यो सिजनको महत्वपूर्ण चाड ‘मई दिवस’ (मे डे) विना उल्लास नै सकियो। व्यवस्थापिका संसद्का सदस्यहरुले प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध संसद्मा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेपछि राजनीतिक दलहरुको भूमिका विस्तारित भयो। यस्तो जटिल राजनीतिक अवस्थामा कताको मई दिवस मनाउनु। मई दिवसका मुख्य दुई वक्ता– माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीलाई एकअर्कालाई धम्क्याउँदै र सुमसुम्याउँदैमा फुर्सद थिएन। कांग्रेसले समाजवादी चिन्तनलाई पर्दा पछाडि धकेली सकेकोले उसका लागि मई होस् कि जून जुलाई होस्, सबै बराबर थियो। यतिबेला कुनै दिवस मनाउनु परेको थिएन।
माइतीघर मण्डलामा मानिसको भीड त राम्रै जम्मा भएको थियो। तर, यो भीड मई दिवस मनाउन होइन, निलम्बित प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध संसद्मा आइतबार दर्ता भएको महाभियोग प्रस्तावका विरुद्ध विरोध जनाउन जम्मा भएको थियो। देशका मूर्धन्य बुद्धिजीवी, नागरिक समाज, झिना–मसिना पार्टीका नेता, गैससका नकाव पहिरेका राजनीतिक दलका कार्यकर्ता महाभियोगका विरुद्ध रोई–कराई र अलाप–विलाप गर्दै थिए। यो अलाप–विलाप सुशीला कार्कीको समर्थनमा कति थियो ?आफूलाई लोकतन्त्रवादी, न्यायप्रेमी र विधिको शासनका पक्षपाति सावित गर्नुमा कति थियो? त्यसको आँकलन सहजै गर्न सकिन्थ्यो। मण्डलामा जम्मा भएका मानिसहरुमा सुशीला–प्रेमभन्दा व्यक्तिगत स्वार्थ बढी संगठित देखिएको थियो। ‘सुशीला भाउजुका विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव फिर्ता नलिएसम्म मुखमा अन्न–पानी नहाली’ अनसन बस्न जमजमाइ रहेकी थिइन् एक युवती।
मण्डलाको भीड सुशीलाको समर्थनमा होइन, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डका विरुद्ध अपमान, द्वेष र घृणा फैलाउनमा बढी केन्द्रित थियो। सत्तामा भागीदारी नपाएका कांग्रेसी र आफूलाई लोकतन्त्रवादी बताउनेहरु देउवाका विरुद्ध चर्को शब्द प्रहारमा व्यस्त थिए। माओवादी केन्द्रबाट यथेष्टमान–सम्मान नपाएर छटपटिएका धुरन्धर कम्युनिष्ट नेताहरु प्रचण्डका विरुद्ध संगठित देखिएका थिए। एमालेका कार्यकर्ताहरु सुशीला कार्कीविरुद्धको महाभियोग प्रस्तावबाट आफ्नो पार्टीलाई हुने फाइदा ‘क्यालकुलेट’ गर्दै देउवा र प्रचण्डका विरुद्ध नारा लगाइरहेका थिए। सुशीलाको समर्थनमा आयोजित कार्यक्रममा सुशीलालाई साइडमा राखेर सबै आ–आफनो स्वार्थको दूनो सोझ्याउँदै थिए।
मण्डलाको पूर्वी छेउमा भेटिएका एकजना व्यवसायीले त्यहाँका दृश्य देखेर मसँग भने, ‘हेर्नुहोस्, तपाईँलाई त धेरै कुरा थाह छ। धेरै कुराको अनुभव छ। हामी व्यापारीहरुले जहिले पनि दुईथरि खाता राख्नु पर्दछ। एउटा खातामा चलाउने पैसा रहन्छ। अर्कोमा देखाउने। अहिले यहाँ जम्मा भएका सबै महानुभावहरुको हालत हाम्रैजस्तो हो। उहाँहरुको त अझ हात्तीको जस्तै देखाउने र चपाउने दाँत छन्। एकथरि दाँत दिनभरि देखाउनका लागि। अर्काथरि दाँत रातभरि उग्राएर चपाउनका लागि। यहाँ सम्माननीयज्यूको मायाले कोही आएका छैनन्। सबैका आफ्नै एजेण्डा छन्।’
सामाजिक सञ्जालमा देश विदेशका मानिसहरु हिजैदेखि जुर्मुराएका छन्। श्लील, अश्लील सबै प्रकारका शब्दहरुको निर्बन्ध प्रयोगद्वारा देशको न्यायप्रणालीको रक्षामा जुटनेहरुको संख्या ठूलै छ। सञ्जालमा पनि अधिकांशको तारो बनेका छन् : देउवा र प्रचण्ड। सुशीलाजी पनि उत्तिकै घानमा परेकी छिन्। उनको हठ, मुड र मैं हूँ भन्ने प्रवृत्ति र नाता प्रेमका सम्बन्धमा थुप्रै शब्द चित्रहरु खिचिएका छन्। हिन्दीमा उखान छ, ‘हम्माममें सब नंगे हैं।’ सामाजिक सञ्जालमा सबै नाङ्गै छन्। को प्रधानमन्त्री, को प्रधानन्यायाधीश, को सभामुख, को व्यवस्थापिका संसद्का सदस्यहरु, सबै क्वाँटी भएका छन्। एक छत्र। यो कोलाहलमा सुशीलाजीको मात्रै नाम सुनिएको छ। अरु सबैको काम त कीर्ते नै छ।
नेपालको राजनीति, शासन व्यवस्था र न्यायपालिका यति कमजोर भैसकेको रहेछ कि यसलाई हल्लाउन ठूलो फोर्स नै नचाहिने रहेछ। डीआइजीपी तहको एउटा सामान्य पुलिस अफिसरले नै यसलाई नराम्रोसँग हल्लाएर पात–पतिङ्गर सबै झारी दिँदो रहेछ। उसले कीर्ते काम गरेपनि, सद्दे काम गरेपनि, सर्वोच्च अदालत नै उसको वरिपरि परिक्रमा गर्दो रहेछ। उसको इमान–जमानबाट प्रधानन्यायाधीश नै सबभन्दा प्रभावित हुने रहेछ। न्यायको नाममा आफ्नो आसन नै दाउमा लगाएर त्यो पुलिस अफिसरको पक्षमा उभिनु पर्दो रहेछ। देश यस्तै अहङ्कारको नौटङ्कीमा चलिरहेको रहेछ।
के यो नौटङ्की देशका लागि आवश्यक थियो? सुरक्षा क्षेत्रको कुनै कर्मचारीमाथि कार्यपालिकाको भरोसा छैन भने न्यायपालिकाले उसैको नियुक्तिका लागि जीरह गर्नु र दबाब दिनु तर्कसङ्गत हुन्छ? राष्ट्र र राज्यका सुरक्षालगायतका सबै संवेदनशील निर्णय पव्लिक डिवेटका विषय हुन सक्दछन्? के शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त भनेको राज्यका तीन अङ्गले एकअर्कामा हस्तक्षेप गर्नु हो? के यो पदाधिकारीहरुको आपसी सनक र हठमा चल्ने विषय हो? के हाम्रो जस्तो कमजोर क्षमता भएको देशमा कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाकाबीच सौहाद्रपूर्ण सम्बन्ध हुनु पर्दैन? हामी कस्तो लोकतान्त्रिक समाज र आचरणको निर्माणमा लागेका छौं? अहिलेको घटनाले सबैलाई उदाङ्गो पारेको छ।
यतिबेला सुशीला कार्कीको समर्थन र विरोधमा उत्रिएका नेपाली प्रेस र नागरिक समाजको कुनै औकात देखिएको छैन। नेपाली प्रेस र कथित नागरिक समाजका सदस्यहरुमा राजनीतिक पार्टीसँग सम्बन्धका आधारमा पक्षधरता बढदै गएको छ। यतिखेर ‘अनलाइन’ समाचार माध्यमहरु सुशीलालाई देवी बनाउन लागेका छन्। उनीहरुले प्रवाहित गरेको समाचारअनुसार प्रधानन्यायाधीशजस्तो पदमा पुगेकी व्यक्तिको सम्पत्तिको नाममा धापासीमा ‘चार आना जग्गा र बन्दै गरेको घर’ मात्रै रहेछ। यसको के अर्थ लाग्छ? के प्रधानन्यायाधीश भएको व्यक्तिसँग चार रोपनी जमीन हुनुपर्ने हो? के सुशीला काठमाडौंमा चार आना जमीन मात्र भएकीले ठूली भएकी हुन्? उनको न्याय प्रियता, योग्यता र दक्षताको सम्मान गर्दै इन्द्रदेवका गान्धर्वहरुले उनलाई थुपुक्क उचालेर सर्वोच्च अदालतको कुर्सीमा बसाइ दिएका हुन्? न्याय व्यवस्थालाई राजनीतिक दलको भागबण्डाको विषय नबनाएर यसको निष्पक्ष चरित्रको सम्मान गरिएको भए अहिले न्यायाधीश भएका धेरै व्यक्तिहरुको औकात थाह हुने थियो।
स्थानीय तहको चुनावको मुखमा भएका यस्ता नौटङ्की घटनाहरुको राजनीतिक प्रभाव कस्तो रहला? यस्ता घटनाहरु देख्दै आएको पुस्ताले कस्तो ‘शालीन’ समाजको निर्माण गर्ला? इतिहासमा यस्ता व्यक्तिगत हठ र अहङ्कारका घटनाहरुको वर्णन कसरी गरिएला? हाम्रा नेताहरु सरकारको सञ्चालनमा पनि सक्षम छैनन्, न्यायपालिकाको सञ्चालनमा पनि गम्भीर छैनन् र व्यवस्थापिकाको सञ्चालनमा पनि दक्ष छैनन्। जुन देशमा सरकार र न्यायपालिकाका निर्णयहरु नै विवादास्पद हुन्छन् त्यो देशमा न्यायपूर्ण समाजको निर्माण कसरी हुन्छ? देशको प्रधानन्यायाधीशमाथि महाभियोग लाग्नु ठूलै कुरा हो। कसैले यसलाई सानो घटना भन्दैन। तर, एउटा प्रधानन्यायाधीशमाथि महाभियोग लाग्दैमा पूरै राज्य व्यवस्था चर्मराउनु पर्ने होइन। कुनैपनि घटनालाई त्यसको आफ्नै हैसियतमा हेर्ने क्षमताको विकास नभएसम्म समाज सचेत हुनै सक्दैन। अहिलेका घटनाहरु शासन संयन्त्रमा बसेका व्यक्तिहरुको अहङ्कार र आत्मरतिका परिणाम हुन्। यस्ता लहडहरुले देश बनाउन पक्कै मदत गर्दैनन्।
प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध किन र कसरी लाग्यो महाभियोग? यसको जडमा पुग्न कोही चाहिरहेको छैन। सबैको मनमा एउटा आफ्नै तरंग छ। त्यही तरंगको आधारमा घटनाको व्याख्या हुन्छ। प्रधानन्यायाधीश कार्कीविरुद्धको महाभियोगमा राजा ज्ञानेन्द्रसम्म जोडिन्छन्। राप्रपा सरकारबाट बाहिरिन्छ। कमल थापाको हिसाब–किताब मिल्दैन। मानिसका बीचको मित्रतासमेत चोखो रहन पाउँदैन। एउटा लेख्छ– सुशीलालाई महाभियोग लाग्यो। देश धेरै ठूलो षड्यन्त्रबाट बाँच्यो। अर्को लेख्छ– सुशीलालाई महाभियोग लाग्यो। लोकतन्त्रको निर्मम हत्या भो।
साँच्चै के भो? कसैलाई थाह छैन।
