काठमाडौं: आइतबार प्रधानन्यायधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध संसद्मा दर्ता भएको महाअभियोगपछि उत्पन्न तीब्र प्रतिक्रियाहरुका माझ वैशाख ३१ का लागि तय भएको पहिलो चरणको स्थानीय चुनाव भने प्रभावित नहुने संकेत देखिएको छ।
भलै जनस्तरमा यससम्बन्धी आशंकाहरु भने हटिसकेका छैनन्। गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले महाअभियोगप्रति बिमति जनाउँदै आइतबारै राजीनामा दिएपनि सरकारबाट हट्ने धम्की दिएको राप्रपा तत्काल सरकारबाट हट्ने निष्कर्षमा नपुगेसँगै सरकार अल्पमतमा पर्ने खतराबाट जोगिएको छ। चुनावी कार्यसूची पुरा गर्न सरकारको प्रतिवद्धता प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सोमबार पनि दोहोर्याएका छन् भने प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधिप्रसाद यादवले पनि निर्वाचन नहुनेमा शंका नगर्न सम्बद्ध सबैलाई आग्रह गरेका छन्।
विकसित पछिल्ला घटनाक्रमका माझ प्रमुख निर्वाचन आयुक्त यादवले मंगलबारका लागि तय भएको उम्मेदवारको मनोनयन पत्र दर्ता प्रक्रिया अघि बढाउन सम्बद्ध सबैलाई आग्रह गरे। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले महाअभियोग प्रस्तावका कारण निर्वाचनका कार्यक्रममा कुनै असर नपर्ने जानकारी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई सोमबार बिहानै जानकारी गराएका थिए। प्रधानमन्त्रीले मुख्य विपक्षी दलका नेता केपी ओलीसँगको भेटपछि संवाददाताहरुसँग पनि मंगलबार उम्मेदवारको मनोनयन दर्ता हुने जानकारी दिए।
नेपाल प्रहरीका प्रमुख प्रकाश अर्यालले पनि पछिल्ला घटनाक्रमबारे मातहतका अधिकृतहरुलाई निर्देशन दिँदै निर्वाचन सुरक्षामा खटिन आग्रह गरे। नेपाली सेनाको पछिल्लो बैठकले पनि विकसित घटनाक्रमको समीक्षा गर्दै शान्ति सुरक्षाको स्थितिमा सतर्क हुने निर्णय गर्यो। सरकारी र सुरक्षा निकायसम्बद्ध निकायले चुनाव हुन्छ हुन्छ भन्ने विश्वास दिलाउँदै गरेका बेला राजनीतिक दलहरु पनि महाअभियोगका कारण चुनावी कार्यक्रम प्रभावित गर्ने गरी कुनै पनि गतिविधिमा संलग्न भएनन्।
मुख्य विपक्षी नेकपा एमालेले त सोमबारै आफ्नो दलको चुनावी घोषणा पत्र जारी गर्यो। मुख्य सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस र सत्ताघटक नेकपा माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय बैठकहरु पनि वैशाख ३१ को चुनावी कार्यक्रम अघि बढाउने उपायहरुका खोजीमा नै केन्द्रित भए। महाअभियोग प्रस्तावका कारण सत्तापक्ष र विपक्षीबीच बढेको दूरी कम गर्ने प्रयासमा पनि प्रधानमन्त्री दाहाल सोमबार निकै व्यस्त भए। उनले सभामुख ओनसरी घर्तीको सिंहदरबारस्थित च्याम्वरमा विपक्षी नेता केपी ओलीसँग ३१ वैशाखको चुनावको कार्यक्रम सफल पार्नेलगायतका विषयमा कुराकानी गरे।
विपक्षी एमालेले सरकारले नै चुनाव भाँड्न खोजेको आरोप लगाइरहेका बेला यो भेट निकै अर्थपूर्ण रह्यो। सत्ताको तेस्रो घटक राप्रपाले सोमबार सरकारबाट फिर्ता हुने निर्णय लिने आमअनुमान रहेपनि बिहान र साँझ गरेर दुईपटक बसेको राप्रपा केन्द्रीय समितिको आकस्मिक बैठकले सरकारबाट फिर्ता भैहाल्ने निर्णय तत्कालै गर्न सकेन।
प्रधानन्यायधीश कार्कीविरुद्धको महाअभियोगबाट रुष्ट बनेको राप्रपा सरकारबाट हट्ने निर्णयमा नपुग्नुले सरकार तत्काल अल्पमतमा पर्ने खतराबाट जोगिएको छ। अन्यथा प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले आवश्यक बहुमत गुमाउन सक्थ्यो। किनभने मधेसी मोर्चा आवद्ध दलहरुले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिईसकेका छन्। राप्रपा सरकारमा नै रहनुले सरकारको चुनावी उद्देश्य पुरा गर्न मद्दत पुगेको छ।
