काठमाडौं : ३१ वैशाखमा उत्सवका रुपमा सम्पन्न हुँदै गरेको पहिलो चरणको स्थानीय तह निर्वाचन मधेश केन्द्रित दलहरुका लागि भने रमितामात्र हुन पुगेको छ।
नयाँ एकिकृत मधेशी दलहरुको नयाँ दल राजपा नै चुनावमा भाग लिइरहेको छैन पहिलो चरणमा। त्यतिमात्रै होइन यही चुनावी समर मधेशी दलहरुको मोर्चा र गठबन्धनमा स्पष्ट विभाजन पार्ने कडीका रुपमा पनि देखा परेको छ।
उपेन्द्र यादव नेतृत्वको दल संघीय समाजवादी फोरम पहिलो चरणको चुनावमा भाग लिँदै गर्दा उनले संघीय गठबन्धनको संयोजक पद सहित नेतृत्वबाट हठात गलहत्याइनु परेको छ। यही निहुँ राजपालाई आन्दोलनको घुर्की र फुर्ती दिने सबैभन्दा बलियो हतियार भइरहेको छ।
पहिलो चरणको स्थानीय चुनाव नै संघीय समाजवादी फोरम नेपालका अध्यक्ष तथा मधेशी मोर्चा सम्मिलित संघीय गठबन्धनका संयोजक उपेन्द्र यादव र नवगठित राष्ट्रिय जनता दलको वाकयुद्धलाई कारवाही र निष्कासनको नयाँ चरणमा प्रवेश गराउने बहाना बन्यो। गत शनिवार राजपा नेपालका अध्यक्ष मण्डलका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरलाई संघीय गठबन्धनको पनि नयाँ अध्यक्ष तोकिएसँगै विवाद सतहमा मात्रै आएन, एकले अर्कोलाई मधेश विरोधीको रुपमा आरोपित गर्ने नयाँ श्रृंखला थपियो। राजपा पक्षधरले यादवमाथि कारवाही गर्दा यादवले आफू जन्मिएको माटोको मायाले चुनावमा जनु परेको प्रस्टिकरण दिनु परिरहेको छ।
पहिलो चरणको स्थानीय चुनाव सकिनै लाग्दा पनि राजपा र संघीय फोरम बीचको यो तहको विवाद साम्य हुने होइन अरु थप बल्झिँदै जाने संकेत मिलेको छ। यादवको दल संघीय फोरमले नयाँ शक्तिसँगको चुनावी तालमेलसहित चुनावी मैदानमा उत्रिनुलाई राजपाले मधेशको माग पूरा नहुँदै उसले मधेशलाई धोका दिएको आरोप लगाइसकेको छ।
राजपाले संघीय फोरममाथि लगाएका धेरै आरोपहरु मध्ये संविधान संशोधन अगावै, पहिलो चरणको ३१ वैशाखको चुनावमा भाग लिनुलाई मुख्य दोष मानिएको छ। गत १७ वैशाखमा राप्रपाका एक दर्जन सांसदको रहस्यमयी अनुपस्थितिले संसदमा विचाराधीन संविधान संशोधन प्रस्ताव अघि बढ्न नसकेपछि उपेन्द्र यादव नेतृत्वको संघीय फोरम संविधान संशोधन बिना नै पहिलो चरणको स्थानीय तह चुनावमा गएको हो। यद्यपि उसले सबैभन्दा पहिले निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता गरी चुनावको भित्री तयारी गर्दै आएको थियो।
तर नवगठित राजपाले पहिलो चरणको स्थानीय तह चुनावमा भाग लिइरहेको छैन। दोस्रो चरणको चुनावी तिथि ३१ जेठ अगावै संविधान संशोधन भएमा मात्रै राजपा चुनावमा जाने अडान शीर्ष नेताहरुले लिँदै आएका छन्। राजपामा महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतो, अनिल झा, राजकिशोर यादव, शरतसिंह भण्डारी र महेन्द्र यादवका साना मधेश केन्द्रित दलहरु एकीकृत भएपछि उनीहरु शक्तिशाली भएका छन्। तर उनीहरुले मधेशको सर्वसम्मत नेतृत्व र प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता भने गर्न सकेका छैनन्।
मोर्चा आवद्ध दलका नेतालाई चुनावमा भाग लिन लगाउने प्रवेशद्वारका रुपमा आउँदो ४ जेठमा बस्ने संसदको वैठकले संसदमा विचारधीन संविधान संसोधन विधयेकलाई पारित गर्ने संभावना छ, तर ग्यारेन्टी छैन। सम्भवतः जेठ पहिलो साता नै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेपाली कांग्रेससँगको गत साउनको ९ बुँदे सत्ता साझेदारी अनुसार सरकार प्रमुखबाट बिदाइ लिइसक्ने छन्। त्यसो हुँदा प्रचण्डको कार्यकालमा नै मोर्चाको माग बमोजिम संविधान संशोधन हुने सम्भावना लगभग समाप्त हुनेछ।
यही सत्ता गठबन्धनले निरन्तरता पाउने गरी सत्ता नेतृत्व मात्रै परिवर्तन हुन लागेका कारण मधेश केन्द्रित दलहरुको आशा निराशा भइहाल्ने छैन। तर विना संविधान संशोधन नै दोस्रो चरणको स्थानीय चुनाव ३१ जेठमा भाग लिनैपर्ने वाध्यात्मक दबाब मोर्चा र संघीय गठबन्धनमाथि थपिँदै छ। मोर्चाले दोस्रो चरणमा विना संविधान संशोधन नै भाग लिनुपर्ने वाध्यता परेको खण्डमा पहिलो चरणको चुनावमा भाग लिएको उपेन्द्र यादवकै लाइनको जीत हुनेछ।
हाल तराई मधेशका अधिकांश जिल्लामा मोर्चा आवद्ध दलका नेता तथा कार्यकर्ताहरु नै स्थानीय तहको चुनावका लागि आन्तरिक तयारीमा लागिसकेका छन्। स्थानीय नेता कार्यकर्ताको चुनावमुखि सक्रियताका माझ केन्द्रीय तहबाट मोर्चा र गठबन्धनका नेताहरुले मात्रै दोस्रो चरणको चुनावमा भाग नलिने अड्डी कसेमा यसले उनीहरु बीचकै राजनीतिक मतान्तरलाई थप संकटतिर धकेल्नेछ।
संसदीय गणितमा प्रस्ट दुई तिहाई मत संशोधनका पक्षमा नरहेको तर विपक्षमा एक तिहाई मत कायम रहेको तथा विधयेक फेल हुनेगरी प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संसदमा निर्णयार्थ पेश गर्न नचाहेको बाध्यात्मक अवस्थाप्रति मोर्चा वा गठबन्धन आवद्ध दल र राजपाका नेताहरु जानकार छन्। त्यसैले संशोधनबिना दोस्रो चरणको चुनावमा जान्नौं भन्ने उनीहरुको अडानबाट उनीहरु टसको मस नहुने अवस्था छैन।
तराई मधेशका स्थानीय जनताले रुचिपूर्वक प्रतीक्षा गरिरहेको र पहिलो चरणको सफल चुनावले दोस्रो चरणको चुनाव टर्ने वा सर्ने सम्भावनाहरु निकै कम छन्। यस अवस्थामा संघीय समाजवादीलाई चुनावमा भाग लियो भनेर गाली गर्ने मोर्चा वा गठबन्धन आवद्ध दलहरुले पनि संशोधनको अडानलाई थाती राख्दै ३१ जेठको चुनावमा भाग लिनैपर्ने दबाब थपिएको छ।
