काठमाडौं : निवर्तमान गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधि बिहीबादेखि पुनः बहालवाला गृहमन्त्रीका रुपमा सिंहदरबारमा हाजिर भएका छन्। वैशाख १७ गते प्रधानमन्त्री प्रचण्डसामु चार लाइनको राजिनामा पेश गरेका निधिलाई ५ दिनमा ब्याक हुन के ले वाध्य पार्यो? उनले प्रस्ट पारेका छैनन्। तर, पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाको आग्रहलाई हार्न र टार्न नसकेका कारण नै पुनः गृहमन्त्रीको कुर्सीमा आसिन भएको बताएर सत्ताफिर्तीको बचाउ गरेका छन् उनले।
प्रचण्ड नेतृत्वको सत्ता गठबन्धनका एकजना रचनाकार तथा मुख्यपात्र निधिले गत साउनमा जुन कसम खाएर उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीको पद सम्हालेका थिए, त्यो जिम्मेवारी निश्चित टुंगोमा नपुर्याउँदै उनले सत्ता छोड्ने कदम नैतिकवान हुन गरेका थिए की सभापति देउवालाई घुर्की लगाउन मात्रै? यसको पनि जवाफ आइसकेको छैन। किनभने संविधान संशोधन गर्दै मधेसी मोर्चाको माग पूरा गराउने, स्थानीय चुनाव सम्पन्न गर्ने र शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम पूरा गर्ने दायित्व कार्यकारी सरकार प्रमुख प्रचण्डको मात्रै एकल कार्यभार थिएन। यो त सत्ताको मुख्य ठूलो साझेदार दलकोतर्फबाट सरकारमा रहेका मन्त्री निधिको पनि हिस्साको जिम्मेवारी थियो। यी काम बिट नमारिँदै निधि सरकारबाट फिर्ता हुँदा त्यसबाट हुने हानी सरकार, पार्टी र गठबन्धनलाई भन्दा ज्यादा निधिलाई नै थियो।
सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस - नेकपा माओवादी केन्द्रकै सांसदहरुले प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध संसदमा दर्ता गरेको महाअभियोग प्रस्ताव नै निधिको सत्ता बहिर्गमनको देखिने कारण बताइयो। आइजिपी नियुक्ति प्रकरणमा तालुकदार मन्त्रालय निधिकै थियो। जयबहादुर चन्दको नियुक्ति प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा लैजाने निर्णय पनि निधिकै दस्तखतबाट भएको थियो, भलै त्यो उनको रुची नभई वाध्यता भन्ने उनको दाबी रह्यो। तर, सर्वोच्च अदालतले चैत ८ मा चन्दको नियुक्ति बदर गरेपछि वा प्रकाश अर्याललाई आइजिपी बनाउँदा पनि मन्त्रिमण्डलमा रहेका तर, मन्त्रिपरिषद वैठकमा अनुपस्थित रहेका निधि न त बेसरोकार थिए, न त बेखबर नै। तर उनले त्यसबेला कुनै प्रतिवाद गरेनन्। बरु राप्रपा अध्यक्ष तथा अर्का उपप्रधानमन्त्री कमल थापासँगको बरियता विवादको कारण देखाउँदै आइजिपी अर्यालको नियुक्ति प्रकरणमा आफू ओझेल पर्न खोजे।
उपप्रधानमन्त्रीको बरियता विवादमा आम मानिसलाई नै लाज लाग्ने गरी विमानस्थलदेखि मन्त्रिपरिषद वैठकसम्म निहुँ खोजेका निधिले उठाएको विधिको माग अस्वीकार गर्ने प्रधानमन्त्री प्रचण्ड नभई सभापति देउवा नै भएको तथ्य एक कान, दुई कान मैदान भएपछि पनि निधिले पदत्याग गरेका थिएनन्। तर महाअभियोग प्रकरणमा उनी आफू मात्रै पानी माथिको ओभानो हुने गरी निर्दोष र इमान्दार हुन कोसिस गरे। पदबाट राजिनामा विधिको लागि निधिको त्याग थियो भने उनी पुनः मन्त्रालय फर्कनुको तुक छैन। किनभने कमल थापा सत्ताबाट आउट हुने बाहेक वैशाख १७ अघि र आजको सत्ता राजनीतिमा खासै भिन्नता छैन। बरु निधिले मध्यरातमा ट्वीट गर्दै चुनावै हुन नसक्ने खालका बहुअर्थी सन्देश दिँदै सत्ता छाडेको परिवेश विपरित अभूतपूर्व रुपमा ३१ वैशाखको पहिलो चरणको चुनावको मनोनयन वैशाख १९ मा सम्पन्न भएको छ। शान्तिपूर्ण र अवरोधबिहीन तथा राजपा नेपाल बाहेकको सहभागिताले चुनाव हुने पक्कापक्की गरेको छ। उपप्रधान तथा गृहमन्त्री निधि वा कमल थापा बिना पनि देश चुनावमा गएको सन्देश दिन वर्तमान सत्तागठबन्धनका प्रधानमन्त्री प्रचण्ड सफल भएको तथ्यले निधिलाई सडकमा रहनु भन्दा सत्तामा फर्कन दबाब दिएको हुनुपर्छ।
केही दिनअघि एक टेलिभिजन च्यानलसँगको अन्तर्वार्तामा पदमा नरहेका गृहमन्त्री निधिले भनेका थिए– ‘देउवा र प्रचण्डबीच एक खाले सहमति मैले गराएको थिएँ। चैतसम्म प्रचण्ड र त्यसपछि देउवा प्रधानमन्त्री बन्ने सहमति थियो। यसैगरी देउवा र मबीच पनि सहमति भएको थियो। चैतसम्म म कांग्रेसको नेतृत्व गर्दै सरकारमा जाने, त्यसपछि देउवा सरकारको नेतृत्वमा जाने। देउवा सरकारको नेतृत्वमा गएपछि पार्टी संचालनको जिम्मेवारी मैले पाउने।’
यदि निधिको यो दाबी नै सही हुन्थ्यो भने उनले पार्टीको कार्यवाहक सभापतिका लागि केही साता प्रतीक्षा गर्न सक्नुपर्ने हो। किनभने जेठ पहिलो साता कांग्रेस सभापति देउवालाई सत्ता हस्तान्तरण गर्न माओवादी अध्यक्ष तथा प्रचण्ड तयार रहेका उनका सल्लाहकार चक्रपाणी खनालले बधवार मात्रै पनि दोहोर्याएका छन्। प्रधानमन्त्रीका सहयोगी माओवादी नेता वर्षमान पुनका शब्दमा पनि पहिलो चरणको स्थानीय चुनाव वैशाख ३१ पछि तत्कालै प्रचण्डले देउवा नेतृत्वको सरकार गठनको मार्ग प्रशस्त गर्नेछन्। माओवादी यही गठबन्धनलाई जारी राखेर सत्ता नेतृत्व मात्रै फेर्न तम्तयार भएका बेलामा निधिले के पार्टी उपसभापतिमा मनोनयन पाउने संकेत नेदेखेको र भोलि कार्यवाहक सभापति पाउने सुनिश्चितता नभएकै कारण पुनः मन्त्रालय फर्केका हुन त? यो भने कौतुहलको विषय छ।
महाधिवेशन ताका देउवा र निधिको त्यो सहमति पालना गर्न देउवाले आनाकानी गरेकाले कुरा विग्रेको र निधि सबै अवसर गुमाएर थन्किनुभन्दा केही न केही रुपमा अस्तित्वमा रहनु श्रेयष्कर ठानी सत्तामा नै फर्केको ठान्नेहरु पनि निधिकै निकटका कांग्रेसजन छन्। जेठ पहिलो साता वरपर नै देउवा प्रधानमन्त्री बनेपछि उपसभापति तथा कार्यबाहक सभापति बन्ने निधि चाहना पूरा गर्न पनि देउवाले भनेको मान्दा सहज हुने र नमान्दा झन् कठिन हुने भएका कारण पनि उनी पछि हटेका हुनुपर्छ। १३ औं महाधिवेशनमा देउवालाई पार्टी सभापति बनाएको निधिको निर्णयक समर्थनले पनि हो भन्ने कुरा जति ओपन सेक्रेट हो, निधिको अब राजनीतिक उचाइको यात्रा पनि देउवाकै समर्थन र सहकार्यमा मात्रै सम्भव छ भन्ने पनि उत्तिकै यथार्थ हो। निधि निकटहरुका अनुसार, गत महाधिवेशनमा नै देउवाले निधिलाई बचन दिएका थिए – ‘मैले सभापति जिते पनि पार्टी चलाउने तपाईँले हो। पहिलो तीन वर्ष म सभापति तपाईँ उपसभापति, त्यसपछिको एक वर्ष तपाईँ कार्यबाहक सभापति र १४ औं महाधिवेशनमा सभापतिको उमेदवार।’
तर, राजनीतिमा महाधिवेशन पूर्वको त्यो देउवा वाचा उनको सभापति जित्ने चतुर काइदा मात्रै साबित भइरहेको छ। सभापति पदमा चुनाव जितिसकेपछि देउवामा स्वार्थ पलायो कि अरु आश्वासन पाएकाहरुको दबाबले पेल्यो, देउवा निधिलाई दिएको वचनमा इमान्दार देखिएनन्। उनले निधिलाई सर्वेसर्वा नमानेको आभाष निधिले गर्न थालेका छन्। यही भित्री चुरो कुरो नै निधि देउवाको मनोवैज्ञानिक युद्धको कारक हो भन्ने धेरैको ठम्याइलाई तथ्यगत रुपमा निधिले खण्डन गर्न पनि सकेका छैनन्।
सिंगो देश पहिलो चरणको स्थानीय चुनावी कार्यसूचिमा अघि बढिसकेका बेला मन्त्रालयमा फर्केर निधिले प्रचण्ड सरकारलाई केही राहत दिएका छन् भने घुर्कीकै लागि देउवालाई थर्काएका थिए भने पनि सभापतिबाट अर्को ढाडस पक्कै पाएका छन्। किनभने बुधवार सभापतिसँग मनको मैलो पखालेपछि बिहीबार मात्रै उनी सिंहदरवारमा फर्किएका हुन्। गृहमन्त्रीबिना नै चुनाव गर्नुपर्ने प्रचण्ड वाध्यता वा केही साताका लागि अर्को गृहमन्त्री खोज्नुपर्ने वाध्यताबाट सभापति देउवालाई पनि मुक्ति मिलेको छ। कमल थापा हटेपछि बरियताको लफडामा पनि निधिकै बिधिको ढलिमलि हुनेछ।
गत साउन १९ देखि वैशाख १७ सम्मको शासकीय भूमिकामा निधिले कति सफलता प्राप्त गरे, त्यो निरन्तर समीक्षाको विषय हुनेछ। तर आइजी प्रकरणको 'बाइ प्रडक्ट' महाअभियोग प्रकरण र त्यसले पार्टीदेखि नागरिक समाजसम्म पारेको विभाजन निधिको प्रयोगात्मक विधि फेल खाएका उदाहरण हुन्। महाअभियोगमा पार्टीको निर्णय गलत थियो भन्ने निधि निष्कर्ष सही थियो भने महाअभियोग किनारा नलाग्दै उनी कुन मुखले फेरि मन्त्रालय फर्के त? कांग्रेसमा तराई मधेश क्षेत्रका लगभग सर्वसम्मत नेता, भविष्यका सभापति र प्रधानमन्त्रीका दाबेदार पनि ठानिएका निधिले सभापति देउवालाई थर्काउँदै, फकाउँदै शक्ति आर्जन गर्ने चतुर्यार्इँ नै देखाएका हुन् भने चाहिँ उनको सत्ताफिर्ती पराजित घुर्की हो। किनभने राजिनामा र पदबहालीको समान परिवेशको नैतिक कसीमा उनले कैयन प्रश्नहरुको सामना गरिरहनुपर्नेछ।
