काठमाडौं : संसद्मा अहिले ५९३ सिट कायम छ। सरकारलाई बहुमतमा रहनका लागि २९७ सिट आवश्यक हुन्छ।
तर, राप्रपाले समर्थन फिर्ता लिँदा पनि सरकारलाई समर्थन गर्ने दलहरुको संख्या हेर्दा अझै २९८ सिट संसद्मा कांग्रेस–माओवादी गठबन्धनको पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको सरकारको समर्थनमा छ। त्यसैले सरकार एक सिटको टेकोमा बहुमतमा बस्न बाध्य भएको छ।
संसदमा नेपाली कांग्रेसका २०७ सिट छ भने सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा माओवादी केन्द्रको ८१ सिट छ। सरकारमै सहभागि अर्को सानो दल नेकपा संयुक्तको संसद्मा ३ सिट छ। त्यसबाहेक पनि सरकारमा सहभागि भएका र नभएका गरी एक-एक सिट भएका अन्य ८ दलको पनि सत्ता गठबन्धनलाई समर्थन छ।
एक सिट भएका दलहरु रुकमिणी चौधरीको संघीय लोकतान्त्रिक मञ्च थरुहट, प्रेमबहादुर सिंहको समाजवादी जनता पार्टी, हरिचरण साहको नेपाली जनता दल, रामकुमार राइको खम्बुवान राष्ट्रिय मोर्चा, कुमार खड्काको अखण्ड नेपाल पार्टी, लोकमणी ढकालको जनजागरण पार्टी नेपाल र स्वतन्त्र सांसद् चन्द्रेश्वर झाको पनि समर्थन यो सरकारलाई छ।
त्यसैले राप्रपा बाहिरिदा समेत सरकार अल्पमतमा भने परिसकेको छैन। राप्रपाको ३७ सिट छ।
प्रचण्ड सरकार निर्माणमा भूमिका खेलका मधेसी मोर्चाले सरकारको समर्थन फिर्ता गरिसकेका छन्। संविधान संशोधनमा कुनै प्रगति नभएको र सरकारले चासो नदिएको भन्ने आरोपका साथ मधेस केन्द्रीत दलहरुले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता गरेका हुन्। तर उनीहरुले संविधान संशोधन भए यो सरकारलाई समर्थन कायम रहने बताएका छन्।
सरकारले संसद्मा पेश गरेको संशोधन विधेयकमाथिको संशोधनमा हस्ताक्षर गरेको राप्रपाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता भए पनि संविधान संशोधनमा दिएको समर्थन कायम रहेको जनाएको छ। त्यही कारण संविधान संशोधनमा दुई तिहाई पुग्ने संभावना जीवित नै छ।
संविधान संशोधन सम्भव भएमा सरकारलाई मधेसी मोर्चाको साथ मात्र नभएर सरकारमा सहभागिता समेत हुने अपेक्षामा सरकार छ। त्यसैले पनि सत्तारुद्ध गठबन्धन हतास मनस्थितिमा देखिएको छैन।
मधेसी मोर्चामा आवद्ध दलहरु मध्ये राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालको संसद्मा २५ सिट छ भने संघीय समाजवादी फोरमको १५ सिट छ। मोर्चामा आवद्ध नरहेको विजय गच्छदारको अर्को मधेस केन्द्रीत दल नेपाल लोकतान्त्रिक फोरमसँग १७ सिट छ। यी सबै दलको समर्थन लिन सकेमा सरकारसँग 'कम्फर्टेलव मेजोरीटी' सुरक्षित हुने छ। यी दलहरु सबैले संविधान संशोधन भएमा सरकारलाई समर्थन रहने बताउँदै आएका छन्।
