुक्तानी देउ भनेर बैंकलाई आदेश दियो। त्येस बेला कल्याणकारी कोषका अध्यक्ष एआइजी श्यामसिंह थापा थिए। प्रहरीको आदेसपछि बैंकले ४० प्रतिशत रकम भुक्तानी पठायो।

२०६४ मंसिर १२ गते दोस्रो पटक प्रतितपत्र संशोधन गरियो। ६० प्रतिशत रकम भुक्तानीका लागि प्रतिपत्र संशोधन गरिएको थियो। ४ लाख ५० हजार डलरका दरले भुक्तानी गर्ने गरि २८ अप्रिल २००८, २८ जुलाइ २००८, २८ अक्टुवर २००८, २८ जनवरी २००९, २८ अप्रिल २००९ र २८ जुलाइ २००९ को तालिका बनाइयो।

एस्योर्ड रिक्सले २८ अप्रिल २००८ मा दोस्रो किस्ता भुक्तानी पायो। तेस्रो किस्तामा आएर अलिकति कुरा बिग्रियो। कल्याणकारी कोषको नेतृत्व फेरियो। श्यामसिंह थापाको ठाउँमा दीपकसिंह थाङदेन आए।

थाङदेनले गुणस्तर प्रमाणपत्र देउ भनेर अनि मात्र तेस्रो किस्ता भुक्तानी दिन्छु भनेर एस्योर्ड रिक्ससँग आफ्नो कुरा राखे। एस्योर्ड रिक्सले एलसीमा प्रहरीले दाबी गरेजस्तो ब्यवस्था नभएको भन्दै प्रस्ताव ठाडै अस्वीकार गरिदियो।

थाङदेनले एलसी संशोधनका लागि पाँच पटक हिमालयन बैकमार्फत पाँच पटक पत्र लेखे। तर उताबाट सुनुवाइ भएन। अन्तत: उनले पनि तेस्रो किस्तास्वरुप ४ लाख ५० हजार डलर भुक्तानी दिए। बाँकी पैसा यसपछि आइजी रमेशसिंह ठकुरीको पालमा भुक्तानी भएको छ। खरीद प्रकृया सुरु गर्दा आइजि ओमबिक्रम राणा थिए। त्यसपछि हेमबहादुर गुरुङभ भए अनि रमेशसिंह ठकुरी बाँकी भुक्तानीका बेला आइजी थिए।

सामान त आयो काम नलाग्ने
एस्योर्ड रिक्सले २०६५ भदौ १९ मा सामान सुडान पोर्टमा पठायो। सामान ढुवानीमा पनि ठूलो चलखेल भएको छ। राष्ट्र संघले सामान ढुवानी गर्नु पर्ने थियो। तर राष्ट्र बसंघले जति पैसा लाग्छ त्यो आफूले तिरिदिने भन्दै सामानको ढुवानी ब्यवस्था मिलाउन प्रहरीलाई स्वीकृति दियो।

प्रहरीले राष्ट्र संघको स्वीकृतिपछि अस्योर्ड रिक्समार्फत नै सामान ढुवानी गर्यो। तर सुडानको भूमिमा एउटा विदेशीलाई पनि नेपाल प्रहरीले ढुवानी शुल्कमा १३ प्रतिशत भ्याट जोडेर ढुवानी भाडा भुक्तानी गर्यो। प्रहरीले भ्याटसहित ७५ हजार डलर ढुवानी भाडा भुक्तानी गरेको थियो। भ्याट रकम विदेशीले नेपालमा बुझाउने कुरै भएन।

सुडान पोर्टमा पुगेको ठ्याक्कै ११ महिनापछि नेपाल प्रहरीको मिसन क्षेत्र न्यालामा २०६६ साउन १९ गते मात्र सामान पुग्यो। ११ महिनासम्म सुडान पोर्टमा सामान सडेर बस्यो।

सुडानको शान्ति मिसनमा किनिएको सामानमा ठूलो घोटाला भएको भन्दै समाचारहरु छ्याप्छ्याप्ति आइरहेका थिए। संसदको राज्य व्यवस्था समितिले त्यसको छानविन गर्ने भयो।

प्रदीप ज्ञवालीसहितको टोली न्याला पुग्यो। अनुसन्धान गर्यो। टोलीले ८ वटा गाडीमध्ये सात वटा गाडी चल्नै नसक्ने अवस्थामा भेट्यो। जसको एउटाको मूल्य ४ करोड रुपैयाँ पर्थियो। कुनै गियर बक्स छैन। कुनै स्टार्ट हुँदैन। बुलेट प्रुफ पनि छैन। न बन्दुक राख्ने ठाउँ छ न मान्छे नै राम्रोसँग अट्छ। न्युनतम रुपमा पनि काम नलाग्ने गाडी भेटिएपछि राज्य व्यवस्था समितिले कारवाहीका लागि अख्तियार दूरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निर्देशन दियो।

अख्तियार आयुक्तविहीन अवस्थामा थियो। सचिव भगवती काफ्लेले आवश्यक छानविन गरी विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गराए। प्रहरीका तत्कालीन प्रमुखहरु, कल्याणकारी कोषका तत्कालीन प्रमुखहरु र खरीद प्रकृयामा संलग्न प्रहरीका हाकिमहरुका साथै ठेकेदार कम्पनी एस्योर्ड रिक्स, त्यसका मालिक माइकल राइडर र यसको नेपाल प्रतिनिधि शम्भु भारतीसहित ३६ जना विरुद्ध मुद्दा चल्यो।

विशेषको ठहर 
विशेषले प्रहरीका पूर्वमहानिरिक्षक रमेशचन्द ठकुरी, हेमवहादुर गुरुङ, ओमबीक्रम राणा, स्थानीय प्रतिनिधि भगवती ट्रेडर्सका प्रोपाइटर शम्भु भारती, एस्योर्ड रिक्सका माइकल राइडर र कम्पनी एस्योर्ड रिक्सलाई हराइ दियो। बाँकी आरोपी मदन बहादुर खड्का, अर्जुन जंग शाही, दीपक सिंह थाङ्देन, श्यामसिंह थापा, दीपेन्द्र बहादुर बिष्ट, रमेश बिक्रम शाह, टपेन्द्रध्वज हमाल, दीपककुमार श्रेष्ठ, निरज पुन, सुरेन्द्र बहादुर पाल, रवीप्रताप राणा, श्यामबहादुर खड्का, शिव लामिछाने, नरेन्द्रकुमार खालिङ, डा. अजितकुमार गुरुङ, रमेशकुमार पाण्डेय, मनोज नेउपाने, निरज बहादुर शाही, गुप्तबहादुर श्रेष्ठ, विजयलाल कायस्थ, रामकृष्ण राजभण्डारी, कृष्णप्रसाद गुरागाईँ, सञ्जयसिंह बस्नेत, पिताम्बर अधिकारी, हरिहर श्रेष्ठ, विद्याराज श्रेष्ठ, प्रकाश अधिकारी, अर्जुनप्रसाद तिमल्सेना, दिनेश केसी, लालगोविन्द श्रेष्ठ र गिरीधारी शर्मालाई सफाइ दियो।

सरकारले यो मुद्दा सर्बोच्चमा लग्यो। अख्तियारले शान्ति मिसनमा सुडानमा खटिनका लागि प्रहरीले खरिद गरेको बन्दोबस्ती सामान गुणस्तरीय नभएको आरोपमा २८ करोड ८१ लाख बिगोदाबीसहित २०६८ जेठ २४ गते मुद्दा दायर गरेको थियो। विशेषले २८ करोड ४० लाख रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको ठहर गरेको थियो।

विशेषका तत्कालीन अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीको इजलासले गरेको फैसलामा प्रहरीका पूर्व महानिरीक्षक ओमविक्रम राणालाई १७ करोड ६ लाख, हेमबहादुर गुरुङलाई ६ करोड ४८ लाख र रमेश चन्द ठकुरीलाई ४ करोड ८५ लाख रुपैयाँ जरिवाना हुने ठहर गरेको थियो। जनही दुई वर्षको कैद सजाय पनि इजलासले सुनाएको थियो।

यस्तै, ठेकेदार बेलायती कम्पनी एस्योर्ड रिस्कका निर्देशक माइकल राइडर र नेपाल प्रतिनिधि शम्भु भारतीलाई पनि दोषी ठहर गरेको थियो। विशेषले राइडरलाई झन्डै साढे २८ करोड र भारतीलाई १४ करोड जरिवाना हुने ठहर गरेको थियो । २०६९ जेठ २२ गते सरकारले मुद्दाको पुनरावेदन सर्वोच्चमा गरेको थियो।

प्रधान न्यायाधीश सुशिला कार्की र विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले आइतबार सुडान घोटालाको फैसला सुनाउँदै थियो। त्यसअघि नै दुई दलले उनीमाथि महाअभियोग दर्ता गराएका हुन्।

सम्बन्धित समाचार 
बहुचर्चित सुडान घोटालामा सुशीलाको फैसला : तीन पूर्व आइजीलाई कैद सजाय