स्थानीय चुनावी तरंगः सरकार दंग, जनतामा उमंग

गत साउन १९ मा आफैद्वारा प्रस्तावित, समर्थित केपी ओली नेतृत्वको सरकार ढाल्दै गर्दा कांग्रेस–माओवादी गठबन्धन सरकारका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सामु चुनौतीका पहाडै पहाड थिए। कारण नाकाबन्दीपछिको जर्जर अवस्थाबीच मधेशी मोर्चा सडक आन्दोलनमै थियो भने लोकप्रियताको कसीमा प्रधानमन्त्री ओली जनताको वाहवाही बटुलिरहेका थिए। यसकारण मधेश आन्दोलन बिसाउन र संविधान संशोधनमार्फत मोर्चाको माग पूरा गराउन तथा ओली सरकार हटाउनुको औचित्य पुष्टि गर्न प्रचण्डलाई फलामका च्यूरा सरह कठिन थियो।

अहिले वैशाख मसान्तको डिलमा आइपुग्दा माओवादी कांग्रेस गठबन्धन अर्थात् माके गठबन्धनका सरकारप्रमुख प्रचण्डले अरु के कति काम गरे भन्ने बारेमा नागरिकका फरक–फरक ठम्याई र निष्कर्ष हुन सक्छन्। तर उनले देशलाई पहिलोपटक स्थानीय तह चुनावमा होमिदिएर आफ्नो सत्तारोहण र ओली सरकार पतनको जवाफ राम्रैसँग दिएका छन्। 

एक वर्षअघि यसै समयमा देशको सत्ता राजनीतिमा देखिएको तहको खराब अवस्था अहिले छैन। अहिले दुई चरणमा नै भएको भएपनि चुनावले आमनागरिकमा राजनीतिप्रति लगाव बढाएको छ। मनोनयनमा देखिएको अवरोधविहीन नागरिक उत्साहलाई प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधीप्रसाद यादवले भने जस्तै उत्सवको स्वरुप लिएसँगै बढेको चुनावी तापक्रमले अहिले घर–घर र बस्ती–बस्ती तताएको छ। शहरभन्दा बढी अहिले गाउँ/ टोलहरु चुनावमय भएका छन्। अघिल्ला निर्वाचनभन्दा अपेक्षाकृत शान्तिपूर्ण पनि छन् ग्रामीण चुनावी अभ्यासहरु, भलै दोलखामा एक एमाले कार्यकर्ता मारिएका हुन्। 

दुई चरणको भए पनि सर्वदलीय सहभागितामा स्थानीय तह चुनाव गर्ने कांग्रेस–माओवादी सत्ता गठबन्धनको सबैभन्दा ठूलो सफलता हो। सरकारको कप्तानी सम्हालेका कारण यो प्रधानमन्त्री प्रचण्डको सरकारले जस पाउने कर्म पनि हो। लोकतन्त्रको स्थानीय अभ्यासको पुनरावृत्ति करिब २० वर्षपछि देशैभरका स्थानीय जनताले आफ्नो मतदानमार्फत गर्न पाउनुले सरकारप्रति जनताका अन्य विषयका गुनासा ओझेल परेका छन्। 

तटस्थ मोर्चा, मत माग्दै यादवको मशाल

चुनावका लागि अवस्था सामान्य पनि होइन। स्थानीय तहको पहिलो चरणको निर्वाचनका लागि मधेशी मोर्चासहितको संघीय गठबन्धन पूरै सहभागी भइनसकेको भए पनि मोर्चा कडा विरोध वा प्रतिरोधमा छैन। संघीय समाजवादी फोरम त नयाँ शक्तिसँगको सहकार्यबाट पहिलो चरणको चुनावमा नै होमिइसकेको छ।

पहिलो चरणको चुनावको सहभागिताका कारण नै संघीय गठबन्धनका संयोजक तथा संघीय समाजवादीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव गठबन्धन संयोजकबाट गतहप्ता गलहत्याइए। मोर्चामा आवद्ध राजपा र संघीय समाजवादीको चुनावी मतभिन्नताको विवाद सतहमा आउँदा यसको फाइदा सत्तापक्षलाई मात्रै होइन चुनावी अभ्यासमा होमिँदै गरेका सबै निर्वाचन पक्षधरलाई नै हुनगयो।

दोस्रो चरणको चुनावका लागि राजपाको तयारी छ, भलै पूर्वशर्त संविधान संशोधनले निकास भने पाइसकेको छैन। कम्तिमा पहिलो चरणको स्थानीय चुनावमा विरोधको मशाल झोस्ने हुँकार दिने उपेन्द्र यादव मशालकै लागि मत मागिरहेका छन्। संघीय गठबन्धन पर्ख र हेरको अवस्थामा छ, सडकमा ओर्लिसकेको छैन। राजनीतिक रुपमा यो सत्तागठबन्धनको पूर्ण सफलता नभए पनि पराजय होइन। सरकारले स्थानीय तह चुनावमा देशलाई होमिरहँदा संघीय गठबन्धनमा फाटो ल्याएरै भए पनि चुनावी बाजी मार्न सकेको छ। 

दलीय चुनाव चिन्हमा हारेका बाबुराम

दलीय चुनाव चिन्ह नपाएका कारण डा‍क्टर बाबुराम भट्टराईको नयाँ शक्ति नेपालले स्थानीय चुनाव हुन नदिने गम्भीर आशंका थिए। नामै नसुनिएकादेखि, पदाधिकारी बाहेक कार्यकर्ता नभएकासम्मका ६८ दललाई आफू वरिपरी गोलबन्ध गरेर सडक शक्ति प्रदर्शनबाट सरकारलाई निकै धक्का दिए पूर्व प्रधानमन्त्री भट्टराईले। तर, छोटो समयको दबाब र कानुनी जटिलताकाबीच चुनाव चिन्हको सडक रोइलो त्यागेर बरु सापटी चुनाव चिन्हमा स्थानीय तह चुनावमा भाग लिने नयाँ शक्तिको यु टर्न पनि निर्वाचनको सुनिश्चितताका लागि सरकारलाई जस पाउने प्रसंग बन्न पुग्यो। नयाँ शक्ति र संघीय समाजवादी फोरमको साझा चुनाव चिन्ह मसालसँगै भएको चुनावी तालमेल मधेशी मोर्चा आवद्ध राजपालाई झस्काउने र अरु ठूला दललाई तर्साउने प्रसंग नै बन्न पुग्यो।

गणतन्त्रपछिको पहिलो स्थानीय मतदान

२०५४ पछि पहिलो पटक स्थानीय तहमा प्रत्यक्ष जननिर्वाचित प्रतिनिधिको बहाली हुँदैछ। यो नै पहिलो सुखद् खबर हो, देशभरका जनतालाई। लोकतन्त्रको असली अर्थ चुनाव नै हो। २०६५ को गणतन्त्रपछि स्थानीय तहमा पहिलो पटक जनताले मत हाल्ने अवसर नै गणतन्त्र नेपालमा पहिलो पटक पाएका कारण यो जनताका लागि ठूलो अवसर पनि बनेको छ। 

प्रधानमन्त्रीको रुपमा बहाल रहेकै बेला एक कार्यक्रममा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले भनेका थिए, ‘संघीयता बाख्राको टाउकोमा भैंसीको सिङ जोडेजस्तो हो।’ ओलीको यो टिप्प्णी आउँदै गर्दा स्थानीय तहका पुराना संरचना खारेज भएका थिएनन् भने नयाँ संरचना पनि बन्ने/नबन्ने एकिन थिएन। तर यही गठबन्धन सरकारले पुनर्संरचना आयोगलाई आखिरी घडीमा रातारात काम गर्न लगाएर प्रतिवेदन स्वीकार र कार्यान्वयन जस्तो जटिल र असम्भव प्रायः मानिएको ७४४ स्थानीय निकाय तय गर्‍यो, जहाँ  अहिले चुनावी उत्सव जारी छ।

संघीयता विरोधी थापा नै संघीयता कार्यान्वयनकर्ता

कारण जेसुकै होस् गत फागुन २७ मा देशमा संघीय गणतन्त्र नेपालका ७४४ स्थानीय निकाय घोषणा तथा लागू गर्ने सरकारका पहिलो मन्त्री तत्कालीन उपप्रधान तथा संघीय मामिला र स्थानीय विकास मन्त्री कमल थापा रहे। संघीयता विरोधी दलका अध्यक्ष रहेका थापाले संघीयताको पहिलो जग मानिएको स्थानीय तहको कार्यान्वयन गरे। राजा महेन्द्रले खडा गरेका पञ्चायतकालीन स्थानीय संरचनाहरु २०४६ को पुनर्स्थापित प्रजातान्त्रकालमा गाउँ पञ्चायतबाट गाउँ विकास समितिमा मात्रै बदलिएका बेला राजावादी दलका नेता थापाको मन्त्रित्वकालमा भने सीमा, अधिकार र संख्या सबै रुपमा खारेज मात्रै भएनन् पुनर्सरचनामा नै गए। यो यही गठबन्धन सरकारको संविधान कार्यान्वयनको चामत्कारिक सफलताको एउटा उदाहरण हो। जिल्ला, अञ्चल र विकास क्षेत्र जस्ता पुराना संरचनालाई प्रतिस्थापित गर्ने नयाँ गाउँपालिका र नगरपालिकामा रुपान्तरित र सम्वृद्ध भएका छन्।

जनताका अधिकार, जनताकै हातमा

सिंहदरबारको अधिकार प्रत्येक ७४४ स्थानीय निकायमा पुर्या्एका कारण यो गठबन्धन सरकारले साँचो अर्थमा जनआन्दोलन २०६२/६३ को परिवर्तन जनताको पहुँचमा पुर्या एको छ। जनताले आफ्ना लागि आफैं शासित हुने शक्तिशाली शासकीय संरचना बल्ल पाउँदै गरेका कारण बस्ती बस्तीका जनताका लागि बल्ल गणतन्त्र आएको छ भन्दा अत्युक्ति हुँदैन। किनभने यही गठबन्धनले अठोटका साथ स्थानीय चुनाव गराउने हिम्मत नगरेको भए स्थानीय चुनाव हुन्छ भन्नेमा जनस्तरमा विश्वास नै थिएन। हालका स्थानीय तहले पाएका असीमित अधिकारहरुले जनता आफ्नो शासनका मालिक आफैं भएको ठान्न थालेका छन।

फरक फरक अडान, चुनावी मिलनविन्दु

संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चा र संघीय गठबन्धन आवद्ध दलहरुको अडानलाई अपवाद मान्ने हो भने यो सरकारको प्रतिपक्षसँगको सम्बन्ध कटुतापूर्ण नै रह्यो। आफ्नो सत्ता खोसेकोमा मुख्य विपक्षी तथा संसदको दोस्रो ठूलो दल नेकपा एमाले यो सत्तागठबन्धन र खासगरी प्रधानमन्त्री प्रचण्डप्रति कहिल्यै उदार र सहिष्ण प्रतिपक्षीय भूमिकामा देखिएन। खासगरी एमाले अध्यक्ष ओलीले विरलै यो गठबन्धनको धज्जी नउडाई बोले। संसददेखि सप्तरीसम्मका तनावहरु भए। तर स्थानीय चुनाव नै एक त्यस्तो कडी बन्यो जसले बिपरित राजानीतिक आस्था र अडानहरुकाबीच सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष एकै मोर्चामा उभिन र अडिन पनि सके। स्वार्थ जसको जे भएपनि सरकार स्थानीय चुनाव गराउने कार्यलक्ष्यमा सफल हुँदै गयो भने प्रतिपक्षको चुनावी माग व्यवहारिक बन्दै गयो।  

संविधान संशोधनको असरल्ल अवस्था र संसदमा विचारधीन संशोधन फेल भए संघीय गठबन्धनले चुनाव बहिष्कार गर्ने चेतावनीका बीच दोस्रो चरणको चुनावमा पर्ने खतरनाक नकारात्मक प्रभावका माझ पहिलो चरणको चुनाव सकेर पूर्व समझदारी अनुसार सत्ता नेतृत्व कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई सुम्पदै गर्दा प्रचण्ड पूर्ण जितका लागि दाबेदार भइसकेका छैनन्। तर उनी ९ महिने गठबन्धन सत्ताका पराजित सरकार प्रमुख दरिने खतराबाट भने जोगिएका छन्। 

यही गठबन्धनको निरन्तरताका साथ कांग्रेस सभापति देउवाको प्रधनमन्त्रीत्वकालमा नयाँ सरकारद्वारा दोस्रो चरणको स्थानीय चुनाव हुने भएका कारण यसले पूरा गर्न बाँकी अधुरा शासकीय कार्यभार पूरा हुने शुभसंकेत पनि देखाएको छ। त्यसैले बिदाइको डिलमा पुगेका प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र नेतृत्व परिवर्तनको सम्मुखमा पुगेको सत्ता गठबन्धन चुनावी मेसोमा भने असफल बन्न परेन। संविधानको स्वीकार्यता वृद्धि र कार्यान्वयनको जटिल र अनिवार्य कार्यसूची यो गठबन्धनको जारी चुनौती हो।