काठमाडौँ : आइतबार बिहान महान्यायाधीवक्ता रमन श्रेष्ठ प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबार र सर्वोच्चको मूल गेटको बीचमा रहेको आफ्नो कार्यालय पुगे। कार्यालय पुगेलगत्तै उनको हातमा पर्यो आइजीपी विवादको चैत ८ गतेको फैसलाको पूर्णपाठ।
पूर्णपाठ पढे लगत्तै रमन बेचैन भए। त्यो त्यहि फैसला थियो जसमा नवराज सिलवाल कार्यसम्पादनमा पहिलो नम्बरमा रहेको भन्दै उनको वैध अपेक्षा पुरा गर्न परमादेश थियो। पूर्णपाठबाट रमन थप निष्कर्षमा पुगे – आइजीपी विवादमा सर्वोच्चले सरकारको निर्णय उल्टाउँदैछ।
...
नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक नियुक्तीमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको 'च्वाइस' थिए डिआईजी जयबहादुर चन्द।
गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले नवराज सिलवालाई आइजीपी नियुक्त गर्न चाहेको थिए। तर देउवाको अगाडि निधिको केही लागेन। सत्ता नै छाड्ने धम्कीका बीच देउवाको च्वाईसलाई मन्त्रिपरिषद्ले २०७३ फागुन १ गते सदर गर्दै आइजीपीमा चन्दलाई नियुक्ती गर्यो। तर चन्दको आइजीपी नियुक्तीको निर्णय प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीले एक घण्टा नबित्दै रोकिदिइन्।
चन्दले फुली लगाउन पाएनन्।
चन्दका अर्का प्रतिष्पर्धी डिआइजी नवराज सिलवाल सोही दिन अदालत पुगे। प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्की सहितको इजलासले २०७३ चैत ८ गते चन्दको नियुक्ती बदर गरिदियो। साथै कार्यसम्पादन मुल्याङ्कनमा एक नम्बरमा नवराज सिलवाल रहेको उल्लेख गर्दै उनको वैध अपेक्षा पुरा गर्न परामेदश जारी गर्यो।
तर सरकारले सिलवाललाई आइजीपी बनाएन। सरकारले कार्यसम्पादन मुल्याङ्कनको हिसाब किताब समेत सार्वजनिक गर्दै २८ चैत २०७३ मा प्रकाश अर्याललाई आइजीपी नियुक्त गर्यो ।
तर आइजीपी मुद्दा थप जेलियो। किनभने सरकारले कार्यसम्पादनमा एक नम्बरमा प्रकाश अर्याललाई उभ्याएको थियो। प्रश्न अदालतको फैसलामाथि खडा भयो।
तर नवराज सिलवाल आफू एक नम्बरमा रहेको र आफूलाई आइजी बनाउन माग गर्दै २९ चैतमा अदालत पुगे। अदालतले सोही मुद्दामा आउँदो मंगलबार अन्तिम सुनुवाई गर्दै थियो।
यसबीच सर्वोच्चले दुई पटक आइजी मुद्दाबारे बोलेको थियो।
तर मुद्दाको अन्तिम सुनुवाईको ठिक दुई दिन अघि सुशीला माथि महाभियोग लागेको छ। जसमा सबैभन्दा धेरै जोड आइजीपी प्रकरणलाई दिइएको छ। महाभियोग दर्तासँग कार्की निलम्बनमा परेकी छिन्।
महाभियोगको प्रस्तावक मिनबहादुर विश्वकर्माका अनुसार कार्कीले आइजीपी प्रकरणमा अनुचित प्रभावमा परि पहिलो नंम्बरमा रहेकालाई दोश्रो र दोश्रो नंम्बरमा रहेकालाई पहिलो भनेका कारण महाभियोग लगाइएको हो। तर महाभियोगका डिजाइनर भने विश्वकर्मा होइनन्। महाभियोगको डिजाइनर हुन् महान्याधीवक्ता रमन श्रेष्ठ।
...
३ बैशाखमा महान्यायाधीवक्ता रमन श्रेष्ठ प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई भेट्न बालुवाटार पुगे। बालुवाटारको बैठकमा रमनले सर्वोच्चले आइजी मुद्दामा सिलवाललाई नै पुन: नियुक्ती गर्न आदेश दिने सम्भावना औँल्याए। ३० चैतमा अदालतले सबै डकुमेन्ट मगाएर अन्तिम सुनुवाईको म्याद तोकिसकेको थियो।
यस्तोमा सरकारको निर्णय विपरित सर्वोच्चले आफ्नो ८ चैतको आदेशको बचाउ गर्ने सम्भावनाबारे रमन जानकार थिए। उनले सिलवालले किर्ते गरेकाले प्रकाउ गरेर निलम्बन गर्ने र सुशीला माथि पनि महाभियोग लगाउने अवस्था आउने बताएका थिए।
तर प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने भेटमा 'सुशीलालाई नजिस्क्याउँ' भनेका थिए।
यसबीच कांग्रेसमा पनि सुशीला माथि महाभियोग लगाउनुपर्ने धारणा विकसित भएको थियो। कार्की विरुद्धको महाभियोग प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका मध्ये एक कांग्रेस सभपाति शेरबहादुर देउवा माथी सर्वोच्चमा अदालतको मानहानीको मुद्दा छ। जसका कारण सुशीला कार्की अदालतमा रहँदा आफू असुरक्षित हुने महसुस देउवाले गरिरहेका थिए।
कांग्रेस केन्द्रीय कार्यमसिति बैठकले १५ चैतमा प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्ति सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले हालसालै गरेको निर्णयले कार्यकारिणी अधिकारको हस्ताक्षेप भएको महसुस नेपाली कांग्रेसले गरेको छ' भनि निर्णय गरेको थियो।
त्यस्तै देउवाले सार्वाजिक समारोहमा समेत सो विषयमा बोलेका थिए। देउवाले १८ चैतमा विराटनगरमा ‘आइजिपी नियुक्त गर्ने काम सरकारको हो, हेर्दै जाऔँ के हुन्छ’ भनी अदालतले गरेको निर्णयउपर चुनौती दिएका थिए।
जसमा अदालतले २४ चैतमै देउवाको नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको थियो।
मानहानीको मुद्दामा अदालतले कारवाही गर्न सक्नेप्रति देउवा सचेत थिए। जसका कारण महाभियोगको प्रस्तावमा देउवा पनि तयार बन्दै गए।
आइतबार गत चैत ८ मा सर्वोच्चले गरेको फैसलाको पूर्ण पाठ आयो। पूर्ण पाठ महान्यायधीवक्ता रमन श्रेष्ठले बिहानै हात पारे। लगत्तै उनी निर्णयमा पुगे – 'सर्वोच्चले आइजीपी प्रकरणमा निर्णय उल्ट्याउँछ।'
८ गतेको फैसलाको आज तयार भएको पूर्णपाठमा नवराज सिलवाल नै १ नंम्बरमा रहेको त्यो पनि कार्यसम्पादनको सक्कलबाट देखिएको छ भन्ने उल्लेख छ।
फैसलाको पूर्ण पाठ पढे लगत्तै रमन श्रेष्ठ क्रियाशिल बने। उनले महाभियोगका लागि तयारी गरे। अनि महाभियोग दर्तामा समेत आफैँ संसद सचिवालय पुगे।
सरकारी वकिलका प्रमुख भएपनि रमन आफैँ क्रियाशिल बन्दै दर्ता प्रक्रियामा सहभागि भएका हुन्। उनी आफैँ सभामुखको सचिवालयमा बसेर महाभियोग दर्ता देखि अन्य पत्र तयारीमा लागे। उनको भूमीका महाभियोगका प्रस्तावकको भन्दा धेरै क्रियाशिल थियो।
रमन आफैँले संसद सचिवालयबाट बाहिरिदैँ गर्दा महाभियोग प्रस्तावको कागज पत्रकारलाई बाँडे। अनि मिडिया छल्ने प्रयास असफल भएपछि बाध्य भएर बोले – कार्यपालिकामा हस्तक्षेप, आइजीपी प्रकरण र न्यायलयमा गुटबन्दी महाभियोगको कारण हो।
रमन श्रेष्ठ महान्याधिवक्ता भएदेखि नै उनको सुशीला कार्कीसँग राम्रो सम्बन्ध थिएन। उनले उच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्ती प्रकरणमा तीन दिनसम्म सर्वोच्चको बहस छाडेका थिए।
त्यस्तै रमन सर्वोच्चको आदेश प्रभावित गर्नेगरि पछिल्लो समय मिडिया प्रचारमा समेत लागेका थिए। नवराज सिलवालले बुझाएको कागजको फरेन्सिक रिपोर्ट समेत उनले मिडियामा लिक गरिदिएका थिए। रमनले सुशीला कार्की नेतृत्वको सर्वोच्चलाई मिडिया ट्रायल गराइदिएका थिए।
आइजीपी प्रकरणमा देउवा प्रधान न्यायाधीश सुशीलासँग रुष्ट थिए। आफ्नो रोजाइको आइजीपीको फुली खोसिदएपछि उनी आक्रामक थिए। त्यसो त रमनले यसबीच महाभियोगको विषयमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई बुढानिलकण्ठ निवास पुगेरै भेटका थिए। देउवाको आक्रामकता र रमन श्रेष्ठको निरन्तरको फलोअप पछि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड माथि दबाब बढ्यो।
जसका कारण आफैँ सरकार प्रमुख भएका बेला संवैधानिक परिषद्बाट सुशीला कार्कीलाई न्यायाधीश बनाएका प्रचण्डले सर्वोच्चबाट उनैलाई निकाल्न महाभियोग लगाउन सहमति जनाए।
र, आइतबार रमनकै सक्रियता र डिजाइनमा नेपालको पहिलो महिला प्रधान न्यायाधीशमाथि महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता भएको छ। संविधान अनुसार महाभियोग प्रस्ताव पारित हुन दुई तिहाई लागे पनि प्रस्तावको प्रक्रिया सुरु हुने बित्तिकै उनको पद निलम्बनमा पर्छ। आउँदो जेठ २४ गते उमेर हदका कारण अनिवार्य अवकाश पाउने भएकोले उनको कार्यकालको आजै अन्तिम दिन हुनसक्छ।
तर जाँदाजाँदै प्रधान न्यायाधीशको हैसियतमा उनले सुडान घोटालासम्बन्धी मुद्दाको फैसला गरेर गए जसमा महान्यायाधिवक्ता हुनुअघि रमनले मुद्दा लडेका पूर्व प्रहरी महानिरीक्षक ओमविक्रम राणालाई दुई वर्षको जेल सजाय भएको छ।
