काठमाडौँ : सर्वोच्च अदालतले मंगलबार कानुन दिवसको अवसरमा आयोजना गरेको औपचारिक समारोह खल्लो देखियो। पछिल्लो समय क्षेत्राधिकार विवादमा फसेको संसद, सरकार र न्ययालयको झल्को कानुन दिवसको कार्यक्रममा प्रष्ट देखियो।
कानुन दिवसको अवसरमा न्यायपालपिका अर्थात् सर्वोच्च अदालतले आयोजना गरेको कार्यक्रममा कार्यपालिका प्रमुख अर्थात् प्रधानमन्त्री प्रचण्ड सहभागी भएनन्। उनी मात्र होइन व्यवस्थापिका प्रमुख सभामुख ओनसरी घर्तीको पनि कानुन दिवसको कार्यक्रम चासोमा परेन। घर्ती ट्रमा सेन्टरको एउटा पूर्व निर्धारित कार्यक्रममा पुगिन्।
कानुन दिवसको कार्यक्रममा सरकारी बेवास्ता यतिसम्म देखियो कि कानुन मन्त्री अजयशंकर नायकसमेत कार्यक्रममा पुगेनन्। उनी न्यायापरिषद्का पदेन सदस्य हुन् भने संवैधानिक परिषदमा उनले नै प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका लागि रोष्टर पेश गर्छन्।
त्यस्तै न्याय सेवा आयोगमासमेत कानुन मन्त्री र सर्वोच्चको प्रधानन्यायाधीश साथ साथ रहन्छन्। तर प्रधानन्यायाधीशको निम्तो मान्न मंगलबार मन्त्री नायक अदालत परिसर पुगेनन्।
सरकारका तर्फबाट सूचना तथा सञ्चार मन्त्रीले कार्यक्रममा सहभागिता जनाए।
कानून दिवसको गतवर्षको कार्यक्रम। फोटो : सर्वोच्च अदालतको वेबसाइट
जबकि अघिल्लोपटक कानुन दिवसको कार्यक्रममा तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सहभागी भएका थिए। ओलीसँगै कानून मन्त्री अग्नि खरेल, सञ्चारमन्त्री शेरधन राई अर्का मन्त्री प्रेमबहादुर सिंहसमेत अदालत पुगेका थिए।
प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध महाभियोग दर्ताका लागि सक्रिय देखिएका महान्याधीवक्ता रमन श्रेष्ठले पनि अदालतसँगै जोडिएको आफ्नो कार्यालयबाट सर्वोच्च टेकेनन्।
त्यसो त सोमबार अबेर साँझ भएको उपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदारसहित मन्त्रीहरुको सपथ ग्रहण कार्यक्रममा प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की सहभागी भइनन्।
विजय गच्छदार उपप्रधानमन्त्रीको सपथ लिदैँ। प्रधानन्यायाधीश भने सहभागी भइनन्। फोटो : राष्ट्रपति कार्यालय
राष्ट्रपति भवनमा हुने सपथ ग्रहणका कार्यक्रममा प्रधानन्यायाधीशहरु पुग्ने गर्छन्। सभामुख ओनसरी घर्ती भने सपथ कार्यक्रममा सहभागी थिइन्।
दुवै पक्षले एक अर्काका औपचारिक समारोहहरु समेत बेवास्ता गरिरहँदा बढ्दो दुरी सतहमा आएको छ। कानुन दिवसको कार्यक्रममा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र उपराष्ट्रपति नन्दकिशोर पुन भने सहभागी भए।
२००९ सालमा आजकै दिन प्रधान न्यायालय ऐन २००८ जारी भएको थियो। यही सम्झनामा कानुनसँग सम्बन्धित संघसंस्थाले २०३१ सालदेखि हरेक वर्ष वैशाख २६ गते कानुन दिवस मनाउँदै आएका छन्। यो ऐनले प्रधान न्यायालयबाट भएका आदेश तथा फैसला अकाट्य तथा अन्तिम हुने कानुनी व्यवस्था गरेको थियो। त्यसैले आजको दिनलाई नेपालको न्यायिक इतिहासमा प्रजातन्त्र, मानव अधिकार र स्वतन्त्र न्यायपालिकाको सुरुवात भएको दिनको रुपमा यो दिवस मनाउन थालिएको हो।
सम्बन्धित समाचार : यसरी बनेको थियो हालको सर्वोच्च अदालत, यसरी भएका थिए स्वतन्त्रतामाथि प्रहार
किन बढ्यो दुरी?
सरकारले डिआईजी जयबहादुर चन्दलाई २०७३ फागुन १ गते नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक बनाएपछि सर्वोच्चले त्यसलाई बदर गरेको थियो।
अदालतले २०७३ चैत ८ गते अर्का डिआईजी नवराज सिलवाल योग्य र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा सबैभन्दा बढी अङ्क रहेको भन्दै घुमाउरो भाषामा उनलाई महानिरीक्षक नियुक्त गर्न आदेश जारी गरेको थियो। तर सरकारले कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनमा डिआईजी प्रकाश अर्यालको सबैभन्दा बढी अङ्क रहेको उल्लेख गर्दै उनलाई आइजीपी बनायो। यसविरुद्ध सिलवालले पुनः रिट दायर गरे।
महानिरीक्षकको यो विवाद अहिले सर्वोच्चमा विचाराधीन छ।
यही विवादकै कारण सत्तारुढ दलहरुले प्रधान न्यायाधीश विरुद्ध संसदमा महाभयोग दर्ता गरे। तर सर्वोच्चले महाभियोगको प्रक्रिया अगाडि नबढाउन अन्तरिम आदेश दियो जसका कारण संसद र न्यायालयको समेत यतिबेला क्षेत्राधिकार विवादले दुरी बढेको छ।
कानुन दिवसको अवसरमा न्यायपालपिका अर्थात् सर्वोच्च अदालतले आयोजना गरेको कार्यक्रममा कार्यपालिका प्रमुख अर्थात् प्रधानमन्त्री प्रचण्ड सहभागी भएनन्। उनी मात्र होइन व्यवस्थापिका प्रमुख सभामुख ओनसरी घर्तीको पनि कानुन दिवसको कार्यक्रम चासोमा परेन। घर्ती ट्रमा सेन्टरको एउटा पूर्व निर्धारित कार्यक्रममा पुगिन्।
कानुन दिवसको कार्यक्रममा सरकारी बेवास्ता यतिसम्म देखियो कि कानुन मन्त्री अजयशंकर नायकसमेत कार्यक्रममा पुगेनन्। उनी न्यायापरिषद्का पदेन सदस्य हुन् भने संवैधानिक परिषदमा उनले नै प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका लागि रोष्टर पेश गर्छन्।
त्यस्तै न्याय सेवा आयोगमासमेत कानुन मन्त्री र सर्वोच्चको प्रधानन्यायाधीश साथ साथ रहन्छन्। तर प्रधानन्यायाधीशको निम्तो मान्न मंगलबार मन्त्री नायक अदालत परिसर पुगेनन्।
सरकारका तर्फबाट सूचना तथा सञ्चार मन्त्रीले कार्यक्रममा सहभागिता जनाए।
कानून दिवसको गतवर्षको कार्यक्रम। फोटो : सर्वोच्च अदालतको वेबसाइट
जबकि अघिल्लोपटक कानुन दिवसको कार्यक्रममा तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सहभागी भएका थिए। ओलीसँगै कानून मन्त्री अग्नि खरेल, सञ्चारमन्त्री शेरधन राई अर्का मन्त्री प्रेमबहादुर सिंहसमेत अदालत पुगेका थिए।
प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध महाभियोग दर्ताका लागि सक्रिय देखिएका महान्याधीवक्ता रमन श्रेष्ठले पनि अदालतसँगै जोडिएको आफ्नो कार्यालयबाट सर्वोच्च टेकेनन्।
त्यसो त सोमबार अबेर साँझ भएको उपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदारसहित मन्त्रीहरुको सपथ ग्रहण कार्यक्रममा प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की सहभागी भइनन्।
विजय गच्छदार उपप्रधानमन्त्रीको सपथ लिदैँ। प्रधानन्यायाधीश भने सहभागी भइनन्। फोटो : राष्ट्रपति कार्यालय
राष्ट्रपति भवनमा हुने सपथ ग्रहणका कार्यक्रममा प्रधानन्यायाधीशहरु पुग्ने गर्छन्। सभामुख ओनसरी घर्ती भने सपथ कार्यक्रममा सहभागी थिइन्।
दुवै पक्षले एक अर्काका औपचारिक समारोहहरु समेत बेवास्ता गरिरहँदा बढ्दो दुरी सतहमा आएको छ। कानुन दिवसको कार्यक्रममा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र उपराष्ट्रपति नन्दकिशोर पुन भने सहभागी भए।
२००९ सालमा आजकै दिन प्रधान न्यायालय ऐन २००८ जारी भएको थियो। यही सम्झनामा कानुनसँग सम्बन्धित संघसंस्थाले २०३१ सालदेखि हरेक वर्ष वैशाख २६ गते कानुन दिवस मनाउँदै आएका छन्। यो ऐनले प्रधान न्यायालयबाट भएका आदेश तथा फैसला अकाट्य तथा अन्तिम हुने कानुनी व्यवस्था गरेको थियो। त्यसैले आजको दिनलाई नेपालको न्यायिक इतिहासमा प्रजातन्त्र, मानव अधिकार र स्वतन्त्र न्यायपालिकाको सुरुवात भएको दिनको रुपमा यो दिवस मनाउन थालिएको हो।
सम्बन्धित समाचार : यसरी बनेको थियो हालको सर्वोच्च अदालत, यसरी भएका थिए स्वतन्त्रतामाथि प्रहार
किन बढ्यो दुरी?
सरकारले डिआईजी जयबहादुर चन्दलाई २०७३ फागुन १ गते नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक बनाएपछि सर्वोच्चले त्यसलाई बदर गरेको थियो।
अदालतले २०७३ चैत ८ गते अर्का डिआईजी नवराज सिलवाल योग्य र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा सबैभन्दा बढी अङ्क रहेको भन्दै घुमाउरो भाषामा उनलाई महानिरीक्षक नियुक्त गर्न आदेश जारी गरेको थियो। तर सरकारले कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनमा डिआईजी प्रकाश अर्यालको सबैभन्दा बढी अङ्क रहेको उल्लेख गर्दै उनलाई आइजीपी बनायो। यसविरुद्ध सिलवालले पुनः रिट दायर गरे।
महानिरीक्षकको यो विवाद अहिले सर्वोच्चमा विचाराधीन छ।
यही विवादकै कारण सत्तारुढ दलहरुले प्रधान न्यायाधीश विरुद्ध संसदमा महाभयोग दर्ता गरे। तर सर्वोच्चले महाभियोगको प्रक्रिया अगाडि नबढाउन अन्तरिम आदेश दियो जसका कारण संसद र न्यायालयको समेत यतिबेला क्षेत्राधिकार विवादले दुरी बढेको छ।
