काठमाडौँ : पूर्वन्यायाधीश फोरम न्याय सम्पादनका क्रममा अदालतबाट भएका फैसलाले प्रतिकूल प्रभाव पर्यो भन्ने आधारमा प्रतिशोधको रुपमा ल्याइने महाभियोग प्रस्तावलाई कुनै पनि हालतमा उपयुक्त मान्न नसकिने निश्कर्ष निकालेको छ ।
पूर्व प्रधानन्यायाधीश केदारप्रसाद उपाध्याय, केदारप्रसाद गिरी तथा रामकुमार प्रसाद शाहसहितका २४ न्यायाधीशले हस्ताक्षर गरी जारी गरिएको विज्ञप्तिमा महाभियोगको प्रस्ताव शक्ति सन्तुलनतको सिदान्तविपरित भएको समेत उल्लेख छ।
चार पूर्व प्रधानन्यायाधीशले भने सोमबार नै प्रस्ताव स्वतन्त्र न्यायपालिकामाथिको आक्रमण भन्दै फिर्ता लिन माग गरिसकेका छन्।
प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध संसद्मा महाभियोग प्रस्ताव दर्तापछि बसेको फारमको आकस्मिक बैठकले अदालतको निष्पक्षता, स्वतन्त्रता, र गरिमालाई आघात पर्ने गरी शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रणको सिद्धान्तविपरीत राजनीति वृत्त लगायत अन्य कतैवाट पनि गरिने हस्तक्षेपकारी क्रियाकलाप विधिको शासन प्रतिकूल भएकाले स्वीकार गर्न नसकिने निश्कर्ष निकालेको हो ।
फोरमको निर्णयमा भनिएको छ ‘न्याय सम्पादन गर्ने क्रममा अदालतबाट भएका आदेश र फैसलाले प्रतिकूल प्रभाव पर्यो भन्ने आधारमा प्रतिशोधको रुपमा ल्याइने महाभियोग प्रस्तावलाई कुनै पनि हालतमा उपयुक्त मान्न सकिदैन।’
फोरमले उच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्तिमा राजनीतिक प्रभावबारे न्यायिक नेतृत्वलाई ध्यानाकर्षण गराएकोमा नेतृत्वले ध्यान नदिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएको छ । न्यायपालिकालाई दिनप्रतिदिन कमजोर पार्न अदालतमा न्यायकर्मीबीच नै गुटबन्दी रहेको र विकृत विधिशास्त्र निर्माण भैरहेकोबारे जनताका गुनासो सम्वोधन गर्न पनि फोरमले ध्यानाकर्षण गराएको छ।
