काठमाडौँ : चुनाव होला र? के यो लम्पसारवादी सरकारले चुनाव गराउन चाहेका छ र ? चुनाव हुन गाह्रो छ। सरकार नै चुनावका लागि तयार छैन। यी र यस्तै धेरै आशंका र आरोपहरु खेप्दै चुनावी महासंग्राममा उत्रेको वर्तमान कांग्रेस माओवादी सत्ता गठबन्धन सरकारले अन्ततः चुनावी मिसनमा बाजी मारेको छ। हुन्न हुन्न भन्ने आशंकाका वीचमा पहिलो चरणको चुनाव सम्पन्न मात्रै भएको छैन, केही जिल्लाबाहेक उल्लेख्य जनसहभागिता बीच चुनाव शान्तिपूर्ण पनि भएको छ।
चुनाबी कार्यसूची पुरा गरेसँगै सरकारले आफ्नो बाचा पूरा गरेको छ भने संविधान कार्यान्वयनको कार्यलक्ष्य थप सहज र निरन्तर गर्न सकेको छ। पहिलोपटक सिंहदरबारका धेरै अधिकार स्थानीय तहका निर्वाचित प्रतिनिधिको हातमा हस्तान्तरण हुँदै गरेको यो चुनावी सफलताले जनता चुनावका लागि सधै तयार थिए भन्ने सिद्ध गरेको छ। २० वर्षे चुनावी ब्रेकमा क्रमभंगता गर्दै पहिलो चरणको स्थानीय तह चुनावले राजनीतिक परिवर्तनका उपलव्धिहरु पुनः धरापमा पर्न सक्ने खतरालाई टारेको छ।
२५ वर्षे संघर्ष, बल्ल पुग्यो जनताको मतमा
बिक्रम सम्वत २०५० को दशक आरम्भदेखि २०७४ सम्मको करीब २५ वर्षे नेपाली राजनीतिक आकाशलाई सकारात्मक वा नकारात्मक रुपमा प्रत्यक्ष तरंगित गरिरहेको एक जवर्जस्त पात्र हुन् पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड। २०५२ साल फागुन १ गते तत्कालीन नेकपा माओवादीले सशस्त्र जनयुद्ध सुरु नगर्दासम्म प्रचण्ड एक सामान्य नाम थियो, खासै महत्वपूर्ण नाम थिएन। तर जसै नेपाली आकाशमा हतियार युद्धको बिनासक अभ्यास फैलिँदै गयो, उसै उसै प्रचण्डको राप र तापले नेपाली सत्ता राजनीतिलाई प्रभावित गर्दै गयो। खासगरी ५० को मध्यसम्म आइपुग्दा तत्कालीन माओवादी जनयुद्ध राज्यका लागि मुख्य चुनौती बन्यो। प्रचण्ड माओवादीका लागि शक्तिका स्रोत र राज्यका लागि मुख्य टाउको दुखाई बने। जनयुद्धरुपी विद्रोहको जहाज आफ्नै कप्तानीमा उडाएका तर सुरक्षित अवतरण गराउन नसकेका क्याप्टेनका रुपमा प्रचण्डले १० वर्षसम्म नेपाललाई हिंसात्मक संघर्षमा नराम्ररी फसाए। १७ हजार बढीको ज्यान गयो, हजारौं अंगभंग भए, सयौं त वेपत्ता भए। देश र जनताकै सातो लिने बिनासक जनयुद्ध फेरि उनै प्रचण्ड करामत र पौरखमा शान्तिमा बदलियो। तत्कालीन सात राजनीतिक दलका सर्वसम्मत नेता स्वर्गीय गिरीजाप्रसाद कोईरालासँगको सहकार्यमा उनै प्रचण्डले फेरि युद्धलाई शान्तिमा बदले। २०६३ को जनआन्दोलनको सफलताको जगमा २०६४ मंसिर ५ को वृहत शान्ति संझौताले नेपाललाई दशक लामो हिंसाबाट मुक्ति दियो। त्यसमा तत्कालिन विद्रोही कमाण्डरका रुपमा उनै प्रचण्डले नेतृत्व गरे।
शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएपछिका १० वर्षमा पनि नेपाली राजनीतिलाई कुनै न कुनै रुपमा तरंगित गर्ने पात्र उनै प्रचण्ड भैरहे। जनयुद्धकालमा बोकेको बन्दुक बिसाएका प्रचण्डले शान्तिपूर्ण संसदीय राजनीतिक अभ्यासमा पनि आफूलाई कमाण्डरका रुपमा स्थापित गर्न निकै कोसिस गरे। पहिलो संविधानसभाको चुनावपछि सत्ताको नेतृत्व गरेका प्रचण्डले शासकीय अनुभवको अभावमा पहिलो संविधानसभालाई संविधान बनाउने र असल सरकार दिने मामलामा आफूलाई आफैले फेल गरे।
तर शासकीय हार र संविधानसभाको उपलब्धिहीन दुई कार्यकालका बाबजुत उनले आफ्नो मिसन र संघर्षलाई जारी राखे। दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन जवर्जस्तै गराएर उनले मुस्किलसंग दुई वर्षअघि जसै देशलाई नयाँ संविधान दिए, तब उनको संघर्षका उपलब्धिहरु संस्थागत हुने क्रम बल्ल सुरु भयो। अहिले नयाँ स्थानीय तहको पहिलो चरणको चु्नाव ३१ वैशाख सम्पन्न भैसक्दा प्रचण्डले २५ वर्षअघि देखेको सपना बल्ल पुरा हुँदैछ। जनता नै सार्वभौमसत्ताका असली मालिक हुन भन्ने मान्यता यसै स्थानीय तह चुनावमार्फत संस्थागत भएको छ।
यो चुनाव सिंगो देशको प्रजातान्त्रिक संघर्षको असली अभ्यास नै हो। यसका नायक पात्रहरु सबै दलका सबै जसो नेता र जनता नै हुन । तैपनि यी सबै नायकहरुको वीचमा मुख्य नायक भने प्रचण्ड हुन्। किनभने उनले गत साउनमा आफैले बनाएको नेकपा एमाले अधयक्ष केपी ओली नेतृत्वको सरकारलाई चर्को आलोचनाबीच पतन गराएर आफै सरकारको नेतृत्वमा नगएको भए ३१ वैशाखले सफलताको नयाँ इतिहास बनाउन सक्ने संभावना लगाभग शून्य थिए। एमाले भर्सेज मधेशी दलको शक्ति संघर्षको चरमोत्कर्षमा गत साउनमा प्रचण्डले गरेको क्रमभंगताको परिणाम नै हो ३१ वैशाखको चुनावी महासंग्रामको सफलता।
चुनावी संघर्षको विजय
बिनासक कहालीलाग्दो जनयुद्धको आलोकमा प्रचण्डलाई खलनायक देख्ने ठूलो तप्का देशभित्रै छ। जनयुद्धकै सारथीहरु डा बाबुराम भट्टराई, मोहन वैद्य, नेत्रविक्रम चन्द विप्लवहरु र थुप्रै अधिकारकर्मीहरु प्रचण्डलाई गाली गरिनै रहेका छन्। तर शान्ति राजनीतिमा आए यता र खासगरी गत साउनमा सत्तामा दोस्रो पट्क गएपछिका दिनमा नै प्रचण्डको लामो राजनीतिक संघर्ष संस्थागत हुन् पुगेको छ। वास्तमा साँढे दुई दशक प्रचण्ड लडे र लडिरहे। तर ती सबै संघर्षको उपज भने ३१ वैशाखमा मात्रै हात पारे। प्रचण्डकै शव्दमा यो महाउत्सवमा जनता सार्वभौमसत्ताका असली मालिक भएको प्रमाणित भएको छ।
प्रदेश नम्वर ३, ४ र ६ मा अपेक्षकृत शान्तिपूर्ण सम्पन्न मतदानले चुनाव सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको पुष्टि गरिसकेको छ भने यसले आउदो ३१ जेठमा हुने दोस्रो चरणको चुनाव पनि अवरोध बिना नै सम्पन्न हुन सक्ने स्पष्ट संकेत गरेको छ। संविधान जारीपछि बनेका नयाँ स्थानीय तहमा जनताको अपार उत्साहपूर्ण सहभागितामा चुनाव सम्पन्न गर्न सक्नु यो सरकार र सत्ता गठबन्धनकै ऐतिहासिक सफलता हो। र , त्यो सफलताका मुख्य कारक पात्र प्रचण्ड नै हुन्। प्रचण्डले नयाँ संरचना खडा गर्नेदेखि देशलाई चुनावी रोडम्यापमा लैजाने काम अरु भन्दा बढी नै गरे प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बसेर। प्रचण्डको सट्टा अरु कुनै पनि दलका शीर्ष नेता प्रधानमन्त्रीका कुर्सीमा भएका भए यति धेरै प्रतिकूलतावीचमा पनि निर्वाचन हुन सक्ने संभावनाहरु निकै कम हुन सक्थे।
नयाँ स्थानीय तहले पाएका असीमित अधिकारहरुको कारण, देशैभरका ७४४ स्थानीय निकायमा चुनिएर आउने करीब ३६ हजार बढी जनप्रतिनिधिहरुले नै अब ती स्थानीय अधिकारहरुको प्रयोग गर्ने भएका कारण नै यो चुनाव विशेष छ। यो अधिकार सम्पन्न स्थानीय सरकारको चयन गर्ने पहिलो स्थानीय तह चुनाव पनि हो। यो चुनावमा जनताको अपार सहभागिताले बल्ल जनताको दैलोमा गणतन्त्र र संघीयताको उपहार स्वीकृत भएको छ। यस अर्थमा एउटा भूतपूर्व विद्रोही साम्यवादी कमाण्डरलाई राजनीतिक जीवनको सबैभन्दा बढी खुसी, संतोष र जीतको अनुभव ३१ वैशाखमा नै भएको हुनुपर्छ।
चुनावमार्फत जनताद्धारा संविधान र संघीयतालाई स्वीकृत गराउन सक्नु नै दोस्रोपट्क सत्तारोहण गर्नुको समग्र सफलता हो प्रचण्डका लागि। उनले यस पट्क सरकार प्रमुखकका रुपमा गराएको चु्नाव विगतका जस्ता स्थानीय चुनावहरुको नियमितता मात्रै थिएन, अधिकार सम्पन्न स्थानीय तहको जग बसेको चुनाव पनि हो यो। यसैकारण स्थानीय चुनावमा जनता जितेको चुनाव पनि हो यो। जनताका लागि जनयुद्ध र शान्ति संघर्ष गरेको बताउने प्रधानमन्त्रीका लागि जनता जीतको लाइनमा लामवद्ध भैसकेपछि अब उनले थप संघर्षको ऐलान गर्नुपर्ने जरुरत बाँकी रहेन।
परिवर्तनका रक्षक अब स्थानीय सरकार
नेपाली राजनीतिमा परिवर्तनकारी शक्तिका अगुवा माओवादी र प्रचण्ड नै हुन। कांग्रेससंगको दीगो सत्ता साझेदारी र चुनावी तालमेलबाट उनले आफ्नो खस्केको साख र शक्ति पुनार्जनमा पनि निकै चलाखीपूर्वक बाजी मारेका छन्। अराजनीतिक र अप्राकृतिक जस्तो लाग्ने कांग्रेस र माओवादीको सहकार्यले परिवर्तनकारी कित्ताको शक्तिमा पल्लभारी गरिरहेका बेला स्थानीय तहको पहिलो चरणको चुनावी सफलताले त्यसलाई थप मजबुत बनाएको छ। शान्ति संझौताका मुख्य दुई शक्ति कांग्रेस र माओवादी संविधान कार्यान्वयन र जनआन्दोलनका उपलब्धि जोगाउन हातेमाले गर्न तयार रहेको सन्देश पनि गएको छ। अब स्थानीय चुनावले स्थापित गराउदै गरेका जनप्रतिनिधिहरुले नै शेरबहादुर देउवा वा प्रचण्डका बाँकी कार्यभारहरुलाई स्थानीय तहमा लागू गर्ने गराउने छन। यस अर्थमा अब प्रचण्डले राजनीतिक जीवन त्यागेर जोगी बनेछन भने पनि संघीयता, गणतन्त्र र स्थानीय सरकारको उच्च अधिकार पुनः कुनै पनि बहानामा अपहरित हुने खतरा लगभग छैन। किनभने आफ्ना हातमा आएका अधिकारहरुको रक्षा र सम्मानमा अब स्थानीय जनता र जनप्रतिनिधि नै प्रचण्डहरुको रुपमा खडा हुनेछन।
दोस्रो सत्तारोहणका नौ महिने कार्यकालमा प्रचण्डले गरेका कति कामहरुका बारेमा निरन्तर ईतिहासले समीक्षा गरिरहला । तर पहिलो पट्क अधिकार सम्पन्न स्थानीय सरकार गठनका लागि पाएको उनको सरकारको सफलता नै वास्तविक प्रचण्ड युगलाई स्थापित गरेको छ । यो देश र जनताकै लागि लामो राजनीतिक संघर्षको चेपमा परेर विकास र सम्वृद्धि यात्रामा जान नसकेको देशका लागि एक निकासको द्वार पनि हो।
कम्युनिष्ट प्रधानमन्त्रीको मत रुखमा
बन्दुकको नालबाट साम्यवादी सत्ताको स्थापनार्थ १० वर्ष लामो सशस्त्र जनयुद्धको मुख्य नेतृत्व गरेका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड ३१ वैशाखको आइतबार बिहानै चितवन भरतपुरको सलंकुस्थित लक्ष्मी माविको मतदान केन्द्रमा भोट हाल्दै थिए। भरतपुर महानगरपालिकामा मेयरकी प्रत्याशी रेणु दाहाललाई पार्टीको चुनाव चिन्ह हसिया हथौडा र उपमेयरकी प्रत्याशी पार्वती शाहलाई रुख चिन्हमा भोट हालेपछि प्रचण्डले असीम खुसी व्यक्त गरे। फाटफुट वर्षका माझ लामवद्ध भरतपुरवासीबीचमा उत्साहपूर्वक मतदानपछि प्रचण्डले निर्वाचन हुँदैन की भन्ने अन्योल समाप्त भएको मात्रै बताएनन्, सबैलाई निर्भयपूर्व मतदान गर्न पुनः आग्रह गरे। आफूले तालमेल अनुसार नै कांग्रेस र माओवादीलाई मत दिएको पनि उनले संचारकर्मीका सामु बताए।
लोकतन्त्रमा जनजनको एक(एक भोटको मोल पनि अनमोल हुन्छ। देशको सत्ता नेतृत्वको दल माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष, बहालवाला प्रधानमन्त्री र पूर्व विद्रोही कमाण्डर प्रचण्डका लागि आइतबारको मतदान यसकारण पनि महत्वपूर्ण रह्यो की पहिलो पटक उनले रुखमा भोट दिए। सुन्दा नै अचम्म लाग्ने यो प्रसंग समकालीन नेपाली राजनीतिको क्रुर लाग्ने वास्तविक यथार्थ मात्रै होइन, जारी स्थानीय तह चुनावमा भएको अन्तरदलीय सहकार्यको अर्को अद्भुत नमूना पनि हो। यो चमत्कारिक राजनीतिक आरोह अवरोहका यात्री प्रचण्डका लागि मात्रै होइन नेपालका वामपन्थी र प्रजातन्त्रवादी राजनीतिक शक्तिबीचको नयाँ समीकरण र सहकार्यको एक पृथक अध्यायका रुपमा पनि स्थापित भएको यथार्थ हो।
