काठमाडाैँ : सभामुख ओनसरी घर्तीको कार्यकक्षमा प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेलगत्तै महान्यायाधिवक्ता रमनकुमार श्रेष्ठ मिडिया छल्दै पुरानो प्रतिनिधि सभा भवनको आडबाट बाहिरन खोजे। प्रस्ताव दर्ता भए/नभएको अन्योलमा रहेका सञ्चारकर्मीले उनलाई प्रतिक्रियाका लागि आग्रह गरे।
मिडियासामू फेस नगर्ने रणनीतिमा देखिएका श्रेष्ठ ग्यालरी बैठकको बाटो हुँदै लम्किदैँ थिए।
तर, मिडियाले उनलाई छाडेनन्, दुवै तर्फबाट घेरे।
सत्तारुढ दल र आइजिपी प्रकरणमा पछिल्लो समय दलको नेताभन्दा बढी वक्तव्यबाजी गर्दै हिडेका श्रेष्ठ टेलिभिजन क्यामेरलाई छल्ने प्रयत्न मै थिए।
दुबै तर्फबाट तेस्रिएका क्यामेरामा उनी प्रतिक्रिया दिन तयार थिएनन्। जसरी भए पनि उम्किने बाटो खोज्दै थिए।
तर, एक अनपेक्षित प्रश्नले उनी टेलिभिजन क्यामेरातिर फर्किए। रमनलाई एकपछि अर्को प्रश्न थिए महाभियोगको कारण के हो?
तर, जवाफबाट टाढिन खोजिरहेका उनी क्यामेरा फेस गर्न तयार भए त्यो पनि एक अनपेक्षित प्रश्नका कारण। प्रश्न थियो सारा घटनाक्रमको डिजाइनर तपाई, तपाईले कारण नबताए कसले बताउने?
त्यसपछि उनले महाभियोग लगाउनुका चार कारण संक्षिप्तमा सुनाए। अघिपछि हँसिलो देखिने उनी हतास देखिन्थे।
००००००
आइतबार करिव ४ बजे सभामुखको कार्यकक्षमा सूचना दर्ता हुँदा महान्यायाधिवक्ता दलकै प्रमुख सचेतकको हैसियत जसरी सिंहदरबार पुगे। सिंहदरबारमात्र पुगेनन् सत्तारुढ दलको तर्फबाट दर्ता भएको प्रस्तावको प्रतिलिपी मिडियालाई बाँड्ने भूमिकामा उनी नै देखिए।
सरकारलाई सल्लाह दिने संवैधानिक भूमिकामा रहने उनका पछिल्ला राजनीतिक उठबस समेत निरन्तर विवादमा छन्।
रमन तिनै महान्यायाधिवक्ता हुन् जसले आइजिपी प्रकरणमा सरकारको निर्णय प्रतिरक्षा गर्नुको सट्टा इजलास बहिस्कार गरेर कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई भेट्न पुगेका थिए। इजलास बहिस्कारपछि मात्र हैन यसबीचमा पटक–पटक महाभियोगका लागि देउवालाई कन्भिन्स गर्न उनी लागिपरेका थिए।
राजनीतिक दाउपेचमा माहिर मानिने श्रेष्ठले देउवा र प्रचण्डसँग मात्र छलफल जारी राखेनन् केही बरिष्ठ अधिवक्तासँग पनि छलफल गरे। परामर्शका लागि रमनले यस्तो पात्र छनोट गरे जो सुशीलासँग इवि पालिरहेका थिए।
आफ्नो क्लाइन्ट लोकमानसिंह कार्कीलाई पुनरावलोकनमार्फत पदमुक्त गरेको इविमा रहेका बरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्त र कांग्रेसका बाहलवाला सांसद् समेत रहेका राधेश्याम अधिकारीसँग छलफल भयो। उपयुक्त मौका खोजेर बसेका पन्त रमनको प्रस्तावको पक्षमा उभिए। अधिकारीले भने तत्कालीन आधार र कारणमा सुशीलामाथि महाभियोगको बाटो नरोज्न सुझाव दिए।
तर, पूर्वलक्ष्य लिएर छलफलमा बसेका महान्यायाधिवक्ता रमन कानुनविद् समेत रहेका सभासद अधिकारीको तर्कमा सहमत भएनन्। उनी अब पन्त र आफ्नो राय दलका नेताहरुलाई सुनाउन थाले।
००००
रमनको सक्रियता एकाएक बढेको भने थिएन।
उच्च अदालतका न्यायाधीश नियुक्तिमा उनका समेत केही आकांक्षी थिए। पार्टी र कानुनमन्त्रीको कोटा नै हावी भएपछि नियुक्तिमा रमनले असन्तुष्टि पोखे। बाहिरी रुपमा विरोधमा नदेखिएका उनले सरकारी वकिल प्रयोग गरे। नियुक्ति प्रकरणमा सरकारी वकिललाई चार दिनसम्म इजलास बहिस्कारमै उनले उतारे।
यो लगत्तै सुशीलासँगको उनको इस्यु आइजिपी प्रकरणमा जोडियो। पटक पटक आफुले बेञ्चमा ध्यानाकर्षण गराए पनि सुशीलाले बेञ्च परिवर्तनको इच्छा देखाइनन्। बेञ्च परिवर्तन नभएपछि उनले सरकारको निर्णय नै प्रतिरक्षा नगरी राजनीतिक लविङ र महाभियोगको प्रक्रियामा लागे।
आइजिपी प्रकरणको अंक जोड घटाउमा पनि उनी संलग्न भए। सरकारले गठन गरेको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन समितिमा पनि उनी आफै बसे। अंकगणितबारे सार्वजनिक अभिव्यक्तिमा उनले हरेक पटक आइजिपी प्रकरणमा फाइल किर्ते भएको दाबी गरे।
फाइल किर्ते भएको मात्र दाबी गरेनन् रमनले कुन डिआइजीको नम्बर कति र कसको फाइल पूर्ण कसको अपूर्ण जस्ता कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनका गोप्य विषयलाई भाषणबाजीको विषय समेत बनाए।
गोप्य कागजातको नम्बर उनले कसरी थाहा पाए र त्यसलाई वक्तव्यको विषय बनाए? प्रहरीको अनुसन्धान प्रक्रियामा रहेको फाइल उनले कसरी वितरण गरे? यी प्रश्न महान्यायाधिवक्ताको मर्यादा अनुकूल हुन हैनन्। प्रश्न तेर्सिएका छन्। उनको पदीय मर्यादा दलको प्रमुख सचेतक वा सरकारको कानुनी सल्लाहाकार? के हो प्रश्न उठेका छन्।
रमनको भूमिकाबारे प्रतिपक्ष दलको नेता समेत रहेका केपी शर्मा ओलीले सार्वजनिक रुपमा नै आलोचना गरेका थिए।
मेचीकाली अभियानका सहयोगीलाई सम्मान गर्न आयोजित कार्यक्रममा ओलीले भनेका थिए,
रमनले निरन्तर डिआइजी नवराज सिलवालको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन फाइल किर्ते भएको दाबी गरे। रमनको दाबी र केही मिडियामा उनका दाबी अनुसारका खबर पनि छाए। तर, मर्यादित भूमिका रहेका उनले आफुतिर प्रश्न तेर्सिएर मेसो पहिल्याएनन्। रमनले कसरी थाहा पाए प्रकाश अर्यालको नम्बर? सिलवालले गरेको किर्ते? के रमनसँग प्रकाश अर्यालको कासमू नम्बर पहिले नै थियो? वा सरकारले पठाएको फाइल जिम्मेवारी विपरित उनले आफैले खोलेर हेरे?
व्यवहारत महान्यायाधिवक्ता कार्यालय सरकारका मुद्दामा प्रतिरक्षा मात्र गर्दैन सरकारी मुद्दामा सरकारको मुद्दाको पुलको काम गर्छ। सरकारले मुद्दामामिलाका आफ्ना कतिपय गोप्य दस्तावेज समेत अदालतमा बुझाउँछ, आइजिपी प्रकरणले रमनले आफ्नो भूमिका दुरुपयोग गरेका हुन? प्रश्न उव्जिएको छ।
महान्यायाधिवक्ताको भूमिकाबारे पूर्व महान्यायाधिवक्ता युवराज संग्रौला भन्छन् -महान्यायाधिवक्ताको दुई रोल छन् । राज्यको कानुनी शासनलाई प्रवद्र्धन गर्ने रोल। अर्को फौजदारी अभियोगहरुको अभियोजन गर्ने भूमिका छन्।
दुवै भूमिका कति महत्वपूर्ण छन् भने अभियोजनको भूमका राज्यबाट तटस्थ भएर गर्नुपर्छ। त्यो राज्य सरकारसँग कुनै पनि हालतमा जोडिनु हुदैँन।
अनि कानुनी शासन प्रवद्र्धन गर्ने भूमिका सरकारसँग नजिक बसेर सरकारलाई कानूनको संविधानको पालना गर्न लगाउने भूमिकामा सीमित रहन्छ।
यो दुइ कुरामा ब्यालेन्स हुन सकेन भने महान्यायाधिवक्ता प्रधानमन्त्रीको व्यक्तिगत वकिल बन्न पुग्छ। अहिलेको महान्यायाधिवक्ताको भूमिका कहीँ कतै यस्तै देखिन्छ।
अब प्रधानमन्त्रीलाई के कुरा गर्न ठीक, के गर्न बेठीक, प्रधानन्यायाधीशलाई ल्याएर राखे पनि त्यो उनीहरुले बुझ्दैनन् । त्यसैले यति गर्दा यो हुन्छ यो गर्दा यस्तो हुन्छ भनेर परिवेश बुझाउँदा प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिलाई जोगाउन सक्छ। महान्यायाधिवक्ताले त्यो ख्याल नगरेर राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले चाहेको कुरालाई कानुनी रुप मात्र दिन चाह्यो भने त्यसले सर्वनाश गर्छ।
