संसद्‍ले आगोमा घिउ थप्ने कि संयमको बाटो खोज्ने? के हो अबको समाधानको बाटो? (टिप्पणी)

• सूर्य खड्का

सरकार तथा संसद्‍ र सर्वोच्च अदालतका परस्पर विरोधी कारबाहीका कारण अन्यौलग्रस्त बनेका राज्यका तीन महत्वपूर्ण अंग कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाबीच अब के कुनै मिलनविन्दुको गुन्जायस नहोला? थप केही विकल्पले नयाँ साझेदारी बन्ला या विवाद थप उग्र रुपमा जाला?

यी र यस्तै प्रश्नको सकारात्मक वा नकारात्मक जवाफ नै यी निकायबीचको शक्ति सन्तुलन कायम राख्ने र असमझदारी हटाउने नयाँ सेतु बन्न सक्छन्। त्यसका लागि एक कदम पछाडि, दुई कदम अगाडिको रणनीति लिन सरकार तथा संसद्‍ र सर्वोच्च अदालत अग्रसर होलान् कि नहोलान्? नयाँ समाधान वा थप विवाद के हुने भन्ने कुरा यसैले निर्भर गर्नेछ।

श्रीमानको प्रश्न, राज्यका तिनै अंग एउटै ठाउँमा बसेर यो समस्याको समधान गर्न नसकिने हो र?

समाधानका लागि कानुनी प्रावधानमा नटेकी भावनात्मक र अपेक्षाका हिसाबले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले शुक्रबार दिएको आदेशमा समाधानका लागि पुनः सर्वपक्षीय समझदारीका निम्ति लिखित आग्रह नै गरिएको छ।

‘के यो चिन्ता र अवस्था नेपालको संविधानले संस्थापन गरेको स्वतन्त्र न्यायपालिकाको लागि हैन र?’,
महाभियोग प्रकरणले ल्याएका तरंगहरुलाई न्यायमूर्तिको आदेशमा युद्धको संज्ञा दिँदै भनिएको छ, ‘आज यस महाभियोगको प्रस्तावना राज्यका तिनै अंग साथै राजनीतिक दल, नागरिक समाज सबै युद्धमै उत्रिए सरी अगाडि बढिहेको अवस्था देखिएको छ। ‘

‘के यस्तो अवस्थामा राज्यको तिनै अंग एउटा ठाउँमा बसेर यो समस्याको समधान गर्न नसकिने हो र?’ भन्ने सर्वोच्च अदालतका चोलेन्द्र श्रीमानको यो प्रश्नवाचक आदेशले नै शक्ति सन्तुलनको नयाँ परिभाषा खोज्न राज्यका तीन अंग कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका तथा राजनीतिक दलहरु बीच नयाँ सहमतिको खाँचो छ भन्ने औँल्याएको छ।

सर्वोच्च अदालतले शुक्रबार निलम्वित प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई काममा फर्कन अन्तरिम आदेश दिँदै गर्दा गरेको यो आह्वान नेपालको संविधान र कानुनको कुन दफामा टेकेर गर्ने भन्ने त स्पष्ट छैन। यसको कुनै कानुनी आधार पनि छैन। तर नेताहरुले भद्र सहमतिका नाममा बाँडीचुँडी सत्ता साझेदारी र बाँडफाँड गरेर खाने गरेको दलीय सहमतीतन्त्र अब अदालतका हकमा पनि लागू हुन सक्छ है भन्ने संकेतचाहिँ यसले गरेको छ।

संसद्‍ले आगोमा घिउ थप्ने कि संयमको बाटो खोज्ने?

प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई महाभियोग लगाउन संसद्‍मा प्रक्रिया अगाडि बढेसँगै सुरु भएको व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाबीचको गम्भीर द्वन्द्वलाई संसद्‍ले चाहेमा पनि समाधान गर्ने सहज मार्ग भेटिने छ। संसद्‍मा महाभियोग प्रस्ताव पेश भएकै दिन सर्वोच्च अदालतले प्रधानन्यायाधीशलाई पुनः काममा फर्कन दिएको आदेशलाई संसद्‍ले प्रतिष्ठाको विषय र संसद्‍को विशेषाधिकार हननको रुपमा नलिई समाधानमुखी संसदीय भूमिकामा संसद्‍मा महाभियोग दर्ता गर्ने दलका सांसद र सभामुख प्रस्तुत हुने हो भने समाधान नजिक हुन सक्छ।

संविधानको धारा १०३ मा विशेषाधिकारको व्यवस्था छ। त्यसअन्तर्गत उपधारा (२) ले सदनलाई आफ्नो कारबाही नियमित गर्ने वा नगर्ने विशेषाधिकार रहने व्यवस्था छ। तर शुक्रबार सर्वोच्चले सदनलाई कारबाही अघि नबढाउनु भनेर संविधानको धारा १०३ मार्फत संसद्‍लाई जिस्कयाएको स्पष्ट देखिन्छ।

संविधानको उपधारा (२) मा भनिएको छ, ‘संसदको प्रत्येक सदनलाई आफ्नो काम कारबाही र निर्णय गर्ने पूर्ण अधिकार रहनेछ र सदनको कुनै कारबाही नियमित छ वा छैन भनी निर्णय गर्ने अधिकार सम्बन्धित सदनलाई मात्र हुनेछ। यस सम्बन्धमा कुनै अदालतमा प्रश्न उठाइने छैन।’

उक्त धारामा सदनको कारबाही र निर्णयबारे अदालतमा प्रश्न उठाउन नपाइने प्रष्टै उल्लेख छ। शुक्रबार न्यायाधीश चोलेन्द्र श्रीमानले गरेको आदेशमा भने संसद्‍ले अघि बढाएको छलफल रोक्न भन्दै प्रधानन्यायाधीश कार्कीलाई काममा फर्कन आदेश दिएकाले अब संसद्‍ संयम र विवेकशील हुने कि प्रतिशोधी भन्ने परीक्षा पनि सुरु भएको छ।

तर यहाँनेर स्मरणीय के पनि छ भने अदालतमा विचाराधीन आइजीपी नियुक्ति मुद्दालाई नै आधार मानेर सत्तारुढ सांसदले महाभियोग दर्ता गरेका हुन् भने सरकारले आफ्नो कार्यकारी हैसियतमा अदालतले ब्रेक गरेको गुनासो गरेको हो।

अब संसद्‍ले शुक्रबारको अदालतको आदेशलाई प्रतिष्ठको विषय बनाएमा वा आफ्नो सार्वभौम अधिकारमाथिको अदालती हस्तक्षेपका रुपमा सरकारले जस्तै प्रतिशोधी कदम लिएमा संसद्‍ विशेषाधिकार हनन भएको निष्कर्षसहित अघि बढ्न सक्छ। र, यसले न्यायालय भर्सेज संसद्‍को नयाँ चरणको द्वन्द्व बढ्न सक्छ। किनकी संविधानतः संसद्‍को विशेषाधिकार हनन भयो भने त्यसलाई संघीय संसद्‍को अवहेलना मानिने व्यवस्था छ। धारा १०३ कै उपधारा (७) मा भनिएको छ, ‘विशेषाधिकारको हननलाई संघीय संसद्को अवहेलना मानिनेछ र कुनै विशेषाधिकारको हनन भएको छ वा छैन भन्ने सम्बन्धमा निर्णय गर्ने अधिकार सम्बन्धित सदनलाई मात्र हुनेछ।’

यसै संवैधानिक प्रावधानअनुसार संसद्‍ले सत्तारुढ दल कांग्रेस र माओवादी केन्द्रसहितको गठबन्धनले संसद्‍को विशेषाधिकार हनन भएको ठहर गरेको खण्डमा नयाँ द्वन्द्व निश्चित छ। यस्तो अवस्थामा न्यायाधीश राणाको आदेशले संसद्‍को अवहेलना गरेको निर्णय संसद्‍ले गर्न सक्ने मात्रै छैन, नयाँ द्वन्दलाई आमन्त्रण गर्नेछ।

संसदकी नेता सभामुखले अब संविधानको सुविधामा ताकत देखाइदिने दम्भ नदेखाई मिलिजुली समाधान खोज्ने विवेक देखाएमा भने यसको समाधान हुनेछ। किनकी यो स्वतन्त्र सभामुखको विवेकको परीक्षा पनि हो। उनले अब सरकारका प्रवक्ता वा माओवादी नेता वर्षमान पुनकी धर्मपत्नी होइन, ६०१ सांसदको छविमा देखिने नेपालीको भावनालाई दिल र दिमागले सही वा गलत के भन्ने विवेक प्रस्तुत गर्न सक्नुपर्छ।

संसदको विशेषाधिकार, श्रीमान् नै निशानामा 

शुक्रबारको अदालती आदेशबाट संसद्‍ले विशेषाधिकार हनन भएको ठहर गरे चोलेन्द्र श्रीमान् नै निशानामा पर्ने निश्चित छ। यसको बाछिटाले न्यायालयका अरु न्यायाधीशहरुलाई पनि भेट्न सक्छ। किनभने शुक्रबारको सर्वोच्चको आदेश त रिटमाथिको पहिलो सुनुवाईपछिको मात्रै आदेश हो। यो अन्तिम सुनुवाई हुने धेरै अदालती चरणहरु बाँकी नै छन्। अहिलेलाई यो अन्तरिम आदेश मात्रै हो। मुद्दाको अन्तिम किनारा लागिसकेको अवस्था होइन।

संविधानको धारा १०३ को उपधारा (८) को जगमा संसद्‍ अघि बढेमा प्रसंग यो मुद्दाको अन्तिम सुनुवाई हुँदासम्म अकल्पनीय मोडमा पुग्न सक्छ। उपधारा (८) मा लेखिएको छ, ‘कसैले कुनै सदनको अवहेलना गरेमा सम्बन्धित सदनको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले सदनको निर्णयबाट सो व्यक्तिलाई सचेत गराउन, नसिहत दिन वा तीन महिनामा नबढ्ने गरी कैद गर्न वा दश हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ र त्यस्तो जरिवाना सरकारी बाँकी सरह असुल उपर गरिनेछ।’

संसद्‍को बहुमतले शुक्रबारको आदेशलाई संसद्‍को अवहेलना ठहर गर्‍यो भने न्यायाधीश राणा वा पछि यो मुद्दामा थप कारबाही गर्ने जो कोही न्यायाधीशमाथि कारबाहीको प्रतिशोधी डण्डा बर्साउन सक्छ। यस्तो कारबाही गर्ने विशेषाधिकार संसद्‍लाई मात्रै भएको संविधानको सुविधामा संसद् अघि बढ्ने कि नबढ्ने भन्ने मात्रैले न्यायालयलाई छुने वा नछुने स्पष्ट गर्ने छ। किनकी संविधानको धारा (८) को उपधारा (७) मा संसदको विशेषाधिकारको व्यवस्थाले संसदलाई न्यायालयसँग जोरी खोज्ने प्रशस्त सुविधा दिएको छ।

आदेशको राजनीतिक कनेक्सन 

सरकारले आइजीपी नियुक्ति प्रकरणमा गरेको निर्णयमा अदालतको व्रेक र त्यसैको थ्रेटमा महाभियोग आएको भनेर अदालतले नै शुक्रबारको आदेशमा स्वीकार गरेको छ। यो प्रकरणमा नेपाली कांग्रेसले गत चैत तेस्रो साता केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमार्फत् लिएको निर्णयका विरुद्ध कांग्रेसलाई तह लगाइदिने अदालतको तुजुकसँग पनि सम्बन्धित छ। कांग्रेस सभापति तथा देशका तीन पट्कका भूतपूर्व र अब पनि हुनै लागेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवामाथि अदालतले मानहानी मुद्दामा घाँटीमा तरबार झुण्डयाइरहेको छ। सो मुद्दालाई अनावश्यक रुपमा अग्राधिकार दिइरहेको सर्वोच्चले नै हो।

कांग्रेसजस्तो सात दशक बढी लामो प्रजातन्त्रका लागि लडेको पुरानो दललाई अदालतले सरकारको कार्यकारी अधिकार मिचेको ठम्याई गर्ने अधिकार नै छैन भने झैं गरी देउवाविरुद्ध अदालतले मानहानीको मुद्दामा अनावश्यक चासो दिएर न्यायका नौ सिंग हुन्छन् भन्ने हुँकार दिएकै हो। किनभने कांग्रेस केन्द्रीय समितिको निर्णय संविधानको कुनै पनि धारा र नेपालको दलसम्बन्धी कानुनहरुसँग बाझिएको थिएन। र, त्यसमा तुरुन्ता तुरुन्तै अदालतले न्याय दिनुपर्ने सवाल नै थिएन।

कांग्रेसले गलत निर्णय नै गरेको भए पनि जनताले उसलाई प्रजापरिषद बनाइदिन सक्थे। अदालतले देउवाविरुद्ध मानहानीको मुद्दा उछालेर राजनीतिक रुपमा मुद्दा गिजोल्न आफै अग्रसर भएको हो। अदालतको मानहानी गर्ने कांग्रेसका नायक देउवा हुन् भनेर पनि त्यही बेला अदालतले मानहानीको मुद्दा चलायो जुन बेला आइजीपी प्रकरणको दोस्रो मुद्दा अदालतमा विचारधीन नै थियो। देउवालाई मानहानीमा अदालतले जेल नै हालेर पनि समस्या समाधान हुनेवाला थिएन।

न्यायलयको काम इन्साफ कि हिसाब?

अर्को कुरा डिआईजी नवराज सिलवाललाई इन्साफ दिँदै गर्दा अदालतले डिआइजीहरुको कार्यसम्पादन मूल्यांकन फारामको हिसाब मिलाउने र वरियता छुट्याउने जस्तो मिहीन काममा हात हाल्नु नै हुँदैन्थ्यो। खास व्यक्तिलाई आइजीपी बनाउने दूरासययुक्त नियतले नै सर्वोच्च अंक जोडघटाउमा लागेर सरकारलाई पाइन देखाउन कस्सियो। यो अदालतको पूर्वाग्रही र बढी बाठो हुने मिचाहा कदम थियो।

सरकारले प्रहरी नियमावलीको व्याख्यालाई कम महत्व दिएर आईजीका दाबेदार डिआईजीहरुको अंक निकाल्न ध्यान दिनु उसको मुद्धामा स्वार्थ जोडिएको प्रमाण र परिणाम हो महाभियोग। कि यति भनेपछि अदालतले सिलवाललाई नै नियुक्तिका लागि किटान गर्ने साहस गर्नुपर्दथ्यो होइन भने सिलवाललाई नियुक्त गर भन्ने पाराको काइते आदेश गर्नु हुँदैन्थ्यो।

त्यसमा सर्वोच्चको फूल बेन्च कसको फन्दामा पर्‍यो कि सरकारविरुद्ध देखाइदिने अदालती शक्ति देखाइदिने दम्भले चुक्यो? समयले यसको पर्दाफास गर्दै जाला। तर सर्वोच्च अदालतका लागि सिलवाल मात्रै सर्वेसर्वा दाबेदार हुन भन्ने आदेशमा राजनीतिक कनेक्सन छैन भन्न सक्ने अवस्था नदेखिएको तथ्य अदालतले उनलाई काखी च्यापेर गरेका श्रृखलावद्ध निर्णयहरुले दिएको छ। यो अदालतको गलत नियतको त्रुटिपूर्ण कदम नै हो, भलै त्यो माथि प्रश्न उठाउने गुन्जायस नै नभएको किन नहोस्।

के सिलवालबाहेकका अरु डिआईजीहरु अदालतका लागि सौताका छोरा थिए कि, आइएसआइएसका लडाकु कमाण्डर? इतिहासमा सर्वोच्चका श्रीमानहरुलाई यो प्रश्नले मरणोपरान्त पछ्याइरहने छ। नीति र नियमका बदला व्यक्तिलाई न्याय दिने निकायमा सर्वोच्चको फूल बेन्च सीमित हुनु न्याय सबैका लागि समान हुँदैन भन्ने उदाहरण पनि हुन गयो। यो सरकारको कार्यकारी हैसियतमाथिको हमला मात्रै थिएन, सरकारी काममा अदालतको राजनीतिक स्वार्थको गन्ध पनि थियो।

एमालेको स्वार्थी प्रतिरक्षा

नेकपा एमाले अहिले सर्वोच्चमा सुशीला कार्कीको पुनरागमनको अदालतको आदेशको स्वागत र महाभियोगको विरोध गरिरहेको छ। तर यही एमाले हो जसले २०५२ भदौ १२ को स्वर्गवासी श्रीमान विश्वनाथप्रसाद उपाध्यायको खोइरो खन्दै गर्दा रत्नपार्कका धेरै रेलिंगहरु तोडको पनि थियो। कार्यकारी प्रधानमन्त्रीका रुपमा तत्कालीन सरकार प्रमुख स्व. मनमोहन अधिकारीले संसद विघटन गर्न प्रयोग गरेको सिफारिश उल्टयाउँदा अदालतले राजनीतिक हस्तक्षेप गरेको भन्दै सडक आन्दोलन गर्ने एमालेले अहिले अदालतको बचाउ गर्नु ताक परे तिवारी नत्र गोतामे शैलीको नमूना मात्रै हो।

एमालेले महाभियोगको विरोधसम्म गर्नुलाई स्वभाविक मानिए पनि उसले शुक्रबारको चोलेन्द्र श्रीमानको काव्यात्मक आदेशलाई गीतामन्त्र बनाउनु उसको राजनीतिक स्वार्थको संकीर्णता र कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको अधिकारप्रतिको मनमर्जी व्याख्याको राजनीतिक गल्ती हो। किनभने केपी ओलीले प्रचण्डको कुर्सीमा बसेर यस्तो निर्णय लिएका थिए भने पनि अदालतले लगाएको व्रेकमा प्रचण्ड र देउवाको मात्रै होइन, ओलीहरुको पनि एकै स्वर हुनुपर्ने थियो।

अदालत र सरकारको आईजीपी प्रकरणको वर्तमान विवादमा सरकार सिलवाललाई बनाउन नचाहने र अदालत बनाई छाड्ने अतिवादी हर्कतको परिणाम हो। प्रतिक्षा सूचीका प्रधानमन्त्री र संसदका वैकल्पिक नेता रहेका केपी ओलीले सिलवाललाई काँध थाप्दै गर्दा र अदालत सिलवालका पक्षमा सति जाने मुडमा देखिँदा प्रचण्डलाई खुच्चिङ भन्ने होइन, खबरदार भन्ने पंक्तिमा उभिन सक्नु पर्ने थियो।

यदि राजा फालिएपछिका दशकमा कार्यकारी प्रधानमन्त्रीलाई संविधानले स्वीकृत गरेको हो भने र संसद सार्वभौम हो भने केपी ओली कुन नैतिक र कुन सैद्धान्तिक आडमा देउवा र प्रचण्डभन्दा भिन्न किनारामा उभिन सक्छन्? जसरी २०५२ को १२ भदौमा मनमोहन अधिकारी सरकारलाई अदालतले लोप्पा खुवाउँदा प्रधानमन्त्रीय पद्धति निरीह बन्यो र २०५९ असोज १८ आयो, अहिले प्रचण्डलाई अदालतले निरीह बनाउँदा वा देउवाले मानहानी गरेको ठहरिँदै गर्दा एमालेले ताली पिटेमा निश्चित छ, प्रचण्ड र देउवालाई झम्टिने रामशाहपथको बाघ ओलीमाथि खनिन रत्तिभर लाग्ने छैन।

भूलसुधारको मौका

संविधान प्रदत्त अधिकारहरुको सीमा रेखाभित्रैबाटै राज्यका तीनवटै अंग बस्न मन्जुर हुने र हालसम्म गिजोलिएका सबै मुद्दालाई सुरुवाती चरणबाटै अन्त्य गर्ने विवेकसम्मत निर्णय लिएमा यो कुनै ठूलो युद्धको अवस्था होइन, चोलेन्द्र श्रीमानले भनेजस्तै। र, चोलेन्द्र श्रीमानकै याचना जस्तै ठण्डा दिमागले सरकार प्रमुख, सभामुख र सर्वोच्चका प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की समाधानका लागि एक एक कदम पछि हटेर दुई कदम अघि बढ्न राजी हुने हुन भने पनि समाधानका हजार बाटा भेटिन सक्छन्।

संसद्ले लगभग पास नहुने तर सरकारले पासै गर्न कम्मर कसे असम्भव पनि नदेखिने महाभियोग प्रस्तावलाई पुर्नविचार गरेमा समाधानको बाटो छिटो भेटिन्छ। सभामुख ओनसरी घर्तीले शुक्रबारको अदालती आदेशलाई संसदको विशेषाधिकार हननको हदसम्म अतिरञ्जित नगरेर एउटा विशिष्ट परिस्थितिको नयाँ सबक मान्ने हो भने पनि समाधान टाढा छैन। सरकारले शुक्रबारको आदेश पुर्नविचार गर्न दिने निवेदनलाई सर्वोच्च अदालतले महत्वका साथ अघि बढाएमा पनि समाधान छिटो भेटिने छ। किनभने अदालत आफ्नो आदेशलाई ढुंगाका अक्षर भन्ने हदसम्म ओर्लियो भने संसदीय विशेषाधिकारको संवैधानिक तरबारको निशाना सर्वोच्चतिरै सोझिने छ। सरकारको वा अदालतको अतिमा संसदको अति नथपिदै तिनै निकायले भुलसुधारको विराट छाती देखाउने बेला हो यो।

तर यसका लागि सर्वोच्चका श्रीमान चालेन्द्रको प्रश्नजस्तै सबै पक्ष समाधानमुखी हुन अग्रसर हुनुपर्छ। महाभियोग असामयिक तर असंवैधानिक नरहेको जगबाट सबैले पुर्नविचारका लागि पूर्व तयारी र तदारुकता देखाएमा नेपाल न हो, जनयुद्ध वार्तामा बिसाउने र राजालाई हाँसी हाँसी नागार्जुन सारेर ताली पिट्दै गणतन्त्र दिने देशले एक जना आईजीको काउसोमा राज्यका महत्वपूर्ण तीन अंगलाई सधैँ जुधाउन, बजाउन मात्रै होइन मिलाउन पनि त सक्छ नि, सक्दैन र? किनभने सर्वोच्च अदालत, संसद र सरकारले आपसी दम्भमा मात्रै आफ्नो हित देख्ने मुर्ख्याइँ गरेमा त्यो सबैका लागि आफ्नै खुट्टामा बन्चरो सिवाय केही हुने देखिँदैन। हार्ने राज्यका तीन अंग र जित्ने एकजना प्रहरी कारिन्दा मात्रै हुने भूल सम्भवतः अब चोटग्रस्त अदालत, संसद र सरकारका अधिकारीहरुले नगर्लान् कि?