काठमाडौँ : सरकारले राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको सिफारिसमा भूकम्प प्रभावित जिल्लामा लाभग्राही सूचीमा परेका तर आफ्नो जग्गा नभएका भूकम्पपीडितलाई घडेरी खरिद गर्न अनुदान स्वरुप दुई लाख रुपैयाँ दिने भएको छ।
वैशाख २१ गतेको मन्त्रिपरिषद् वैठकले निजी आवास पुनर्निर्माण अनुदान वितरण कार्यविधि परिमार्जन गरेसँगै सार्वजनिक जग्गा, वन क्षेत्र, गुठी र अन्य सरकारी जग्गामा बसेका पीडितले घडेरी खरिदमा अनुदान पाउने भएका हुन्। जोखिमपूर्ण बस्ती पहिचान भई स्थानान्तरणको सिफारिसमा परेका व्यक्तिको हकमा पनि यो व्यवस्था लागू हुनेछ।
प्राधिकरणको वैशाख ८ गतेको वैठकले कार्यविधि संशोधनका लागि मन्त्रिपरिषद् समक्ष सिफारिस गरेको थियो।
यसअघिको कार्यविधिमा सर्वजनिक, वन क्षेत्र र सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरी बनाइएका घर क्षति भएकोमा पुनर्निर्माण तथा प्रवलीकरणका लागि अनुदान नदिने व्यवस्था थियो। यस्तै, जोखिमयुक्त बस्तीमा रहेका लाभग्राहीको हकमा पनि के गर्ने भन्ने अन्योल थियो।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णयपछि भूकम्प प्रभावित विभिन्न जिल्लामा हालसम्म पहिचान भएकामध्ये आफ्नो जग्गा नभई सार्वजनिक, वन क्षेत्र र सरकारी जग्गामा बसेका ९ हजार ४ सय २० घरधुरी लाभाविन्त हुनेछन् । त्यस्तै, एक सय १२ जोखिमयुक्त बस्तीका दुई हजार सात सय ५१ घरधुरी सुरक्षित स्थानमा सर्न बाटो खुलेको छ।
रकमका लागि पीडितले २०७२ वैशाख १२ अघि भएको अंशवण्डाको लिखत पारितको प्रमाण पेस गर्नुपर्नेछ। लिखत पारित नभएको हकमा केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले प्रारम्भिक लाभग्राहीको सूची संकलन गर्ने क्रममा चुलो छुट्टिएको विवरणमा नाम सामेल भएको हुनुपर्नेछ।
