अघिल्लो सरकारका सत्ता साझेदार दलहरु नेकपा एमाले र तत्कालीन राप्रपा नेपाल (हाल राप्रपा)बीच तीन महानगरपालिकाको निर्वाचनमा एकताले बामपन्थी र दक्षिणपन्थी दुवैधारलाई अचम्मित बनायो। बाम राजनीतिबाट माथि उठेकाहरुले यस्तो गठबन्धनलाई 'लाज'का रुपमा बुझे। दक्षिणपन्थी धारकाले यसलाई सफलता नै ठाने। कठोर राजनीतिक वातावरणमा हुर्किएका कम्युनिस्टहरुका लागि यो कम्ता कोक्याउने विषय थिएन। कमल थापाहरुका लागि भने सफलताको कडा बनिरहेको थियो।
नदीका दुई किनाराको यो मिलनमाथि समाजिक सञ्जालमा बहस छेडियो। प्रतिरक्षा गर्न उत्रिएका कामरेड र 'मण्डले' दुवै वर्गले 'माओवादी निम्त्याउने कांग्रेसका शेरबहादुर देउवा' र 'कांग्रेसी छानी छानी मार्ने माओवादी'बीच गठबन्धन हुनसक्ने हाम्रो किन नहुने भन्ने (कु)तर्क पेश गरिररहे। जनआन्दोलन २ पछि कमल थापा बाहिर निस्किए कि एमालेका युवाको आक्रमणमा परिहाल्ने स्थिति यति छिटै फेरिएला भन्ने अनुमान कमैमा थियो। १२ वर्षमा खोला फर्किन्छ भन्ने उखानलाई माथ दिँदै दशै वर्षमा घटनाक्रमहरु यू-टर्न हुन थाले।
प्रतिवद्ध एमाले-राप्रपा कार्यकर्ताहरु वर्गीय सत्रुका रुपमा चिनिएकाहरु बीचको एकताबाट लज्जित पनि देखिए। ती मौन रहे। आलाकाँचा ठेट्नाहरु प्रतिवादमा उत्रिहाले। विनवित्थमा एक/अर्काको आलोचनामा उत्रिनेहरु कम थिएनन्। पत्रकारहरुले पनि आफ्नो राजनीतिक धरातल के हो भन्ने छरपस्ट पार्न चुकेनन् यतिखेर। दलीय राजनीतिको जगमा समाज उभिएपछि पत्रकारहरु स्वतन्त्र हुन्छन् भन्ने अपेक्षा गर्नु पनि गलत हो। नेपालमा यतिखेर बच्चा जन्मिन्न, कुनै एक दलको कार्यकर्ता जन्मिन्छ। अनि त्यही दलको दवदवाबाट इन्ची इन्ची उमेर बढ्दा 'उ स्वतन्त्र कम दलबाट नियन्त्रित ज्यदा' बन्दै जान्छ। विवेक बन्दकी र चेतनाका द्वारमा दलीय राजनीतिका द्वारपाल उभिन थाल्छन्। एमाले-राप्रपा गठबन्धनपछि उठेका टिप्पणीहरु तिनैका तजविज हुन्।
सबैभन्दा पुरानो दल र प्रजातान्त्रिक भनिने नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्र पनि यस्तैखाले प्रकरणबाट बाहिरिएन। यी दुई दलबीच त अझ उम्मेदवारी दर्ता भएपछि मिलेमतोमा निर्वाचन गर्ने सहमतिका खबरहरु फैलिएका छन्। नेकपा एमाले र पूर्व पञ्चहरुको दल राप्रपाबीच तालमेल हुँदा खिसी गर्ने कांग्रेसी र माओवादी केन्द्रको संरक्षणमा हुर्किएका तमाम स्वनामधान्यहरुका लागि अब एमाले-राप्रपाका कार्यकर्ताले झै कु(तर्क)को जोहो गर्न पर्ने परिस्थिति बनेको छ। अर्कालाई खिसी गर्न जति सजिलो हुन्छ, प्रतिकार गर्न उत्तिकै कठिन। रमिता अब अब कमरेड प्रचण्ड र शेरबहादुर दाइका भाइहरुले दिने तर्कमा भेटाउन सकिनेछ। वर्गीय सत्रुका रुपमा परिचय बनाएका कांग्रेस र माओवादीका तल्लो तहमा रहेका कार्यकर्ताले शिर्षासनमा रहेका नेताहरुको तजबिजीलाई कसरी व्याख्या गर्नेछन् देखिने नै छ।
अझ रमाइलो त नुवाकोट कांग्रेसका अर्जुननरसिंह केसी समूह र तिनका ज्वाइँ गगन थापाले पोखरामा उम्मेदवार छान्दा गरेको 'अत्याचार'लाई कांग्रेसी कार्यकर्ताले कसरी लिन्छन्? प्रचण्ड पुत्रीलाई जिताउन चितवनमा कांग्रेसी उम्मेदवारलाई शहीद बनाउँदै पोखराका उम्मेदवार 'ज्वाइ'लाई केसी र थापाहरुले काँधमा राखेको छरपस्टै छ। कुनै प्रतिवद्ध कांग्रेस कार्यकर्ताले प्रश्न अवसम्भावी सोध्नेछ कुनै दिन। अनि एमाले र राप्रपाका कार्यकर्ताले 'ज्वाइँ जिताउन आफ्नै कार्यकर्ताको बलिदान दिने नेपाली कांग्रेस नेतृत्वलाई''जोक' नबनाइ रहलान्?
लामो समयदेखि रिक्त स्थानीय निकायको निर्वाचनले फरक किसिमको माहौल सिर्जना गरेको जोसुकैले पनि अनुभव गरेका छन् यतिखेर। प्रजातान्त्रिक अभ्यासमा सहभागी हुने अभिलाशा पनि उत्तिकै छ जनतामा। स्थानीय निकायमा जननिर्वाचित प्रतिनिधि आउँछ र विकासका गतिविधि ह्वात्तै बढ्छ भन्ने अपेक्षा पनि उत्तिकै छ। तर, दलहरुबीच चुनावी प्रतिस्पर्धा भन्दा धेरै मिलेर जित्ने अभिलाशाले प्रजातान्त्रिक अभ्यासलाई नै कुरुप बनाउने संकेत गर्दैछ। चाहे कांग्रेस-माओवादी होस् या एमाले-राप्रपा गठबन्धन, स्थानीय निकाय निर्वाचन तहको प्रजातान्त्रिक अभ्यासका बाधक बन्ने तयारीमा छन्।
र, यो चरित्र दलहरुबीच 'मिलेर खाउँ' भन्ने संस्कृतिलाई बढाउने मेलोमा छ। राजनीतिक दलको नेतृत्व स्थानीय निकायमा अभाव हुँदा बजेट पनि यसैगरी बाढेर 'चट' गर्ने संस्कार परेकै हो। केही स्थानीय ठालूहरु एक ठाउँमा भेला भएर तयार गरेको दलीय संयन्त्रले यसैगरी मिलेमतोमा बजेट निकासा, परिचालन र अपचलन गरेकै हुन्। त्यही अवस्थालाई समाप्त पार्न जनप्रतिनिधिको आवश्यकता परेको हो। तर, विचारको राजनीति गर्ने सबै दलहरु 'कमाउ विचार'बाहेक सबै आदर्श र मान्यता त्याग्ने अवस्थामा पुगेका छन्। चुनावमा वितरित टिकेटहरु हेर्ने हो भने विकासको एजेन्डा भन्दा धेरै रकम कसले खर्च गर्न सक्छ भन्ने ध्येय शीर्ष तहका नेतामा देखिन्छ। दलीय संयन्त्रमा मिलेमतो गर्दा सबै दलका इनेगिनेका नेताहरुले खल्ती भर्ने मौका पाएकै थिए। अब बल्ल बल्ल हुन लागेको निर्वाचनमा पनि त्यही शैलीले प्रवेश पाउने भएको छ।
राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरु भन्दै बन्ने संयन्त्रभन्दा खतरनाक त अब निर्वाचित हुने जनप्रतिनिधिहरु हुन सक्छन्। किनकि भ्याकुम अवस्थामा टोले नेताले दलीय संयन्त्रबाट मनमौजी खर्च गर्न पाएका थिए भने अब त बैधानिक रुपमा नै यस्ता संयन्त्रहरु बन्ने अवस्था आएको छ।
विचार, सिद्धान्त र आदर्शहरु नोटका सामु निकम्मा बनिसकेका छन्। र, त्यसैको प्रतिरुप नेकपा एमाले-राप्रपा तथा नेपाली कांग्रेस-नेकपा माओवादी केन्द्रबीचको चुनावी तालमेलले देखाउँदैछ। ठूला भनिने दलहरुबीच चुनावी तालमेलका अगाडि साझा पार्टीका रवीन्द्र मिश्रदेखि विवेकशीलका उज्जवल थापासम्मका उम्मेदवारको कद अझै होचिने छ। विवेकमाथि जन्मदै राजनीतिक दलले बन्दकीमा परेका जनताले 'पत्रकार हूँ भन्दै हुँकार दिने' रवीन्द्र मिश्र र उज्जलहरुलाई लोप्पा ख्वाउन तयार भइसकेका छन्। किनकी कांग्रेस, एमाले, माओवादी र राप्रपाका कार्यकर्ताहरु तिनका दलका ठेकेदारका दाश हुन्। एकथरी मालिकले एक भोट सूर्यमा र एक भोट गाईमा हाल भनेपछि तिनले त्यही अनुशरण गर्छन्। अर्काथरी मालिकले एक भोट रुखमा र एक भोट गोलाकारभित्रको हसिया हथौडामा हाल भनेपछि तिनले पनि त्यही अनुशरण गर्छन्। र, तिनैको निर्देशानुसार एक अर्कामा हिलो छ्यापाछ्याप पनि चलिरहन्छ। लोकतन्त्र सायद यसैको नाउ हो नेपालमा।