केही दिन भयो घर पुगेपछि भाइको एउटै प्रश्न हुन्छ - भोट हाल्न जानुपर्ने। बिदा हुन्छ कि हुँदैन?
एउटा निजी बैंकमा जागिर खाने भाइलाई स्थानीय तहको निर्वाचनको चासो छ। गाउँ जाने सडकको स्तरोन्नती र गाउँका विकासका लागि सक्षम नेतृत्वको आउनुपर्छ भन्ने उसको मान्यता। त्यसका लागि भोट दिएर योग्य उम्मेदवार छान्ने रहर पनि। वैशाख ३१ गते मतदानको दिन सरकारले बिदा घोषणा त गरेको छ। तर, घर जान र भोट हालेर फर्किनका लागि बिदा छैन। हात गोडा बाँधेर 'लौ हिँड' भनेजस्तै भएको छ उसलाई। झोक किन नचलोस्?
सरकारले शिक्षण संस्थाहरु बिदा गरिसकेको छ। अधिकांश मतदान स्थलको रुपमा विद्यालय प्रयोग हुँदैछन्। अनि निर्वाचन प्रयोजनका लागि कर्मचारीको रुपमा शिक्षकहरु खटिँदैछन्।
सरकारी कार्यालयका अधिकांश कर्मचारी पनि निर्वाचन गराउन जाँदैछन्। सरकारी कार्यालय र मुख्य प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबार समेत सुनसान छ यतिखेर। कर्मचारीहरु निर्वाचनका लागि खटिइसकेका छन्।
तर, निजी क्षेत्र, विश्वविद्यालय र अन्य संस्थानले भने निर्वाचनका लागि बिदा दिएका छैनन्। जसका कारण राजधानी काठमाडौँ सहित मुख्य शहरहरुमा रोजगारीका लागि आएकाहरु मतदानमा जाने कि नजाने अन्यौलमा छन्। त्यसो त यसपटक देशका चारवटै महानगरमा निर्वाचन हुँदैछ। महानगरका गौरव यहाँका भोटरमात्र होइनन्, महानगरलाई महानगरका रुपमा स्थापित गर्ने र त्यहाँका अर्थतन्त्रलाई 'भाइब्रेन्ट' बनाउन बाहिरबाट आएकाहरुकै योगदान छ। स्थानीय तहको निर्वाचनमा महानगरका गैर भोटरहरु मुलुकको यो चुनावी महोत्सवमै 'गैर' नागरिकका रुपमा कित्ताकाँटमा परेका छन्।
३१ गतेको निर्वाचनमा सहभागी हुन अघिल्लो दिन शनिबार परेका कारण केही सहज नभएको होइन। तर, पहिलो चरणमा अधिकांश हिमाली क्षेत्रमा निर्वाचन हुँदैछ। जहाँ जानका लागि समय लाग्छ। सरकार निर्वाचन गराउन तल्लिन छ तर भोटरले भोट हाल्न पाउने वातावरण उसको चासोमा छैन। मतदाताको आवश्यकता माथि मतलव छैन।
संसदीय समिति र निर्वाचन आयोगले पटकपटक विदेशमा भएका मतदाताको अधिकारबारे बहस गर्ने गरेको छ। तर, यसपटक भने यहीँ राजधानीसहित पोखरा र भरतपुर जस्ता महानगरमा रहेर काम गरिरहेकाहरुलाई गाउँ फर्कने समय सरकारले दिएको छैन।
त्यस्तै ३१ गते बिदा दिए पनि भोलिपल्ट कार्यालय फर्कनका लागि बिदा दिएको छैन। सरकारले बिदा नदिँदा उसले जनताको मत खसाल्ने आकांक्षा माथि समेत प्रश्न खडा गरेको छ।
सरकार माथि मात्र होइन निजी क्षेत्रका संघ संस्थाले पनि ३४ जिल्लाका मतदाता रहेकाहरुलाई छुट्टीको व्यवस्था गर्न सक्थ्यो। तर उनीहरुले पनि लोकतन्त्रको जग निर्वाचनलाई सुदृढ बनाउने इच्छा देखाएको देखिएन।
विकसित देशहरुमा जस्तो द्रुत सरकारी सेवा र जहाजबाट मतदाता गाउँ पुग्ने अवस्था छैन। त्यसैले पहाडी क्षेत्रमा मतदाताको पहुँचलाई सुनिश्चित गर्ने दायित्वबाट सरकार पछाडि हटेको अनुभूति धेरैमा परिरहेको छ।
आफूले चाहेको प्रतिनिधि चुन्ने अवसर गुमाउन चाहँदैन मेरो भाइ। तर, जागिरको वाध्यताले जकडिएको पनि छ। मेरो भाइजस्ता धेरै छन् जसले भोट हाल्ने अवसर गुमाउँदैछन्। कम्तिमा चुनावको भोलिपल्ट एक दिन विदा दिएर काममा फर्किने वातावरण बनाइदिएको भए महानगरमा श्रम गरिरहँदा एउट नागरिकको हैसियत त पाउँथे धेरैले। जय होस्।
