काठमाडौँ : स्थानीय तह निर्वाचनको लागि उम्मेदवार मनोनयन गर्ने अघिल्लो साँझ सरकारबाट फिर्ता हुने कठोर निर्णय गर्न संसद्को चौथो ठूलो दल राप्रपालाई पक्कै सहज र रुचिकर विषय थिएन। तर कार्यकर्ता तथा समर्थकहरुको तीब्र दबाब र सम्भावित पार्टी विभाजनलाई टालटुल पार्ने उपायका रुपमा राप्रपा सरकारबाट फिर्ता हुने निर्णयमा पुग्यो।
सत्ताबाट हात धोएर पहिलो चरणको स्थानीय तह निर्वाचनका लागि प्रदेश ३, ४ र ६ का ३४ जिल्लास्थित स्थानीय तहमा उम्मेदवार मनोनयन गर्न जाँदा मंगलबार राप्रपा विपक्षी हैसियतमा खुम्चिन पुग्नु उसको सत्तामुखी राजनीतिमा निकै ठूलो झड्का हो।
सोमबार माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड नेतृत्वको वर्तमान मिलिजुली सरकारसँग सत्ता साइनो तोडेको घोषणा गर्दै गर्दा राप्रपा अध्यक्ष तथा उपप्रधानमन्त्री कमल थापाले आइतबार सर्वोच्च अदालतकी प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई महाअभियोग लगाउने काँग्रेस र माओवादीको कदमलाई नै मुख्य कारण बताए।
यसको मतलब राप्रपालाई सरकार छोड्ने बाहना मात्रै चाहिएको जस्तो देखिन्छ। किनभने आफूसँग सरसल्लाह नै नगरी प्रधानन्याधीश कार्कीविरुद्ध महाभियोग दर्ता गरी स्वतन्त्र न्यायलयमाथि धावा बोलेकोमा अध्यक्ष थापा रुष्ट थिए। तर खासमा उसले पार्टीको आन्तरिक विभाजनलाई रोक्न र आफ्नै पार्टीमा भित्र-भित्रै भुसको आगोजस्तै सल्किरहेको विभाजनको आगोलाई निभाउन नै सरकारबाट फिर्ता हुने कदम लिए।
संशोधनको सकसमा राप्रपा
तराई-मधेस केन्द्रित दलहरुको माग सम्बोधन गर्न सरकारले दोस्रो पटक संसद्मा अघि बढाएको संविधान संशोधन विधेयक आइतबार संसदीय प्रक्रियामा अघि बढाउने सरकारको तयारी र संसद्को सम्भावित कार्यसूची थियो। यसका लागि राप्रपाले आफ्ना सबै ३७ सांसदलाई अनिवार्य रुपमा संसद्मा उपस्थित भएर संशोधनका पक्षमा मतदान गर्न ह्वीप नै जारी गर्यो। आइतबार बिहान उसले संसदीय दलको बैठक पनि बोलायो। तर १० भन्दा बढी सांसदले पार्टी संसदीय दलको बिहानी बैठक बहिष्कार गर्दै संसद्मा संशोधन विधयेकको पक्षमा मतदान नगर्ने स्पष्ट संकेत गरे। भित्री रुपमा पार्टीका असन्तुष्ट सांसदहरुले ४० प्रतिशत मत पुर्याएर समानान्तर पार्टी गठन गर्नेसम्मको चलखेल गरेका कारण राप्रपा आफै फुटको जोखिममा पर्यो।
फलतः राप्रपाका चतुर अध्यक्ष थापा आफू सरकारबाट हटेर भने पनि पार्टीको विभाजनलाई रोक्न अग्रसर भए। प्रधानन्यायाधीश कार्कीविरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव सरकार छोड्ने र पार्टी विभाजनलाई कमजोर पार्ने रणनीतिक अस्त्र बन्यो अध्यक्ष थापाका लागि।
रामकुमार सुब्बा, विराज विष्ट, रेशम लामा, रमेश कुमार तमांग, सीता लुइँटेल, गीता सिंह, लक्ष्मी थापा पासवान, राज्यलक्ष्मी श्रेष्ठ, बबिता लावती मोक्तान लगायतका सांसदहरु पार्टीको ह्वी विपरीत संशोधनको विपक्षमा उभिने वा अनुपस्थित हुने त्रासलाई गर्भमा नै तुहाउन प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँगको सल्लाहमा अध्यक्ष थापाले संसद् बैठक नै २१ गतेसम्म स्थागित गर्न सहमत भए।
सरकारमा नरहने तर सरकारले संसद्मा प्रस्तुत गरेको संशोधन विधयेक पारित गराउन पुरापूर सहयोग गर्ने राप्रपाको सोमबार साँझको निर्णयले उसको पार्टीभित्रको फरक मत र सम्भावित फुटलाई रोक्न कोसिस त गर्ला तर रोकिने ग्यारेन्टी छैन। किनभने राप्रपाले संशोधनमा साथ दिनु हुँदैन भन्नेहरु सरकारमा पार्टी रहनु र नरहनुलाई प्रधान कुरा मान्दैनन्।
पार्टी विभाजन रोकिएला?
राप्रपाले फागुन ६ मा पार्टी एकता गरे पनि उसको एकता एक महिनामा नै भ्वांग पर्यो, जब वरिष्ठ नेता डा. प्रकाशचन्द्र लोहनीले तोडेर नयाँ पार्टी गठन गरे। डा. लोहनी नेतृत्वको राप्रपा राष्ट्रवादीका सहअध्यक्ष हुन् कमल थापाले राप्रपा नेपालबाट कारबाही गरेका नेता केशरबहादुर विष्ट। विष्टका छोरा हुन् विराज विष्ट, जो प्राविधिक रुपमा मात्रै कमल थापाको राप्रपाका सांसद हुन्, तर नेताचाहिँ लोहनीको दलका हुन्। उनी केशरबहादुर विष्टका छोरा पनि हुन्। रामकुमार सुब्बा, रेशम लामा, बविता मोक्तान र अन्य कतिपय सांसदहरु लोहनीको दलसँग नरम नीति राख्छन्, तर तत्काल पार्टी फुटाइहाल्ने र सांसद पद गुमाइहाल्ने जोखिम मोल्न चाहँदैनन्। त्यसैकारण उनीहरु प्राविधिक रुपमा मात्रै राप्रपामा छन्। अब सरकारमा पार्टी अध्यक्ष रहे पनि नरहे पनि उनीहरु संशोधनको पक्षमा पार्टी ह्वीप मान्ने तहमा पुगिसकेका छैनन्। यसो हुनु भनेको पार्टीको आन्तरिक विवाद मत्थर मात्रै भएको हो, समाधान भएको होइन।
सिद्धान्त र सत्ताको ठक्कर
नयाँ वैकल्पिक शक्तिको सपनासहित एकीकृत राप्रपाले तीन महिनाकै दौरानमा वरिष्ठ नेता लोहनीसहितको ठूलो तप्कालाई गुमाउँदा कमल थापाले पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह र उनका हार्डलाइनर समर्थकहरुको विश्वास गुमाएको विश्लेषण गरिएको थियो। करिब डेढ महिनाअघि थापा आफैं पूर्ण क्षमतामा सरकारमा सहभागी हुन भन्दै प्रचण्ड सरकारमा सहभागी भएपछि त पूर्वराजावादी तप्काको पूरै समर्थन थापाले गुमाएको अर्थ लगाइयो। पछिल्ला दिन करिब दर्जन सांसद बिना सूचना संसदीय दलको बैठकमा अनुपस्थित भएपछि त अध्यक्ष थापाले पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले नै पार्टी फुटाउन चलखेल गरेको आक्रोशपूर्ण आरोप लगाएका विवरणहरु प्रेसमा आए।
पार्टीको विधान र दस्तावेजहरुमा कट्टर राजावादी र हिन्दूवादी तथा दैनिक राजनीतिमा संघीय गणतन्त्र नेपालका खाँटी संविधानवादी देखिने अध्यक्ष थापाको चरित्र, व्यवहार र चिन्तनकै कारण उनले सत्ताको लोभ गर्दा पूर्वराजाको समर्थन गुमाउँदै गएको आरोप घटनाक्रमहरुले सत्य निकट देखाउँदै गएको छ। निर्मलनिवासमा शयन र सिंहदरबारमा सत्ताचयन गर्ने कमल थापाको धुत्याइँमा उनकै सांसदहरुको कारण ठेस लाग्दै गएको छ। त्यसैले राप्रपाले फेरि पनि सत्तारुढ हुन निकै महंगो मूल्य चुकाउन नपर्ला भन्न सकिन्न।
गठबन्धनमा निरन्तरता, देउवा सरकारमा सहभागिता
वर्तमान सत्ता गठबन्धनका मुख्य दल कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले गत साउनको सत्ता साझेदारीका ९ बुँदे समझदारी अनुसार प्रचण्डले जेष्ठ पहिलो साता नयाँ सरकार गठनका लागि राजीनामा गर्नेछन्। उनले कांग्रेस सभापति देउवालाई सत्ता हस्तान्तरण गरेसँगै राप्रपा फेरि सत्तारुढ मात्रै हुने छैन उसले अध्यक्ष थापालाई वरिष्ठ उपप्रधानमन्त्रीसहित महत्वपूर्ण मन्त्रालयमा सत्तासीन गराउने छ।
यही गठबन्धनलाई निरन्तरता दिने तर महाअभियोगको निहुँमा नैतिकवान देखिन मात्रै राप्रपा सत्ताबाट बाहिरिएको हो। यसले चुनावका मुखमा उम्दा क्रान्तिकारी देखिने र पार्टी फुटलाई पर धकेल्ने प्रयासलाई जोड दिएको छ। यस्तै कारणहरुले राप्रपाको सत्ता बर्हिगमन बाध्यतात्मक मात्रै होइन, नयाँ जोगिले बढी खरानी घसेजस्तै अस्वभाविक देखिन पुगेको छ।
