ठूला दलबीचको चुनावी तालमेलः मतदातालाई झन्झट कि सुविधा?

काठमाडौं : प्रतिस्पर्धी दलसँग चुनावी तालमेल गर्नुका कारणहरु खोतल्दै नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक भानुभक्त ढकालले मंगलबार 'एमालेमाथि चौतर्फी प्रहार भइरहेकाले त्यसको संगठित प्रतिरोधका लागि' संयुक्त चुनावी अभ्यास गरेको बताए। एमाले प्रदेश नम्बर ३ की संयोजक अष्टलक्ष्मी शाक्यको भनाइमा एमाले एक्लै जित्न सक्षम नभएको नभई जितका लागि थप सहज हुने स्थान हेरेर चुनावी तालमेल गरेको तर्क गरिन्। 

यसअघि नै मेयर भइसकेर फेरि उपमेयर हुन लागेका राप्रपाका केन्द्रीय सदस्य राजाराम श्रेष्ठले पनि महानगरको विकासका लागि मिलेर चुनाव लड्न सहज हुने बताए। उनी एमाले राप्रपा गठबन्धनका तर्फबाट महानगरका उपमेयर प्रत्याशी हुन्। राप्रपाको चुनाव चिन्ह गाईमा उनले आफ्नो जितका लागि मत माग्नेछन् भने मेयरमा नेकपा एमालेका विद्यासुन्दर शाक्यका लागि सूर्य चिन्हमा मतदान गर्न अपील गर्नेछन्। 

चुनावी तालमेल नभएको भए पार्टीका तर्फबाट मेयरका प्रत्याशी रहेका श्रेष्ठ तालमेलपछि मेयर भन्दा कनिष्ठ पद उपमेयर हुँदा पनि खिन्न देखिँदैनथे।

हो, देशकै पहिलो र ठूलो महानगरपालिकामा मुख्य विपक्षी एमाले र संसदको चौथो ठूलो दल राप्रपाबीच मेयर र उपमेयरमा चुनावी तालमेल भएको छ। यस्तै ललितपुर र पोखरा महानगरमा पनि एमाले र राप्रपाको चुनावी तालमेल भएको छ, जहाँ राप्रपाका उम्मेद्वारले एमालेकालाई र एमालेकाले राप्रपाका उम्मेद्वारलाई मत माग्नेछन्। दुई पार्टीबीचको यो चुनावी नयाँ अभ्यासले दुई पार्टीको यसअघि हुने गरेको सत्ता सहकार्यलाई  जनस्तरसम्मै जोडेको छ।

के स्थानीय मतदातालाई यस खालको गठबन्धनले भोट हाल्न वा आफूले रोजेको उम्मेद्वार छान्न सहज हुन्छरु राजधानीका एकजना मतदाता महेश श्रेष्ठको अनुभवमा पार्टीको निर्णय भएकाले मान्नै पर्ने हुन्छ। 

मतदाता शिक्षा सम्बन्धी कार्यक्रमहरु पर्याप्त नभइसकेको र यस खालको अन्तरदलीय गठबन्धनका उम्मेद्वारलाई पहिलोपटक भोट हाल्नुपर्ने भएका कारण यसले मतदातामा पनि केही अप्ठयारो स्थितिको सृजना गरेको छ। किन भने आजसम्मका चुनावी अभ्यासहरुले मतदातालाई दलीय उम्मेद्वारका लागि मतदान गर्न दलहरुले प्रेरित गर्दै आएका थिए। सम्भवतः नेपालको चुनावी अभ्यासमा नै ठूला दलहरुको संयुक्त उम्मेद्वारीको यो पहिलो र बृहत अभ्यास पनि हो। 

काठमाडौँका मतदाता रहेका अनिल बोगटी भन्छन् – 'स्थानीय तहको निर्वाचनमा यो ठूलो गठबन्धन भएको छ। लोकल इलेक्सनमा पार्टी भन्दा व्यक्ति हेर्ने भएकाले मतपत्रमा व्यक्ति छुट्याउन कठिन देखिन्छ। गोलमाल र तल माथि छ। अझ दुई चिन्ह र एक चिन्हका कारण झुक्कने अवस्था पनि छ।' 

यस्तै तराई मधेश क्षेत्रको सशक्त र पछिल्ला दिनमा राष्ट्रिय स्वरुपको दल हुँदै गरेको संघीय समाजवादी फोरम र पूर्व प्रधानमन्त्री डा। बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नवगठित दल नयाँ शक्तिले पनि राजधानीको मेयर पदमा साझा उम्मेद्वारी दिएका छन्। संघीय समाजवादी फोरम र नयाँ शक्तिका साझा मेयर र उपमेयरका प्रत्यासी हुन् पवित्रमान बज्राचार्य र सविना अर्याल। कतिसम्म भने यी दुई दलको त चुनाव चिन्ह पनि बलिरहेको मसाल रहेको छ। 

एमाले र राप्रपाको चुनावी तालमेलमा दुवै पार्टीका प्रत्यासीले दुवै दलका आ-आफ्ना चुनाव चिन्हको प्रचार गर्नुपर्ने वाध्यता छ भने संघीय फोरम र नयाँ शक्ति त्यो झन्झटबाट मुक्त छन्। उनीहरुले फरक दलको साझा चुनाव चिन्हमा मत माग्न सक्छन्। यसप्रति पनि मतदाताको आफ्नै खालको अनुभव छ। 

स्थानीय चुनावमा देखिएको गठबन्धन 

काठमाडौँ वडा नं ७ चाबहिलका मतदाता सरोज भट्ट भन्छन् – 'हिजो विगतमा लडेका दलहरु र प्रतिष्पर्धा गरेका दलहरुले अहिले एउटै चिन्हमा मतदानमा उठ्दा मत हाल्न सहज छैन।'

त्यसो त स्थानीय तहको चुनाव भए पनि ३१ वैशाखको चुनाव २०५४ पछि पहिलो पटक हुन लागेकाले पनि मतदाताहरुमा भोट हाल्ने नयाँ उत्साह छ। मतदाताहरुलाई संयुक्त उम्मेद्वारलाई भोट दिन दलका नेताहरुले के कति सिकाएका छन् तरु गाईमा मतदान गर्नेले मेयर र उपमेयरमा सँगसँगै वा सूर्यमा मतदान गर्ने पनि त्यस्तै गरे के मत बदर हुने खतरा नहोला? 

'कन्फ्युजनमा पर्ने अवस्था छ। किनभने हाम्रो अलायन्स मेयर र उपमेयर पदमा मात्र हो। वडाहरुमा होइन। त्यसैले मतदाताले चिन्ह छान्ने बिचार नपुर्‍याए बदर समेत हुनसक्छु', राप्रपाका प्रवक्ता सुशीलकुमार श्रेष्ठ भन्छन्, 'हामी संयुक्त प्रचार गर्छौँ र मतदातालाई बुझाउँछौ।'

तर श्रेष्ठले संयुक्त रुपमा बुझाउने भने पनि उनीहरुको तालमेल मेयर र उपमेयरमा मात्र हुँदा वडा अध्यक्षमा हुने स्वतन्त्र प्रतिष्पर्धाले मतदाता होइन कार्यकर्तामा समेत कन्फ्युजन ल्याउने अवस्था छ। 

२०४६ को परिवर्तनपछिका चुनावी अभ्यासलाई  उदाहरण मान्ने हो भने पहिलो पटक ठूला दलहरु यसरी संयुक्त उम्मेद्वारी मार्फत् मतदाताकहाँ पुग्दैछन्। २०४८ को पहिलो आम चुनाव बिना गठबन्धन कांग्रेस, एमाले र राप्रपाले एक्लाएक्लै लडेका थिए। २०५१ र २०५६ का आम चुनाव होस् वा गणतन्त्रपछिका २०६४ वा २०७० का संविधानसभा चुनावहरुमा पनि सबै दल आ-आफ्नै हैसियतमा लडेका थिए। २०४९ र २०५४ का स्थानीय चुनावमा पनि ठूला दलहरुबीच संयुक्त चुनावी बृहतरुपमा भएकै थिएन। 

अहिले दलहरुको संख्या थपिदै र फेरि खुम्चिँदै गएका बेला सत्तारुढ दलहरु कांग्रेस र माओवादी केन्द्रबीच त देशैभर जसो चुनावी तालमेल भएको छ। स्थानीय स्तरमा जो जसको प्रभाव बढी छ, उसै हिसाबले दलहरुले चुनावी तालमेललाई महत्व दिएका छन्। शक्ति र प्रभावका हिसाबले दलहरु बीचको यो स्तरको चुनावी तालमेलको नयाँ संस्कृतिले के राजनीतिमा धेरै दलको सट्टा थोरै दलको प्रतिनिधित्वलाई जोड दिन थालेको हो त? 

राजनीतिक विश्लेषक झलक सुवेदी अहिले चार प्रकारको टेण्डेन्सी दलहरुको मिलनबाट देखिएको बताउँछन्। 
तर उनी राजनीतिक दलहरुबीच मिलेमतोले दलहरुको संख्या घट्ने देख्दैदन्। सुवेदी भन्छन् – 'नेपालमा मन्त्री बन्नका लागि दल बन्ने गरेको देखिन्छ। समानुपातिक व्यवस्था रहँदा 'हङ्क पार्लियमेन्ट' बन्ने र त्यस्तोमा दलहरु विभाजनको सम्भावना रहन्छ। दल घटाउने भनेको थ्रेसहोल्डले नै हो।' 

धेरै दलका उम्मेद्वार उठेर हार्ने भन्दा मिलेर उठेर जित्ने दलहरुको कोशिशलाई अन्यथा मान्न सकिन्न। धेरै दलहरुका धेरै अनुहार भन्दा ठूला दलका निश्चित उम्मेद्वार छान्ने सुविधा पाउनु मतदाताका लागि पनि सहज छनौट मौका हो। तर हामीकहाँ ठूलो मतपत्र र धेरै उम्मेद्वार चुनावी मैदानमा भएका बेलामा के यस्तो अभ्यासका प्राविधिक जटिलताबारे निर्वाचन आयोग वा दलका नेताहरुले मतदाता शिक्षालाई जोड दिएका छन त? 

निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता सुर्यप्रसाद शर्मा एक महिना अगाडिदेखि निर्वाचन शिक्षाका लागि कर्मचारी परिचालन गरिएको दाबी गर्छन्। 'घरघरमा पुग्नेगरी मतदाता शिक्षाका लागि खटाएका छौँ, मत दिने तरिकादेखि मतदाताको अधिकार, गोप्य मतदानको विषय बुझाएका छौँ', शर्मा भन्छन्, 'स्थानीय भाषामा पर्चाहरु छापेका छौँ', नमूना मतपत्र पठाएका छौँ, दुई चिन्हबारे एउटै दलको दुई उम्मेद्वार भनेर बुझाउने काम भएको छ।'  


बहुदलीय शासन प्रणालीमा अभ्यस्त मुलुकको स्थानीय तह चुनावसँगै सुरु भएको यस्तो अन्तरदलीय तालमेल संस्कृति समस्यामुक्त भएका हदसम्म भने सकारात्मक मान्न सकिन्छ। तर यसप्रति मतदातालाई सचेत बनाउने काम भने दलका नेता कार्यकर्ताकै चुनौती हो।