काठमाडौँ : नेपाल प्रहरीको आइजिपी प्रकरणको मुद्दा सर्वोच्च अदालतले आजको पेसी सूचीबाट स्थगित गरेको छ। चैत २९ गते न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाले लिखित जवाफ पेस गर्ने पक्षहरुलाई समेत म्याद गुजारे समय नदिने उल्लेख गरी दिन किटान गरी आदेश गरेका थिए। तर, कायम मुकामय प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीले मुद्दाको दैनिक पेसी तोकेनन्।
आइजिपी प्रकरणको आदेशलाई आधार मानेर प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीमाथि महाभियोग दर्ता भएपछि कायम मुकायम प्रधानन्यायाधीश बनेका गोपाल पराजुलीले मुद्दाको जिम्मेवारी कसलाई दिन्छन् भन्ने चासो बढेको थियो। तर, इजलास नतोकी पेसी स्थगित गरिएको हो।
सर्वोच्चका प्रवक्ता मेहेन्द्र उपाध्यायले पेसी स्थगितसम्म आफूलाई जानकारी भए पनि कारण थाहा नभएको बताए। उनले भने ‘स्थगित भएको जानकारी छ, अरु किन भन्ने थाहा छैन।’
के थियो चैत २९ को आदेश ?
अदालतले नवराज सिलवालको मुद्दामा अन्तरिम आदेश जारी नगरे पनि आइजीपी नियुक्तिको मुद्दा 'फास्ट ट्र्याक'बाट निरोपण गर्ने स्पष्ट गरेको थियो। इजलासमा बैशाख १९ गते सुनवाइ हुने मिति एकल इजलासले किटान गरेको थियो। बाँकी कामका लागि पनि मिति समेत तोकेको थियो।
पहिलो, सर्वोच्चले भनेको थियो – बैशाख १५ गतेभित्र प्रधानमन्त्री कार्यालयको तर्फबाट लिखित जवाफ ल्याउनू। त्यसका लागि ३ दिनभित्रै म्याद तामेल गर्ने। साथै पेशी स्थगित नहुने सूचना मुद्दाको पक्ष र विपक्षलाई दिनू।
दोश्रो, आदेशले भनेको थियो – पूर्ण सुनुवाईका लागि प्राथमिकताका साथ २०७४ बैशाख १९ गते अदालतमा पेश गर्नू। पेश गर्दा बृहद इजलासमा पेश गर्नू।
तेश्रो, आदेशले सूचित गरेको थियो –सात दिनभित्र सिलवालको यसअघिको मुद्दाको मिसिल, प्रकाश अर्यालले आफ्नो पनि कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन हुनुपर्ने भन्दै दिएको तर पछि फिर्ता लिएको मुद्दाको मिसिल, मन्त्रिपरिषदबाट अर्याललाई नियुक्त गर्दा भएको सबै फाइल र चार वर्षको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको फारामहरु सक्कल प्रति झिकाउनू।
आइजिपी प्रकरणमा यसअघिको फैसलाका कारण प्रधानन्यायाधीश काकीमाथि संसदमा महाभियोग दर्ता भएको छ। महाभियोगका कारण कार्की निलम्वनमा छिन्। आजदेखि न्यायपालिकाको नेतृत्व कायम मुकायम प्रधानन्यायाधीश पराजुलीले गरेका हुन्।
सर्वोच्च अदालतको बृहद् पूर्ण इजलासले गत चैत ८ गते जयबहादुर चन्दलाई आइजिपी नियुक्त गर्ने सरकारको निर्णय बदर गरिदिएको थियो।
सर्वोच्चले कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा डिआइजी नवराज सिलवाल अघि रहेको आदेशमै उल्लेख गरेको थियो। तर, सरकारले सिलवालभन्दा डिआइजी प्रकाश अर्यालको कार्यसम्पादनको अंक बढी रहेको भन्दै नम्बर समेत सार्वजनिक गर्दै २८ चैतमा प्रहरी महानिरीक्षकमा नियुक्त गरेको थियो।
नियक्तिपछि सिलवाल पुनः आदेश अनुसार नियुक्ति नभएको भन्दै सर्वोच्च पुगेका थिए।
यसबीचमा सिलवालले सर्वोच्च अदालतमा रिटसँगै पेश गरेको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन फाइलको फोटोकपी किर्ते गरेको भन्दै सरकारले छानबिन समिति गठन गरेको थियो। छानविन समितिले बयानका लागि भन्दै सिलवाललाई नियन्त्रणमा लिँदा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट परेर प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको आदेशमा त्यही दिन अदालतमा पेस गर्न र मुक्त गर्न भनिएको थियो। प्रहरीले भने उनलाई बन्दी नबनाएको बताएको थियो।
सर्वोच्चले सरकारलाई मुद्दाको अन्तिम टुङ्गो नलागुन्जेल छानबिन नगर्न पनि अन्तरिम आदेश दिएको थियो।
