- सूर्य खड्का
एकातिर उम्मेदवार नै चुनावी मैदानमा उत्रिसकेका छन्। ३१ वैशाखको पहिलो चरणको स्थानीय तहको चुनावी समरमा देशै प्रवेश गरिसकेको अवस्था छ। संविधान संशोधनको अपुरो मुद्दाले विभाजित दलहरु चुनावी सफलताका लागि एकतावद्ध हुनैपर्ने र सहकार्यमा उत्रनु पर्ने अवसर र चुनौती दुवै छ। अर्कोतिर १७ वैशाखमा संसद्मा दर्ता भएको प्रधानन्यायाधीश कार्कीविरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव शुक्रबारबाट संसदीय प्रक्रियामा अघि बढेको छ। संसद्ले पारित गर्ने सम्भावना नभएको तर कार्कीलाई निलम्बन गर्न कामयावी भैसकेको महाभियोग प्रस्तावले राजनीतिक विभाजन र मतान्तरलाई भने सतहमा ल्याएको मात्रै छैन, बढाइरहेको पनि छ।
सत्तापक्ष र प्रतिपक्षमा विभाजनः
नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका एक चौथाइ सांसदहरुद्वारा १७ वैशाखमा संसद्मा दर्ता गराएको महाभिगोग बिहीबार तीन दलीय शीर्ष नेताको बैठकमा गरमागरम बहसको विषय मात्रै बनेन, सत्तापक्षका कांग्रेस, माओवादी र मुख्य विपक्षी एमालेको मत बाझिने नयाँ मुद्दा बन्यो। संसद्मा पनि तनाव जारी छ। मुख्य विपक्षी दल एमालेका अध्यक्ष तथा नेता केपी ओलीले प्रस्ताव फिर्ता लिन गरेको आग्रहलाई प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अस्वीकार गरे। विपक्षी नेता ओलीकै शब्दमा कार्यकाल सकिन लागेकी निलम्वित प्रधानन्यायाधीश कार्कीलाई आलटाल गरेर प्रस्ताव नटुंग्याउँदा झन् गलत सन्देश जान्छ। यो प्रकरणमा उपेन्द्र यादव नेतृत्वको संघीय समाजवादी फोरम नेपालले पनि सत्तापक्षको चर्को आलोचना गर्दै सरकारलाई प्रस्ताव फिर्ता लिन दबाब दिएको छ। तर सरकार एमाले वा संघीय समाजवादी फोरमको दबाब सुनिरहेको छैन।
राजनीतिक रुपमा विवेकशील दल र साझा पार्टीले आपत्ति जनाउँदै भोलिपल्टैदेखि सडकमा शान्तिपूर्ण विरोध पनि गर्दै आएका छन्। मुख्य सत्ता घटक नेपाली कांग्रेसकी प्रभावशाली नेतृ सुजाता कोइराला, र केन्द्रीय सदस्य शेखर कोइरालाले पनि सार्वजनिक रुपमा नै महाभियोग प्रस्तावको कडा विरोध गरेका छन्। वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलसमेतले महाभियोगप्रति विमति जनाएका पछिल्ला खबरहरुले पनि यस प्रकरणमा कांग्रेसभित्रै तीव्र मतान्तर रहेको स्पष्ट भैरहेको छ।
न्यायिक क्षेत्रको आपत्तिः
महाभियोग प्रस्तावको विपक्षमा अदालतका २४ पूर्व न्यायाधीशहरुले संयुक्त वक्तव्य नै जारी गरेर कडा आपत्ति जनाइसकेका छन्। मानवाधिकारवादीहरुको साझा सञ्जालले पनि महाभियोगप्रति आपत्ति जनाउँदै फिर्ता लिन दबाब बढाइरहेको छ।
अदालतको अभिन्न अंग मानिने नेपाल वारका अध्यक्ष शेरबहादुर केसीले पनि यो प्रकरणलाई दुर्भाग्यपूर्ण भन्दै आपत्ति जनाइसकेका छन्। नेपाल वारको कार्यसमिति बैठकले महाभियोगका बारेमा अपेक्षित कडा अडान नलिएकोमा भने कतिपयले आलोचना पनि गरेका छन्। नेपाल बारले सो कदमको संगठित प्रतिवाद नगरेकोमा असंतुष्ट नागरिक समाजका अगुवाहरुदेखि भद्र अवज्ञा आन्दोलनका पर्याय पुरुष डा. गोविन्द केसीले त सरकारलाई प्रस्ताव फिर्ता नलिए अनसन बस्ने चेतावनी नै दिइसकेका छन्।
साँघुरिँदै समर्थकः
यसरी हेर्दा राजनीतिक, सामाजिक सबै तप्काबाट महाअभियोगका पक्षपाती सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस र माओवादीको शीर्ष नेतृत्व मात्रै प्रस्तावको प्रतिरक्षामा सीमित हुँदै गएको छ। सत्ता नेतृत्वको माओवादी केन्द्र, प्रधानमन्त्री र नेता वर्षमान पुन खुलेर प्रतिरक्षामा उत्रेका भए पनि अन्य समर्थकहरु घट्दै गएका छन्। संसद्मा निर्णयार्थ महाभियोग प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने भने सो प्रस्ताव फेल हुने स्पष्ट संकेत देखिएको छ। संविधान संशोधनमा नै आवश्यक दुई तिहाइ बहुमत जुटाउन फेल भएको सत्तापक्षले अहिले आफ्नै दलका नेता र विपक्षी दलको विरोधका बाबजूद प्रस्ताव पारित गराउन सक्ने अवस्था देखिँदैन।
अदालतमै सुनुवाईः
यता प्रधानन्यायाधीश कार्कीविरुद्धको महाभियोग प्रस्तावको प्रक्रिया रोक्न माग गर्दै सर्वोच्चमा दायर रिटलाई अग्राधिकार दिएर यो प्रकरणलाई संसदीय क्षेत्राधिकारबाट न्यायिक निरुपणको सवालका रुपमा पनि जोडेको छ। महाभियोगको छलफलको प्रक्रिया अघि बढाइनु संविधान विपरीत हुने भन्दै अधिवक्ता सुनील रञ्जन सिंहलगायतले बुधबार रिट दर्ता गरेका थिए जहाँ निवेदकहरुले अदालतमा विचाराधीन विषयमा संसद्मा छलफलसमेत हुन नसक्ने संवैधानिक व्यवस्था विपरीत महाभियोग दर्ता भएकाले छलफलको प्रक्रिया नै रोक्न माग गरेका छन्। निवेदकहरुले महाभियोगमा लिइएको आधार र कारणहरु संविधानको धारा १०१ अनुसार पुष्टी हुन नसक्ने भएकाले प्रस्तावको सबै प्रक्रिया रोक्न पनि माग गरेका छन्।
महाभियोग प्रकरण एकै पटक संसद्र सर्वोच्च अदालतको सरोकारका विषय भएपछि यो थप जेलिँदै गएको छ। डा. केसीले अनसन सुरु गरेमा यो प्रकरण सडक तताउने ठूलो मुद्दा बन्ने सम्भावना पनि देखिँदै छ।
विचौलिया वर्षमान, विचल्लीमा प्रचण्डः
वर्षमान पुन, सत्तारुढ दल नेकपा माओवादी केन्द्रका एकजना शक्तिशाली केन्द्रीय नेता। पार्टीको नाम एकीकृत हुँदाताका पार्टीका सचिव पनि। डा. बाबुराम भट्टराईको माओवादीकालीन प्रधानमन्त्रित्व कालका अर्थमन्त्री पनि। भूमिगत माओवादी जनयुद्ध कालदेखि माओवादीको शान्तिकालसम्मका प्रायः सबै राजनीतिक जीवनमा पार्टी सुप्रिमो अध्यक्ष प्रचण्डका निकट र मुख्य सहयोगी। गत संविधान-सभा चुनाव २०७० मा चुनाव हारेका कारण संसद्भित्र कुनै कार्यकारी भूमिका नभए पनि प्रचण्डको वरिपरी नै रहने कारण सिंहदरबारदेखि बालुवाटारसम्म प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई घेराबन्दीमा पर्न वा भनौँ प्रचण्डको वेडरुमदेखि भान्सासम्म हैकम जमाउन सफल पात्र।
जनयुद्धकालमै युद्ध मैदानबाट लगनगाँठो जोडेकी धर्मपत्नी ओनसरी घर्ती संविधान सभा र हालको संसद्की वहालवाला सभामुख। यसकारण सभामुख ओनसरीका हरेक निर्णय वा अनिर्णयका कदमहरुमा मान्छेहरु वर्षमानको छविछाँया देख्छन्। जति इमान्दार, निष्पक्ष र कामकाजी देखिन खोजे पनि सभामुख ओनसरीको संसद् प्रमुखको भूमिकामा वर्षमानको पार्टीमुखी बादलको धेरथोर प्रभाव परेको अनुभव धेरैको छ। सत्तानायक प्रचण्डका एक अघोषित सहयोगी र सल्लाहकार अनि सभामुखकी पति। यत्ति भएपछि वर्षमानको राजनीतिक जीवन निकै व्यस्त छ।
पछिल्लो समय १७ वैशाखमा नेपालको न्यायिक इतिहासमै पहिलोपटक जसै सर्वोच्च अदालतकी प्रथम महिला न्यायाधीश सुशीला कार्कीमाथि महाभियोगको झटारो हानियो, एकाएक चर्चाको पीरामीडमा शीर्ष भूमिकामा छाए, फेरि उनै वर्षमान। सम्माननीय सभामुखकी श्रीमान्, प्रधानमन्त्री प्रचण्डका निकट हनुमान। महाभियोगको प्रस्ताव संसद्मा दर्ता भएसँगै निलम्बित भएकी प्रधानन्यायाधीश कार्कीले प्रेससँग डटेर महाभियोगको प्रस्तावको सामना गर्ने जवाफ दिँदै गर्दा भनिन्, वर्षमान पुन आएका थिए कुरा मिलाउने प्रस्ताव लिएर।
प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास वालुवाटार र प्रधानन्याधीश कार्कीको सरकारी निवासको भौगोलिक दूरी जति निकट थियो, एउटै करेसोमा, उति नै दूरी टाढा हुँदै थियो, आइजीपी चयनको मुद्दा। सरकार र अदालतबीच आइजीपी नियुक्ति प्रकरणमा तँ ठूलो कि म ठूलो भन्ने न्यायिक घम्साघम्सी चलिरहँदा प्रधानन्यायाधीश कार्कीलाई कुन प्रयोजनले भेट्न अग्रसर थिए वर्षमान पुन? के उनी प्रधानमन्त्री प्रचण्डको विशेष दूतकै रुपमा गएका थिए त कार्कीको निवासमा? प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई सँगैको साँधसीमा जोडिएको प्रधानन्यायाधीश निवासमा सञ्चार सम्पर्क गर्ने हैसियत नभएर हो कि साहस नभएर हो, वर्षमानले नै विशेष दूत भएर धाईधाई भेट्ने असफल प्रयास गर्नु परेको?
कांग्रेसले महाभियोग प्रस्तावको होमवर्क गर्दै थियो भने के त्यो सूचना उपहार दिएर कुनै लाभ लिन चाहँदैनथे वर्षमान पुन? सरकार र न्यायालयजस्ता राज्यका दुई अभिन्न अंगको सैद्धान्तिक लडाइमा आफै उपवुज्रुक बनेर न्यायाधीशलाई निवासमा भेट्ने वर्षमानको कोसिसले वार्वादी निम्त्यायो कि निरर्थक बेइमानीलाई सतहमा छताछुल्ल मात्रै पार्यो? सायद बहस सुरु मात्रै भएको छ अहिले।
आलोचकहरुले त भनिसकेका छन्, महाभियोग प्रकरणमा विचौलियाका रुपमा तर मार्न चाहन्थे वर्षमान। नेपाली राजनीतिक दलहरुमा सधैँ कुनै न कुनै प्रभाव पारिरहने दक्षिण छिमेकले पत्याएका माओवादीभित्रका हस्तीका रुपमा पनि पुनको पार्टीभित्रै चर्चा हुने गर्छ। यदि कम्प्रमाजिंग नेचरकी प्रधानन्याधीश सुशीला हुन्थिन् भने के वर्षमानको भेटले महाभियोग प्रकरण यही रुपमा सतहमा आउँथ्यो? वर्षमानलाई नभेटेर त सुशीला कार्कीले त इज्जत धानिन्, भेट्न खोजेको तर नसकेको निरीहताका साथ वर्षमानले चाहिँ आफ्नो पाइन्ट मात्रै उतारे कि प्रधानमन्त्री प्रचण्डको पनि नैतिक इमानको वस्त्र उतरिदिए?
सायद माओवादी नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले यस्तै क्रुर पक्षको निर्मम समीक्षाका लागि नै होला महाभियोग प्रकरण गलत भएको तर्कपूर्ण बहस सामाजिक सञ्जालदेखि पार्टी हेडक्वाटरको बैठकसम्म छोडिरहेका छन्। नेता नारायणकाजीकै भनाइका आधारमा पनि वर्षमान पार्टीको नीतिअनुरुप कार्कीलाई महाभियोग आउने सूचना दिन खटाइएका हुलाकी पनि थिएनन्, यो पार्टीको घोषित निर्णय पनि थिएन। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड पनि यो मुद्दामा वर्षमानबारे कुनै जवाफी वाणी वर्षा गरिरहेका छैनन्। यसले संकेत गर्छ, आफैं जान्नेसुन्ने पल्टेरै कार्की निवासमा लागेका थिए वर्षमान।
महाभियोग कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको ठहर र प्रधानमन्त्री प्रचण्डको वाध्यात्मक कदम नै थियो भने पनि त्यो वर्षमानको रहर बमोजिम सरासर पास नहुने विन्दुमा गएर अड्किसकेको छ। संसदमा दर्ता भई टेबल भैसकेपछि अब यो पास गर्ने नगर्ने जिम्मा विपक्षी दलका सांसदको विवेकमा निर्भर भैसकेको छ। र प्रारम्भिक संकेतहरुले मध्यमार्गी बाटो नखोजिए महाभियोगका मुद्दामा सत्तापक्षले पल्टा खाने अवस्थाको पूर्व जनाउ दिइसकेको छ।
तै पनि वर्षमानले सगौरव भन्ने गरेका छन्, यो पास भएरै छाड्छ। महाभियोग पास वा फेल गर्ने संसद् र ठीक वा वेठीक बताउने सर्वोच्च अदालतकै बहस जारी रहँदा पनि महाभियोगसँग जोडिएका वर्षमानको कसरतले भने माओवादी अध्यक्ष तथा सरकार प्रमुख प्रचण्ड र पार्टीकै लागि स्थायी प्रश्न उव्जाइदिएको छ, के वर्षमान विचौलिया हुने असफल प्रयासकै कारण महाभियोगमा माओवादीको विचल्ली हालत हुन पुगेको होइन? यसले न्यायालयप्रतिको माओवादी दृष्टिकोण र व्यवहार तथा यसले पार्ने दुरगामी नकारात्मक असर वर्षमानको लागि मात्रै होइन, पार्टीकै, सरकारकै लागि महंगो नपर्ला त?
पहिले प्रस्ताव संसद्मा दर्ता गरेर मात्रै पार्टीमा छलफल गर्नु र त्यसमा पनि नारयणकाजी स्तरका नेताहरुको विमति रहनु, सांसदहरुकै हस्ताक्षर पनि दुरुपयोग भएको र कीर्ते गरिएका दाबीहरु सार्वजनिक हुनुले पनि महाभियोगको कमजोर धरातल उजागर हुँदै गएको छ। न्यायालयलाई नै आक्रमण गरेको ठहर हुँदै गरेको महाभियोगको यो कहर के दक्षिणका दाहिना मानिने वर्षमानको रहर नै थियो त? उत्तर समयले दिँदै जाला। तर यो प्रकरणमा वर्षमानको आवरणमा प्रचण्ड प्रकट नै भएका हुन् भने पनि माओवादीको हालत झन अपरिपक्क र कच्चा सावित भैसकेको छ। संसदीय व्यवस्थामा कच्चा झेली खेल खेलेर के वर्षमान पुनहरुले राज्यका निकायहरु बीचको शक्ति पृथकीकरणको सीमाहीन बहसलाई बिट मार्ने ल्याकत राख्लान्?
