काठमाडौं : नेपाली कांग्रेसले स्वतन्त्र न्यायपालिकको अस्तित्व जोगाउन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेको तर्क अघि सारेको छ। आफ्नै अगुवाइमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेको कांग्रेसले पहिलोपटक पार्टी कार्यालयमा पत्रकार सम्मेलन गरी प्रधानन्यायाधीशको कुर्सीबाट सुशीला कार्कीको अभ्यास एकपछि अर्को गर्दै कार्यपालिकाको कार्यक्षेत्र हस्तक्षेप गर्नेमा केन्द्रित भएका कारण बाध्यात्मक रुपमा महाभियोग आएको जनाएको छ।
पत्रकार सम्मेलनमा महामन्त्री डाक्टर शशांक कोइराला, पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला, पूर्वसहमहामन्त्री पूर्णबहादुर खड्कासमेत उपस्थित भएपनि महाअभियोग प्रस्तावका वियमा भने प्रचारउपसमितिका संयोजक रमेश लेखकले मात्र बोलेका थिए। पत्रकारले महामन्त्री र पूर्वमहामन्त्रीलाई तोकेरै प्रश्न सोधे पनि उनीहरुले अन्य विषयको मात्र जवाफ फर्काएर महाभियोगमा प्रवेश गरेनन्।
'महाभियोग प्रस्ताव न्यायपालिका र सम्मानित सर्बोच्च अदालतविरुद्ध नभएर गलत नियतका साथ काम गरिरहेका प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीका विरुद्धमा हो,' संयोजक रमेश लेखकले भने, 'प्रधानन्यायाधीशको कुर्सीबाट गरिएका संविधान विपरीतको कार्यपालिकाको क्षेत्राधिकार हस्तक्षेप रोक्ने प्रयत्नमा सुनुवाई नभएका कारण महाअभियोग प्रस्ताव लगिएको हो।' उनले सुशीला कार्कीले प्रधानन्यायाधीशको कुर्सीको दुरुपयोग गरी निरन्तर कार्यपालिकाको क्षेत्राधिकारमा हस्ताक्षेप गरेको बताए।
'हाम्रो संविधानले स्वीकार गरेको शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई स्वयं प्रधानन्यायाधीशले उलङ्घन गर्दै आउनुभयो,' भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रीसमेत रहेका लेखकले भने, 'प्रशासन संचालन सरकारको जिम्मेवारी हो, शान्ति सुरक्षा सरकारको दायित्व हो, तर प्रधानन्याधीश निरन्तर त्यसमा प्रवेश गरिरहनुभयो।'
उनले प्रहरी नियमावलीको दफा ४१ कोट नै गरेर प्रधानन्याधीशले त्यसको समेत उलङ्घन गरेको उल्लेख गरे। 'प्रहरी नियमावलीको दफा ४१ ले प्रहरी महानिरीक्षक हुनका लागि ५ वटा आधारसहित नेपाल सरकारले उपयुक्त देखेको व्यक्ति भनेर स्पष्ट किटान गरेको छ,' लेखकले भने, 'तर, प्रधानन्यायाधीश एकपछि अर्को गर्दै पटक-पटक एउटै व्यक्तिको पछि लागिरहनुभयो।'
अदालतले तथ्य बङ्ग्यायो
लेखकले अदालतले तथ्यसमेत बंङ्ग्याएर आफूले चाहेको व्यक्तिलाई उत्कृष्ट बनाएको आरोप लगाए। 'नेपाल प्रहरीको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनले प्रकाश अर्याललाई सबैभन्दा बढी र त्यसपछि नवराज शिलवालको अंक रहेको कुरा सार्वजनिकसमेत भइसकेको छ,' लेखकले प्रश्न गरे, 'तर अदालदतले नवराज शिलवाललाई सबैभन्दा बढी अंक पाएको भन्दै उत्कृष्ट बनाएको छ, यदि तथ्य नै बङ्ग्याउँछ भने त्यस्तो अदालतबाट के अपेक्षा गर्ने?' उनले न्यायलयले तथ्यलाई समेत ख्याल नगरेको देखिएकाले प्रधानन्यायाधीशको कार्यक्षमतामा गम्भीर प्रश्न उठेको बताए।
न्यायालय गुटबन्दीको शिकार
लेखकले अदालतमा प्रधानन्यायाधीशले नै गुटबन्दी गरेको आरोप लगाए। 'न्यायालयमा न्यायाधीशको संख्या नै कम छ र अर्को कुनै उपाय छैन भने फरक कुरा हो, तर अदालतमा १९ जना न्यायाधीश भएर पनि एउटै न्यायाधीश एउटा मुद्धामा अन्तरीम आदेश दिने, कारण देखाउ जारी गर्नेदेखि अन्तिम फैसला गर्नेसम्म दोहोरिएको देखियो,' उनले प्रश्न गरे, 'त्यसरी न्यायालयभित्र गुटबन्दी गर्ने र न्यायधीशहरुबीच नै भेदभाव गर्नाले न्यायलयको स्वच्छता कायम गर्न सक्छ?' उनले प्रधानन्यायाधीशको कार्यशैलीले न्यायलयको स्वच्छता, निस्पक्षता र व्यवसायिकतामा गम्भीर आँच पुर्याएकाले महाअभियोग अन्तिम उपायका रुपमा दर्ता भएको बताए।
कासमु एआइजीसम्मलाई मात्र प्राथमिक
लेखकले प्रहरीको एआइजीसम्मको बढुवामा कार्यसम्पादन मूल्याङ्क प्राथमिक विषय भए पनि आइजी बनाउने विषय नेपाल सरकारले चाहेको व्यक्ति नै प्रमुख हुने बताए। 'प्रहरी नियमावली अनुसार पनि छवटा मापदण्डका साथमा नेपाल सरकारले चाहेको व्यक्ति भन्ने शब्दले नै यसको आशय स्पष्ट पार्छ,' लेखकले भने।
न्यायालयमाथिको विश्वास कायम गर्न महाअभियोग
लेखकले कांग्रेस विगतदेखिको स्वतन्त्र न्यापालिका र संवैधानिक सर्बोच्चताको आदर्शबाट विचलित नभएको भन्दै भविष्यमा पनि त्यसकै पक्षमा रहेन बताए। 'शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त र आदर्शलाई सम्मानित सर्बोच्च अदालतको नेतृत्वले स्खलित गरेका कारण कांग्रेसले रोक्ने प्रयत्न गरेको हो,' लेखकले भने, 'यो न्यायपालिका वा सर्बोच्च अदालतमाथि नभएर सुशीला कार्की प्रवृत्तिका विरुद्धमा हो।'
लेखकले न्यायालयको विश्वास कायम गर्न महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेको बताए। 'जुन दिन न्यायालयमाथि जनताको विश्वास टुट्छ त्यही दिनदेखि न्यायालयको औचित्य पनि समाप्त हुन्छ' लेखकले तर्क गरे, 'न्यायालयमा जनताको विश्वास टुटाउने र शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तमाथि नै धावा बोल्न थालेपछि हामीले त्यसलाई रोकेका हौँ।' कार्यक्रममा उपस्थित भएका महामन्त्री डाक्टर शशांक कोइराला र पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाले भने चुनाव हुने र उम्मेद्वार टुंग्याएर भोलि नै चुनाव हुने सबै प्रदेशका स्थानीय निकायमा उम्मेदवारी दर्ता गर्ने बताएका थिए।
