PahiloPost

May 6, 2025 | २३ बैशाख २०८२

सुशीलालाई महाभियोग दर्ता गर्ने प्रस्तावकले दिए ४ कारण



पहिलोपोस्ट

सुशीलालाई महाभियोग दर्ता गर्ने प्रस्तावकले दिए ४ कारण

काठमाडौँ : प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्की विरुद्धको महाभियोगका प्रस्तावक हुन् कांग्रेस सांसद मीनबहादुर विश्वकर्मा। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा निकटका सांसद विश्वकर्माले आइतबार पत्रकारहरुसँग महाभियोगको कारण खुलाए। उनले कार्यपालिका माथिको हस्तक्षेप सबैभन्दा महत्वपूर्ण भएको उल्लेख गरे।

  • न्यायपालिका भित्र शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त पुरै उल्लंघन गर्नुभयो।
     
  • कार्यपालिकाको क्षेत्राधिकार भित्र हस्तक्षेप। योग्य व्यक्तिलाइ अयोग्य भनि फैसला गर्नुभयो।
     
  • न्यायपालिका भित्र पनि समुह र उपसमुह बनाएर दलीय हिसाबले जस्तै दलहरुको बीचमा पनि विभाजन ल्याउनुभयो। न्याय सम्पादन गर्ने कुरामा पनि अनावश्यक दबाब र प्रभाव दिएर यो फैसला गर्ने भए यो इजलासमा बस्नुस्। यो फैसला नगर्ने भयो यो इजलासमा नबस्नुस् भन्नेसम्मको निर्देशन गर्नुभयो।
     
  • न्यायीय स्वतन्त्रता समेत हनन भयो भन्ने सर्वत्र गुनासो भएपछि व्यवस्थापिका संसदका सांसदहरुबीच पनि छलफल भयो। दलहरुबीच पनि छलफल भयो। त्यसैले न्यायीक मुल्य मान्यता र न्यायपालिकामा आँच आउन नदिनका लागि यस्ता किसिमका क्रियाकलाप रोक्नका लागि हामीले प्रस्ताव दर्ता गरेका हौँ।

तर प्रमुख प्रतिपक्षी दल समेत रहेको नेकपा एमाले भने विपक्षमा खडा भएको छ। उसले महाभियोगलाई न्यायलय माथिको हस्तक्षेप भनेको छ। एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवाचन्द्र नेम्वाङले अनावश्यक र अचम्म ढंगले प्रस्ताव आएको बताएका छन्। नेम्वाङको बचाऊ यस्तो छ -
  • पहिलो प्रधान न्यायाधीश बनाएका छौँ। ती महिला प्रधान न्यायाधीश भ्रष्ट्राचार विरुद्धको अभियान सञ्चालन गर्ने साहासिक प्रधान न्यायाधीश। छोटो समयमा प्रधान न्यायाधीशको काम सम्पन्न गरेको भएपनि राम्रो इतिहास राख्न सफल प्रधान न्यायाधीश उनको विरुद्धमा महाभियोगको प्रस्ताव संसदमा दर्ता भएको सुन्दा स्तब्ध भएको छु।
     
  • यो स्वत्नन्त्र न्यायपालिका माथिको प्रहार हो। साहस पूर्वक उहाँले जे जस्ता निर्णय सर्वोच्चको नेतृत्व गर्ने क्रममा गर्नुभयो। ती राम्रा काम माथिको प्रहार हो।
     
  • हामी जुन अफ्ठेरो अवस्थामा छौँ। जुन प्रत्येक क्षेत्रमा अधिकार सम्पन्न बनाउने अवस्थामा अधिकार सम्पन्न नबनाउने प्रश्न उठेका छन् त्यस्तो बेलामा प्रधान न्यायाधीश माथिको महाभियोग दुखद छ। कतै अधिकायकवादी निरंकुशता तर्फ अग्रसर हुन गैरहेको त छैन?
     
  • अनावश्यक र अचम्म ढंगले प्रस्ताव दर्ता गर्दा अधिनायकवादी निरुकुशंता तर्फ इङित गरेको त होइन? निर्वाचन नै नगर्ने त होइन? कतै त्यो निहुँ जन्माउन खोजिरहेको त होइन। त्यो आशंका उठिरहेको छ।



@PahiloPost

धेरैले पढेको

ट्रेन्डिङ पोस्ट

Ncell