काठमाडौँ : सर्वोच्च अदालतमा भावी प्रधान न्यायाधीशको प्रतिक्षा सूचीमा समेत रहेका न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको बडो भावनात्मक तर कडा आदेशले धेरै प्रश्नहरु जन्माएको छ। यसले निलम्वित प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको निलम्वन फुकुवा त गरेको छ, तर सरकारको कार्यकारी अधिकारमाथि अदालतले हस्तक्षेप गरेको सरकारको आरोपमा प्रधानन्यायाधीशमाथि लगाइएको महाभियोगमाथि अंकुश लगाएर संसद्को विशेषधिकारमाथि पनि गम्भीर प्रश्नहरु उब्जाएको छ।
१. नेपालको संविधानले देशलाई संसदीय सर्वोच्चताका आधारमा चल्न निर्देशित गरेको हो कि न्यायिक सर्वोच्चताबाट? जसरी न्यायालयले सार्वभौम भनिएको संसद्को विशेषाधिकारमाथि अंकुश लगाएको छ, यसले संसद्को सार्वभौम अधिकारको सम्मान र रक्षा कसरी गर्नेछ? यसले सरकार र सर्वोच्च अदालतबीच भैरहेको विवादमा संसद्लाई पनि जोडेको छ। अब संसद्को विशेषाधिकारमाथि सर्वोच्चले धावा बोल्यो भनेर कसैले अर्को मुद्दा दायर गरे पनि अनौठो हुने छैन सायद। किनभने महाभियोग असामयिक थियो तर असंवैधानिक थिएन।
२. सर्वोच्चको आदेश नै यदि अन्तिम सत्य हो भने संसद् स्वतन्त्र र सार्वभौम नभई अदालतअन्तर्गत रहने एक अंग मात्रै हुने हो भन्ने अर्थ बुझिन्छ। के त्यसो हो भने देश अब न्यायिक सर्वोच्चता निर्देशित मोडमा पुगेको हो त? सरकार त के संसद् पनि अब अदालतको मातहतमा नै रहने स्थितिमा पुगेको हो त? संसारकै लागि संसदीय लोकतन्त्रको नयाँ परिभाषा खोज्नुपर्ने हो त?
३. सर्वोच्चको आदेशमा संविधानको मर्म र भावनाअनुरुप महाभियोग प्रस्ताव नआएको उल्लेख छ। मर्म र भावना भनेको कुन र कस्तो अर्मूत वस्तु हो त जो न्यायालयले आफ्नो प्रतिरक्षामा उपयोग गर्न सक्छ, तर जननिर्वाचित थलो मानिने संसद्ले त्यो आफूमा निहित विशेषाधिकार प्रयोग गर्न सक्दैन?
४. सर्वोच्च अदालतले नै कानुन र संविधानको अन्तिम व्याख्या गर्ने हो। यसमा कसैको विमति हुन्न। तर संसद्ले छलफलका लागि टेबल गरिसकेको महाभियोग प्रस्ताव नै रोक्का गर्ने वा निस्क्रिय पार्ने सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशले संसदीय सर्वोच्चताको मर्म र भावनाप्रति भने किन मौनता प्रकट गर्यो वा आँखा चिम्लियो त?
५. निलम्बनमा परेकी न्यायाधीशको निलम्वन फुकुवा गर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेश विपरीत अब संसद्ले आफ्नो विशेषधिकार प्रयोग गरी महाभियोग प्रस्ताव पारित गर्यो वा आफ्नो प्रक्रिया रोकेन भने के हुन्छ त?
६. आइजीपी नियुक्ति प्रकरणमा अदालत र सरकार आमने-सामने भैरहेका बेला अब अदालत एकातिर, सरकार र संसद् अर्कोतिर हुने नयाँ लडाइँको सुरुवात अदालतको यो अन्तरिम आदेशले गरेको नै हो त?
७. सरकार र सत्तारुढ सांसदको महाभियोग प्रस्तावमाथि सर्वोच्च अदालतले नै रोक लगाएपछि अब सरकार प्रमुख प्रचण्ड र महाभियोग प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्ने सबै सांसदहरुले नैतिकताका आधारमा राजीनामा गर्नुपर्ने हो कि होइन त?
८. के त्यो सर्वोच्चको आदेशअनुसार सरकार र सांसदहरुले पद त्याग गर्नेछन् त? यदि पदमा नै बस्ने हुन् भने कुन नैतिक धरातलबाट अदालतको आदेशको अवज्ञा गर्नेछन् त?
९. निलम्वित प्रधानन्यायाधीश कार्की आफ्नो पदमा फर्केसँगै कार्यबाहकको जिम्मेवारी पाएका सर्वोच्चका न्यायाधीश गोपाल पराजुली कता जाने त? उनले पनि पूर्ववत् हैसियतमा फर्कने कि नैतिकताका आधारमा राजीनामा गर्ने?
१०. संवैधानिक परिषद्लगायत राज्यका सबै निकायका प्रमुखहरुको औपचारिक र अनिवार्य हुने बैठक तथा मञ्चहरुमा अब सरकार प्रमुख, संसद् प्रमुख र न्यायालय प्रमुखको सहकार्य कसरी हुने?
हो, प्रधानन्यायाधीश कार्कीविरुद्धको महाभियोग सर्वोच्चमा विचाराधीन प्रहरी महानिरीक्षकको मुद्दामा भएको फैसलामा आधारित भएर ल्याइए पनि त्यसको पर्याप्त आधार नपुगेको सर्वोच्चको निष्कर्ष छ।
नेपालको संविधानको मर्म र भावनाअनुरुप नभएको पहिलो दृष्टिमा नै देखिएको ठहर पनि सर्वोच्चको आदेशमा स्पष्ट भनिएको छ। आदेशमा सुविधा सन्तुलनका आधारमा यो मुद्दा किनारा नलागेसम्म संसद्को पत्र कार्यान्वयन गर्नु नपर्ने भनिएसँगै अब संसद्माथि प्रश्न तेर्सिएको छ, संसद्ले अदालतको आदेश टुलुटुलु हेरेर बस्छ कि आफ्नो विशेषाधिकार पनि प्रयोग गर्छ? यदि संसद्ले न्यायालयको आदेश वेवास्ता गरी आफ्नो विशेषधिकार प्रयोग गरेमा थप के के हुने हो त?
