काठमाडौं : नेपालको संविधानले समावेशिताका लागि आठ वटा क्लस्टरको व्यवस्था गरेको छ। त्यसमा महिला, दलित, आदिवासी-जनजाति, मधेसी, थारु, मुस्लिम, अल्पसंख्यक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, सीमान्तकृत छन्।
संविधानले प्रतिनिधित्वका लागि राखेका यी समूहबाहेक अन्य सात समूह पनि समावेशिताको कोटामा समेटिए पनि प्रतिनिधित्वका लागि नभएर पहिचान सुरक्षित गर्नका लागि हो।
संविधान जारी भएपछि पहिलोपटक भएको निर्वाचनमा समावेशी प्रतिनिधित्वका आधारमा निर्वाचित हुने गरी स्थानीय तह निर्वाचन हुँदैछ। यो निर्वाचनमा अध्यक्ष वा उपाध्यक्षमध्ये एक जना अनिवार्य रुपमा महिला हुने व्यवस्थाका कारण प्रमुख पदमा संविधानले नै महिलाको ५० प्रतिशत उम्मेदवारी सुनिश्चित गरेको छ। यद्यपी प्रमुख दलहरुले चुनावी तालमेलका नाममा संविधानको यो व्यवस्थालाई भने खण्डित गरिसकेका छन्।
दोस्रो संविधानसभाको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेस अहिले रुपान्तरित संसद्को सबैभन्दा ठूलो पार्टी हो। त्यो पार्टीले समावेशिताको अभ्यास कसरी गर्दैछ भनेर हामीले सोधेका थियौँ।
हाम्रो प्रश्नको जवाफ डाटामै दिएको कांग्रेसले आफ्ना उम्मेद्वारको सूची अध्ययन गरी हामीलाई नामावली नभई संख्यामा प्रतिनिधित्वको विषय जानकी गराएको छ। उसले पठाएको जानकारी अनुसार कांग्रेसले स्थानीय तहको पहिलो चरणको निर्वाचनका लागि महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका तथा गाउँपालिका प्रमुख तथा अध्यक्षमा दिएका २८३ उम्मेद्वारमध्ये १०९ जना जनजाति, मधेसी तथा दलित समुदायका छन्। यस्तै नगरपालिका प्रमुखमा दुई जना तथा गाउँपालिका अध्यक्षमा चार जना महिलाको उम्मेदवारी परेको छ।
नगरपालिका प्रमुखमा जनजाति समुदायबाट २४ जनाको उम्मेदवारी परेको छ भने उपप्रमुखमा एक पुरुषसमेत ३० जनाको जनजाति समुदायबाट उम्मेदवारी परेको छ। जसमा चार जना दलित तथा एक जना मधेसी समुदायबाट पनि छन्।
त्यसैगरी गाउँपालिका अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिनेमा तीन जना महिलासमेत ८५ जनाको जनजाति समुदायबाट उम्मेदवारी परेको छ। त्यस्तै गाउँपालिका उपाध्यक्षमा उम्मेदवारी दिनेमा जनजाति समुदायबाट ६७ जना रहेका छन्। २ जना पुरुष, ४ जना दलित तथा एक जना मधेसी समुदायबाट उम्मेदवारी परेको छ।
त्यसैगरी नगर उपप्रमुख तथा गाउँपालिका उपाध्यक्षमा ९७ जना जनजाति, दलित तथा मधेसी समुदायबाट उम्मेदवारी परेको छ।
यही वैशाख ३१ गते हुने स्थानीय तहको पहिलो चरणमा प्रदेश नं. ३, ४ र ६ का ४ महानगरपालिका, एक उपमहानगरपालिका, ९२ नगरपालिका तथा १८६ गाउँपालिका गरी २८३ स्थानीय तहमा निर्वाचन हुँदैछ।
